अख्तियारलाई स्टिङ अपरेसन गर्न सर्वाेच्चद्वारा रोक, चार सयभन्दा बढी घूस मुद्दा अमान्य हुने (आदेशसहित)

काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले घूस रकम उपलब्ध गराउँदै ‘स्टिङ अपरेसन’का आधारमा अब सरकारी कर्मचारी पक्राउ गर्न नपाउने भएको छ । पछिल्लो समयमा अख्तियारको कामै ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दै पक्राउ परेका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदै आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासबाट त्यस्तो रिट जारी भएको हो । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा निवेदककै पक्षमा रिट जारी गर्ने निर्णय भएसँगै ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न बन्देज लाग्‍ने भएको हो ।

'फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिलेसमेत मनासिब र तार्किक देखिएन । अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो' अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

अख्तियारले २०५९ पछि नियमावलीका आधारमा सरकारी कार्यालयमा घूस न्यूनीकरणअन्तर्गत ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदै आएको थियो ।संवैधानिक इजलासले रिट जारी गरेसँगै चार सय बढी भ्रष्टाचार मुद्दा प्रभावित हुनेछ । ‘स्टिङ अपरेसन’मै परेका केही सरकारी कर्मचारीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका थिए ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ मा ‘स्टिङ अपरेसन’ संविधान र प्रचलित कानुनसँगै बाँझिएको जिकीरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदकका पक्षबाट बहसमा संलग्‍न अधिवक्ता ललितबहादुर बस्‍नेतले भने, ‘अख्तियार आफैँले पैसा दिंदै 'स्टिङ अपरेसन' गर्न मिल्दैनथ्यो । यो सरासर गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य थियो । अब अदालतबाट रिट जारी भएपछि अख्तियारले यो काम गर्न पाउँदैन ।’