‘सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा हुँदैन’

काठमाडौँ : अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता, लागत किफायती उत्पादन, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका लागि मजबुत पूर्वाधारको न्यूनताले अपेक्षित उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा जानकारहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले पोलिसी आन्ट्रपेन्योर्स इंकसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए । 

विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको थियो । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर कार्यान्वयन क्षमताको अभावमा मुलुकले प्रतिवद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पनि खर्च गर्न नसकेकोमात्र होइन, कार्यान्वयन भएकै ठाउँमा पनि समय र लागत उच्च लाग्ने गरेको छ । 

सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरिद नीति, प्रक्रियाकेन्द्रित कार्यशैली, वन  तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भैरहेको बताए । उनले सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुती र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उल्लेख गरे । 

लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए । ‘यो आयोजना आकर्षक छ, यसको प्रतिफल यस्तो छ भनेर लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस्ता ब्यांकेबल आयोजना तयार गर्ने काम लगानी बोर्डको हो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड, बाह्य लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारको कमर्सियल फेस हो ।’ 

पूर्व सचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम सेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । ‘स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ) वा विदेशी मुद्रामा ल्याउने लगानीमा लगानीकर्ताले विनिमयदरको उतारचढावको जोखिममा हेजिङ सुविधा खोज्छन् । त्यस्ता सुविधा हामीले दिनसक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न आउनेले प्रतिफल कति छ, त्यो नाफा फिर्ता लैजान कति सरल छ या पुर्नलगानी गर्दा के सुविधा छन् भनेर हेरिहाल्छ नि !’ कहिलेकाहीं केही प्राविधिक विषयहरू राजनीतिक खपतका लागि प्रयोग गरिदीदाँ त्यसले विवाद समेत सिर्जना हुने गरेको शर्माको भनाइ थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए । बहुपक्षीय दातृ निकायको निजी क्षेत्रतर्फको विण्डोबाट नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी शुरु भएको उल्लेख गर्दै राणाले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ संस्थाहरूको सहायता पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्दा त्यस्तो सहुलियत ऋण वा अनुदानको नेगोशिएसनमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि सहभागी गराएको खण्डमा उनीहरूले रचनात्मक सुझाव दिन सक्ने बताइन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएसन गरेपनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए ।   ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुपर्‍यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ नेपालमा ठूला आयोजना सम्पन्न औसत ११ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।