पूर्वाधारबिना लुम्बिनीको राजधानी दाङ सार्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरू विरोधमा

बुटवल- कामचलाउ बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिनायोजना र तयारी बुटवलमा रहेका मन्त्रालय दाङ सार्न थालेपछि रूपन्देहीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेकपा एमाले रूपन्देहीबाट निर्वाचित लुम्बिनीका चार प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरू लीला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद चौधरीले तत्काल राजधानी नसार्न आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले राजधानी दाङ, अर्घाखाँचीको राप्ती र शितगंगा नगरपालिकामा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । ​त्यहाँ व्यवस्थित गुरुयोजना र डीपीआर तयार गरी भौतिक पूर्वाधार बनाएर राजधानी स्थापित गर्ने निर्णय भए पनि अहिले कुनै संरचना नबनाइ सार्न लागिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम रूपन्देहीबाट दाङ सार्न लागिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो । कांग्रेसले राजधानी लैजाने जिम्मा संरचनाहरू निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गर्दै संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ पनि प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटीले बिनापूर्वाधार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट तत्काल नसार्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । वर्तमान कामचलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा दाङको भालुवाङमा राजधानी सार्ने हतार गरिरहेको भन्दै यस्तो काम तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले बुटवलबाट विभिन्न कार्यालयहरू सार्न थालेपछि एमाले रूपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ प्रदेश सभा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले कार्यालय थालेको राजधानी सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरेको छ ।