कानुन बनाउने थलोमा कानुन मान्नेहरू नै पुग्नुपर्छ

मंसिर ४ गते प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाका लागि आम निर्वाचन हुँदैछ । अब यो मिति एक साता जति मात्र बाँकी छ । मिति जति नजिक आउँदै छ, गर्मी उति बढिरहेको छ । यो जाडोलाई निर्वाचनको तातोले छायाँमा पारेको छ । निर्वाचनको प्रचार तीव्र हुँदै जाँदा अप्रिय घटना पनि बढ्दै गएका छन् । झडपका समाचार आइरहेका छन् । यो निन्दनीय छ । र, योसँगै चिन्ताजनक कुरा छ, भ्रामक र गलत खबरको प्रचार ।
चरित्र हत्या गर्ने खालका खबर पनि उम्मेदवारहरू गरिरहेका छन् । यो धेरै नै देखिएको छ । मतदातालाई दिग्भ्रमित गर्ने गरी अपुष्ट खबर आउनुहुँदैन । आइहालेमा मतदाताले पहिला कान छाम्नुपर्छ न कि काग लखेट्ने ।
यो निर्वाचन नीति बनाउने, कानुन बनाउने पात्र छान्ने निर्वाचन हो । यसमा मतदाताको चासो विकास निर्माणका काममा हुनु अनौठो होइन । किनकि मतदाता सामान्यभन्दा सामान्य सुविधा पनि नपाएर तड्पिएका छन् । यस्तोमा पानी, सडक आदिका कुरा उठ्नुपर्छ तर यो सँगै संसद्मा उसको भूमिका के थियो र कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । किनकि संसद्ले बाटो कहाँ कस्तो बनाउने भनेर नीति बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई दबाब दिने हो ।
संसद् भंग गरिरहनेहरू सांसद हुन लायक छैनन् । संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै संसद् तोड्नेहरू कसरी सांसद हुने ? विकासे एजेन्ट हैन, विकासे थिंकर सांसद हुनुपर्छ । सादगी मानिस सांसद बन्नुपर्छ । नीति, नियम, कानुन बनाउनेहरू स्वयं यो पालनामा खरो उत्रेको हुनुपर्छ । जो कानुन पालना गर्दैन उसलाई कानुन बनाउने थलोमा किन पठाउने ? स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेका वडाध्यक्षको कार्यक्षेत्रभित्रका गफ दिएर सांसद बनिँदैन । सांसदको घोषणापत्रमा देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको स्पष्ट चित्र हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो शक्ति मतदातासँगै छ । मतदाताले सांसदको मूर्त चित्र सम्झेर मत जाहेर गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । उपलब्ध दल र उम्मेदवारमध्ये सही पात्र छनौट गर्नु मतदाताको कर्तव्य हो ।

शासन प्रणाली होइन, नेतृत्वको गुणस्तरले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ

गणतन्त्र दिवस: कानुन अन्तर्गत समान न्याय नै लोकतन्त्रको मूल आधार

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर नगुमाउ

नेपाल-भारत सम्बन्धमा आर्थिक कूटनीति

भूकम्पमा बाँचेकालाई चिसोबाट मर्न नदेऊ सरकार

इजरायलमा रहेका बाँकी नेपालीहरूलाई छिटो फर्काऊ

प्रसारण लाइनका तगारा हटाउन छाता ऐन आवश्यक

प्रतिक्रिया