सञ्चारमाध्यमबाट 'भिक्टिमाइज्ड' भएको ठान्छन् डा. श्रेष्ठ

काठमाडौँ : फागुन २५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेपुटी गभर्नरहरूको नियुक्ति गरेपछि प्रतिस्पर्धामै रहेका डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले ठूलो राहत महसुस गरे । उनको नियुक्ति भएको थिएन, तर पनि उनले फेसबुकमा ‘रिलिफ भयो’ भनेर सोही साँझ स्ट्याटस लेखेपछि त्यसले चर्चा बटुल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरका लागि उनी योग्य उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि आफू सञ्चार माध्यम पीडित भएको उनको गुनासो छ । सञ्चार माध्यममा उनको क्षमताको चर्चा नै भएन, बरु पहिले नै उनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकार भइसकेकाले ‘नियुक्ति निश्चित छ’ भन्‍नेजस्ता अनुमानमा आधारित समाचारहरू आए । 

अर्थमन्त्री बनेपछि कात्तिक पहिलो साता अर्थमन्त्री पौडेलले उनलाई राष्ट्र बैंकबाट अर्थ मन्त्रालयमा ताने । उनी काजमा अर्थ मन्त्रालयमा काम गरिरहेका थिए । यही बीचमा फागुन १८ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद खाली हुँदै थियो । अर्थमन्त्रीले सल्लाहकार बनाएर लगेको व्यक्तिलाई गभर्नरले सीधा डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिश गर्नेछन्, अर्थमन्त्रीले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्तावमा निर्णय गराइहाल्छन् भन्‍ने नुमान थियो । 

सञ्चार माध्यममा व्याप्त अनुमानले काम गरेन । डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका डा. नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्रसँगै गभर्नरले अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र डा. श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिश गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । सोही प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सामान्य छलफल भएको थियो । ‘तपाईंका सल्लाहकार पनि सिफारिशमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ काबिल भए पनि आफ्नै सल्लाहकारलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको सन्देश जान्छ । तेश्रो व्यक्ति हेरौं,’ प्रधानमन्त्रीले भनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यसमा नाइँनास्ती गर्ने कुरा भएन । 

तर श्रेष्ठ भने आफ्नो योग्यताका बारेमा सञ्चारमाध्यमले चर्चा नै नगरेको बताउँछन् । सल्लाहकार भएर उनी कुनै राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि काजमा अर्थ मन्त्रालयमा काम गरिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशक छँदै उनले डेढ वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेका थिए । २०७६ जेठमा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि उनी पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकमै फर्केर काम गरिरहेका थिए । यसैबीच २०७७ को असोज अन्तिमतिर पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि उनले श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएका थिए । 

त्यसो त श्रेष्ठ आफैंमा योग्य व्यक्ति थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णय जेसुकै भए पनि सञ्चार माध्यमले अर्थमन्त्रीको सल्लाहकारभन्दा पनि डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उनको योग्यता र क्षमताको चर्चा नै नगरी एकोहोरो अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार भएकाले उनको नियुक्ति हुने निश्चित भएकोजस्ता खबर दिएकोमा आफूले पीडित (भिक्टिमाइज्ड) महसुस गरेको उनले सुनाए । ‘डेपुटी गभर्नर नै नियुक्त भएको भए पनि अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार थिए, नियुक्त हुनु सामान्य हो भन्ने हिसाबले सञ्चारमाध्यमले विश्लेषण गर्ने थिए । सार्वजनिक दृष्टिकोण नै त्यही रूपमा निर्माण भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा नियुक्ति नभएकोमा मलाई राहत महसुस भएको छ ।’ 

शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादनका हिसाबले पनि श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकभित्र अब्बल मानिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाको कर्टीन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र फाइनान्समा स्‍नातकाेत्तर र द न्यू स्कुल न्यूयोर्कबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका उनी आफ्नै मेहनत र संघर्षले यहाँसम्म आइपुगेको बताउँछन् ।  उनी सन् १९९७ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् । त्यसअघि केही समय उनले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा काम गरेका थिए । हालै उनी राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा पदस्थापन भएका छन् । अहिले दैनिक आधा समय अर्थ मन्त्रालय र आधा समय राष्ट्र बैंक गरेर काम गरिरहेका छन् ।