ठूला प्रोजेक्टका सपना, नियतचाहिं कमिसन

गत २०७४ को संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चिनियाँ रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यासका पाइप जडान हुने, सबै नेपाली सुखी हुने र नेपाल समृद्ध हुने विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाए । यसपालि एमाले लगायत यावत् दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डा नेपाललाई ‘युटोपिया’ (स्वर्गलोक) बनाउने राखेका छन् । एमालेले त ग्यारेन्टी नै दिएको छ । जुन नेपालमा सम्भव छैन, जसको कुनै आर्थिक प्रतिफल छैन, जुन कुरो ल्याएर नेपालको समृद्धिभन्दा आर्थिक क्षति र जोखिम बढी छ, त्यस्ता क्षेत्र वा विषयमा नेताहरूले नागरिकलाई लोभ देखाउने गर्छन् । पत्याउँछन् । पछि पछुताउँछन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा न रेल आयो, न पानी जहाज, न त घर–घरमा ग्यासका पाइप नै । अर्थात् बितेको पाँच वर्ष नेताहरूले नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाए । र, अबको पाँच वर्षका लागि पनि पुनः मूर्ख बनाउने दाउमा दलहरू छन् ।

चिनियाँ रेलको चर्चा हुन छाडेको छ । २०३५ सालमै काकडभिट्टा–उदयपुर रेल सेवाको अध्ययन गर्ने कथा पनि सुनिएकै हो । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको स्रोत व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययनअघि नै ठेक्कापट्टा हुन लागेको थियो । हतारो किन थियो ? ठेक्का गर्दा परिचालन लागत (मोबिलाइजेसन कष्ट) बापत पाउने अग्रिम भुक्तानी र त्यसबाट आउने कमिसन मुख्य कारण थियो । देश बनाउने थिएन । जबकि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आर्थिक रूपले नेपालका लागि योग्य थिएन र होइन । चिनियाँ रेल पनि त्यस्तै हो । चिनियाँ पक्षले नै आर्थिक र प्राविधिक रूपले असम्भव भन्दै आएका छन् । यता केपी ओलीले ‘यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी रेल आउँछ’ भन्न नाकामै पुगेर देखाए । जनताले पत्याए । आज जनता चिसो पानीले नुहाएको अवस्था आयो ।

त्यस्तै अर्काे यूटोपिया हो निजगढ एयरपोर्ट । धन्न सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदियो । निजगढ एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भनेर सबै नेता भन्छन् । यसो भन्नुमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो, रुख काटेर आउने कमिसन र अर्काे ठेक्कापट्टाबाट आउने कमिसन । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टका हालत के छन् आज जगजाहेर छन् । यी दुवै एयरपोर्टले देशलाई कुनै आर्थिक प्रतिफल दिँदैन । केवल दिन्छन् त ऋणको बोझ । ऋण लिने बेलादेखि नै कमिसनको ‘डिल’ हुन्छ । 

त्यही भएर जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निजगढ एयरपोर्ट बनाउन लालायित हुन्छन् । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टमा ऋण लिन र ठेक्कापट्टामा दलहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएको थियो । त्यस्तै अर्काे राष्ट्रिय सहमति भएको पूर्वाधार हो— छवटा चिनियाँ जहाज । यो जहाज किनाउँदा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मिलोमतो थियो । निगमका केही कर्मचारीको एउटा समिति बनाइयो । समितिलाई चिनियाँ जहाज लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्न लगाइयो । चिनियाँ पक्षबाट कमिसन खाएर समितिले ‘लिँदा हुन्छ, र यस्तो यस्तो आर्थिक फाइदा पुग्छ देशलाई’ भन्ने रिपोर्ट दियो । त्यही रिपोर्टलाई टेकेर पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिदियो । आज यी छवटा चिनियाँ जहाज राष्ट्रिय घाँडोको रूपमा खडा भएका छन् । देशको अमूल्य धन बाहिरियो ।

कमिसन एजेन्टले यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अघि बढाएका छन् । जसको कुनै औचित्य र आवश्यकता थिएन र छैन । अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर यी ‘प्रोजेक्ट’ ल्याउनुमा पनि उही कमिसनकै चक्कर छ । हो नेताहरूको ध्यान यस्तै कमिसनमा मात्र सीमित छ । बाहिरिएका युवाहरूलाई देशभित्र रोक्ने एजेन्डा यिनीहरूसित छैन । छ त केवल सपना वितरण गर्ने । यस्ता सपनामा अब आम मतदाताहरूले भर पर्ने बेला गएको छ ।