सांसदहरूको गुनासो : कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकार उदासिन देखियो !

काठमाडौँ : कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर तिव्र गतिमा भित्रिएको र यसको नियन्त्रणमा सरकारले उदासिनता देखाएको सांसदले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बुधबार सांसदहरूले कोभिड रोकथाम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काममा सरकारले उदासिनता देखाएको बताएका हुन् ।
कोभिडको अघिल्लो लहरमा भएका कमीकमजोरी र अनुभवबाट पाठ सिकेरअघि बढ्नुपर्ने भएपनि हालसम्म कोभिड–१९ को व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकार पहिलेकै अवस्थामा रहेको सांसदको भनाई छ । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सरकार संवेदनशील बन्न नसक्नु आश्चर्यको कुरा भएको बताए । अस्पतालको अवस्था अझै सुधार नभएको भन्दै उनले सरकार आफैले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको बताए ।
सांसद अञ्जना विशंखेले दिर्घकालीन रोगका विरामीका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । विगतमा क्वारेन्टिनका खानाका कारण समस्या भएको भन्दै आगामी दिनमा सुधार्नुपर्ने बताए । कोरोना नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय हुन नसकेको पनि बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.रोशन पोखरेलले कोरोना संक्रमणदर वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा २ हजार आइसोलेसन बेड सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । यस्तै सातवटै प्रदेशमा जम्मा २ हजार आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राख्न सूचित गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
आइसोलेसन बेडलाई अस्पतालसँग जोडिने पनि बताए । केन्द्र सरकारले २ सय वटा भन्दा बढी भेन्टीलेटर जोडेको तथा प्रत्येक प्रदेशले ३० देखि ५० वटा भेन्टीलेटर किनेर राखेको पनि उनले बताए । केन्द्र सरकारले ४ सय भन्दा बढी आइसियु बेड थपेको र प्रदेश सरकारले २ सय देखि २ सय ५० वटा सम्म आइसियु बेड थपेको जानकारी गराए । आवश्यक औषधि र अक्सिजन भारत अथवा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी पनि गरिरहेकोसमेत उनले बताए ।
प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले अझैपनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसकेको बताए । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक परेको पनि उनको भनाई छ । अहिलेको अवस्था गम्भिर भएकाले लकडाउन गर्ने अथवा विशेष क्षेत्र तोकेर लकडाउन गर्ने भन्ने विषयमा पनि भोलिको दिनमा सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठ…

बिधेयकका अवस्थाका बारेमा बुझ्न संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुखले छलफल गर्दै

सुनवाइ र राज्यव्यवस्था सहित ४ समितिको बैठक बस्दैँ

संसदीय अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता छः उपसभामुख राना

संसद्लाई जनमुखी बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल

संसद्मा सहभागी दललाई सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न आह्वान गर्छुः सभामुख घिमिरे

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० बहुमतले पारित

प्रतिक्रिया