४० मेगावाटको रहुगंगा धमाधम

काठमाडौं - कुनै बेला मृतप्रायः रहेको राहुगंगा (साविकको राहुघाट) जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । २२ वर्षअघि सुरु भएको यो आयोजना विभिन्न विवाद, मुद्दा मामिला र ऋणदाता भारतीय दबाबले परामर्शदाता परिवर्तन लगायतका कारण गति लिन सकेको थिएन । राहुगगा हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीका अनुसार यो आयोजनामा ४८ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको छ । ‘अहिले काम धमाधम भइरहेको छ,’ केसीले मंगलबार इकागजसँग भने ।

उनका अनुसार शिर कार्य (हेडवर्क्स) को खन्ने काम पूरा भएर यसको ढलान कार्य सुरु भएको छ । त्यसैगरी मुहान (इनटेक) को काम ५० प्रतिशत पूरा भएको उनले बताए ।

आयोजनाको जटिल संरचनाका रुपमा लिइन मुख्य सुरुङ (एचआरटी) को कूल ६.२ किलोमिटरमध्ये ३.५ किलोमिटर खन्ने काम पूरा भएको छ । सर्ज साफ्ट खन्ने काम पूरा भएर कंक्रिट लाइनिङको काम भइरहेको उनले बताए । 

विद्युत् उत्पादनका बेला समान दबाब कायम राख्ने सुरुङ (प्रेसर टनेल) को काम पनि ६७५ मिटर खनिइसकेको केसीले बताए । यस्तो सुरुङ एक किलोमिटरको छ । 

त्यसैगरी विद्युत् गृहको फाउन्डेसनको सबै काम पूरा भएर धमाधम ढलान गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक केसीका अनुसार सन् २०२२ को नोभेम्बरमा सम्पूर्ण आयोजना निर्माण पूरा गर्ने भनिए पनि कोभिड–१९, भौगर्भिक अवस्था लगायतका कारणले अर्काे वर्ष पूरा हुने अनुमान छ ।

सुरुमा ३२ मेगावाट जडित क्षमताको बनाउने भनिए पनि पछि यसको नाम र प्रकृति नै परिवर्तन गरी अर्धजलाशययुक्त ४० मेगावाट बनाएको थियो । साविकमा यसलाई राहुघाट भनिएको थियो ।

विवादै विवादमा जकडिएको रहुगंगाको पछिल्लो संशोधित लागत अनुमान नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । यो आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले उसकै ठेकेदार र परामर्शदाता हुनुपर्ने शर्त थियो । भारतले तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण यस आयोजनालाई दिएको छ । 

तर प्राधिकरणले ठेकेदारमा भारतीय र परामर्शदातामा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सुरुको भारतीय ठेकेदार आईभीआरसीएलले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । उसलाई ८० करोड रुपैयाँ हर्जाना तिराउने निर्णय भएको थियो ।

आईभीआरसीएलपछि सिभिलको ठेक्का अर्काे भारतीय कम्पनी जेपी एसोसिउट्सले र इलेक्ट्रो–मेकानिकलको ठेक्का भारतीय हेभी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) ले पाएको छ । इलेक्ट्रो–मेकानिकलको ठेक्का रकम एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ भने सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकलको एउटै लटमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ । 

यो आयोजनाको अध्ययन २५ वर्षअघि भएको थियो । क्यानडाको सीआईडब्लूई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् १९९७ को मार्चमा यसको अध्ययन पूरा गरेका थिए ।