भोट माग्दा मतदातालाई के भन्ने ?

सांसदलाई विधायक पनि भनिन्छ । विधि निर्माता भएकाले नै विधायक भनिएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ, संसद्बाट पारित हुन्छ । जुन कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ । त्यसरी कानुन बनाउने दायित्व सांसद अर्थात् विधायकले पाएका हुन्छन् । नीति–कानुन निर्माण मात्र होइन कि कार्यान्वयनकर्ता सरकारको निगरानीकर्ता पनि सांसद नै हुन् । तर हामीकहाँ यसको ठीक उल्टो छ । सांसदले देश विकास गर्ने भनिन्छ । मतदातासँग यो नीति–कानुन बनाउँछु भनी मत मागेको देखिँदैन र सुनिँदैन । त्यसरी मत मागिने संस्कार र संस्कृतिको विकास भएको पाइँदैन ।

म यो विकास गर्छु, निर्माण गर्छु भन्ने आश्वासन बाँड्न उद्यत छन् । सांसद भइसकेपछि विकास निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य व्यवहारमै लागू भएको छ । त्यही भएर ‘सांसद विकास कोष’ खडा गरिए । ती कोष सांसद र उनका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्ने गतिलो माध्यम हुन पुग्यो । कोषबिनाका सांसद मणिबिनाका नागजस्ता भए । सबै सांसदको पहुँच अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । सँगै पहुँच हुनेले आफ्नो क्षेत्रमा जथाभावी बजेट ओइराउने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्यो । पहुँच नभएका जतिसुकै सांसद भए पनि चुनावी क्षेत्रमा ‘यसले केही गर्न सकेन’ भन्ने सन्देश जाने भयो । त्यही भएर वडाध्यक्षको जिम्मेवारीभित्रको काम समेत म गर्छु भनी सांसदका उम्मेदवारहरूले दिनहुँ वाचा गरिरहेको सुन्न र देख्न पाइन्छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनका प्रत्यासीहरूले पार्टीको घोषणा पत्रअनुसार ‘वाचा’ गर्दैनन् । स्थानीय तहका समस्याबारे वाचा गर्छन् । यस्तो किन भयो भने सत्ता सञ्चालनमा पुगेका दलहरू पनि घोषणापत्र अनुसार काम गर्दैनन् । सत्तामा पुगेपछि कसरी आफ्नो आर्थिक हैसियत अझ बलियो बनाउनेमै केन्द्रित हुन पुग्छन् । त्यसपछि घोषणा एकातिर हुन्छ, काम–कारबाही अर्कातिर हुने नै भए । 

नेपालमा दलहरूका घोषणापत्र अनुसार काम हुँदैन, विदेशी ठेकेदारका कमिसन एजेन्टले ‘कार्यक्रम–योजना–परियोजना’ बनाउँछन् । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि त्यो एजेन्ट अनवरत खटिरहन्छन् । तिनै एजेन्टले आफ्नो माल बिकाउन नीति–योजना बनाउन लगाउँछन् । त्यो नीति बजेटमा पर्छ । अनि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । जब ठेक्का–पट्टा हुन्छ, त्यसपछि त्यो ठेकेदार वा एजेन्टहरू भन्ने गर्छन्, ‘नेपालमा नीति खरिद गर्नुपर्छ ।’ अर्थात् कमीसन खुवाएपछि जस्तोसुकै चाहे त्यो आवश्यक होस् वा नहोस्, त्यस्ता कार्यक्रम नीति बनाएर कार्यान्वयन हुने गर्छ । 

उदाहरणका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रियपरिचय पत्र, ओखर बोट लगाउन एडीबीसँग ऋण, पोखरा, भैरहवा र निजगढ एयरपोर्ट, चिनियाँ जहाज खरिद आदि आदि । यी सबै कार्यक्रम विदेशी एजेन्टले आफ्नो माल बिकाउन वा आफ्ना ठेकेदार कम्पनी भित्र्याउन ल्याएका हुन् । चुनावी घोषणापत्रमा एकथरि कुरा उल्लेख गर्छन्, तर कर्म भने एजेन्टले भनेअनुसार ।

अमेरिकाबाट फर्केका एकजना नेताले ‘सांसदले विकास गर्ने होइन, नीति बनाउने हो, हामी राम्रो कानुन बनाउनेछौं’ भनी मतदातासँग मत मागे । प्रभावशाली दलका पढे–लेखेका ती प्रत्यासीले उक्त चुनाव हारे । उनले रहस्य बुझे । त्यसपछि तिनले आश्वासनको पोको फुकाए । अनि अर्काे चुनाव जिते । मन्त्री भए । मन्त्री भएपछि स्रोत आफ्नो क्षेत्रमा पु¥याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

अनि लगातार चुनाव जितिरहे । अनि कहाँ हुन्छ, समतामूलक विकास, सन्तुलित विकास, कहाँ गरिबी निवारण अनि आर्थिक उन्नति वा समृद्धि ? यो प्रवृत्तिका सीमित नेताहरू चुनाव जितिरहन्छन् । उनीहरू राज्यको ढुकुटीको ठूलोे हिस्सा आफ्नो क्षेत्रमा खन्याउँछन् र भोट बैंक सुरक्षित गर्छन् । त्यस्ता आयोजना प्रतिफलमुखी हुन् कि नहुन् कसैलाई चासो हुन्न । शासकीय शक्ति प्रयोग गरी जिल्ला–क्षेत्रमा भोट बैंक सुरक्षित गर्ने दुस्चक्रभित्र मुलुक पर्दै आएको छ । अनि संघ–प्रदेशका सांसदका उम्मेदवारहरू मेयर–वडाध्यक्षका अधिकार हडप्ने योजनासँगै ताली बज्ने रीत नियमित बनिरहेको छ ।

नीति, विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूबीच ‘कार्यगत एकता’ र गठबन्धन भएकाले जसरी पनि जित्नैपर्ने हठता देखिन्छ । यसले भोलि ल्याउने परिणाम उही हो, जुन विगतमा हुँदै आएको थियो । त्यसैले सांसद पदका प्रत्यासीहरूले मतदातासमक्ष मेयर–वडाध्यक्षका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने शैलीको विकासे योजना ल्याउँछ भन्ने होइन कि मुलुकको हितमा दीर्र्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति–कानुन बनाउँछु भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।