राप्रपासहित ८६ दलहरूले लुकाए हिसाब, दर्ता खारेज गर्ने आयोगको चेतावनी (सूचीसहित)

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । विगत तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
बैशाख ६ र ८ गते बसेको आयोगको बैठकले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारण सहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लेखी पठाएको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता कानूनी प्रावधान छ । कानून पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने समय अवधि समाप्त भएको पैंतालीस दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित रुपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्ने र तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलले तोकिए बमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरे बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, तोकिए बमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै ऐन बमोजिमको कसूर एक पटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ ।
(क) तीन वर्ष लगातार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दल
राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी
नेपाली ग्रिन्स पार्टी
राष्ट्रिय जनएकता पार्टी
हाम्रो पार्टी
नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी
मातृभूमी नेपाल पार्टी
नेपाल नागरिक पार्टी
नागरिक समाजवादी पार्टी
देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा
नेपाल न्यायिक दल
अखण्ड नेपाल पार्टी
लोक दल
यूवा शक्ति नेपाल पार्टी
हाम्रो नेपाल पार्टी
राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी
राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी
श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल पार्टी
मधेश समता पार्टी नेपाल
नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादी
चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी
हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी
राष्ट्रिय पुनर्जागरण पार्टी
युवा नेपाल पार्टी
पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाती पार्टी
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी
नयाँ पिपुल्स पार्टी
नेपाल लोकतान्त्रिक जनता काँग्रेस
संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद् नेपाल
नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी
तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी
चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनता दल नेपाल
लोक कल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल
बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद, नेपाल
राष्ट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टी
मूलबासी मुक्ति पार्टी
देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी
संघीय लिम्बुवान, नेपाल
नेपाल श्रमिक शक्ति पार्टी
किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी
संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल
दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी
जनता पार्टी
(ख) एक वा दुई वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० राजनीतिक दल
आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)
नेपाल आमा पार्टी
प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल
नेपाल मातृभूमि पार्टी
मुस्कान सेना नेपाल पार्टी
नेपाल समावेशी पार्टी
नेपाल दलित पार्टी
बहुजन समाज पार्टी नेपाल
देशभक्त समाज
संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक
जनमत पार्टी (जपा)
गान्धीवादी पार्टी नेपाल
नेपाल नौलो जनवादी पार्टी
नेपाल जनलोकतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय एकता मञ्च
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल
३३ दलिय मोर्चा
देश भक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल
नेपाल शान्तिक्षेत्र परिषद्
सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
नेपाल युवा किसान पार्टी
नेपाली काँग्रेस (वीपी)
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी
नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक)
मितेरी पार्टी नेपाल
नेपालवाद
नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष गोपाल किराँती
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टी
माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल

‘सरकारले यथाशीघ्र प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नेछ’

सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

द्वन्द्वकालिन बलात्कारको मुद्दामा माफी हुन्नः प्रधानमन्त्री

उडिसामा नेपाली बिधार्थी प्रकरणः राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

एमाले सचिवालय बैठक बस्दैँ

अर्थसहित ४ समितिको बैठक बस्दैँ

आर्थिक सुधारको प्रयास निरन्तर जारी छ : अर्थमन्त्री पौडेल

प्रतिक्रिया