बढ्दो ब्याजदरले व्यवसाय गर्नै नसकिने भयो

फाइल फोटो

काठमाडौंँ – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरि व्यवसायिक वातावरण बनाउन नेपाल राष्ट्रबैँकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम हुँदा यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा समेत पर्न थालेको चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले नियमनकारी निकाय राष्ट्रबैंकसमक्ष हाल कायम स्प्रेड दर, एवं बैंकहरुको आधार समय सान्दर्भिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । चेम्बरले राष्ट्रबैंकलाई विभिन्न ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यवसायिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साही हुने र यसले वित्तिय असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ, ।’
कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्दा बैंक एवं वित्तिय संस्थाले लिने बिभिन्न प्रकारको असान्दर्भिक सेवा शुल्कलाई हटाउन समेत चेम्बरले माग गरेको छ । यस्तै उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल दरको ब्याज कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

बैंकहरुको आधार दरलाई यथाशक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरी विगतका वर्षहरुमा जस्तो अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा थप हुने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्रबैँकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै चेम्बरले परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जामा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि माग गरेको छ । निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिनामा ब्याजदर वृद्धि नगरी ३ महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि चेम्बरले राष्ट्रबैंकसँग माग गरेको छ ।

उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने भन्दै चेम्बरले तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न समेत आग्रह गरेको छ । 

यस्तो छ चेम्बरले दिएको ९ बुँदे सुझाव

१. बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) लाई यथाशक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरिनु पर्ने  र कर्जामा विगत वर्षहरुमा झैं अधिकतम २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२. परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाहरुमा निश्चित अवधिसम्म स्थिर व्याजदर कायम गरिनुपर्दछ । 
३. नेपालमा व्यावसाय संचालन प्रक्रिया परम्परागत शैलीमा संचालन भएकोले कारोवारलाई डिजीटलाइजेशन र उधारो कारोवारलार्ई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । 
४ चेकबाउन्स, कालोसूची लगायतका अन्य प्रक्रियाका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्देशन जारी गरि व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।
५. निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिना व्याजदर वृद्धि नगरि ३ महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिनुपर्दछ ।
६. निक्षेपमै उच्च दरको व्याज कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साही हुने र वित्तिय असन्तुलनको जोखिम बढाउँदछ ।
७. कर्जा प्रवाह र नविकरण गर्दा लिईने विभिन्न प्रकारको असान्र्दभिक सेवा शुल्कलाई हटाइनुपर्दछ ।
८. तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रत्येक त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चको समीक्षा र लक्ष्य प्राप्तीको लागि पहल गरिनु पर्दछ । 
९ उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अंकको व्याजदर कायम गरिनुपर्दछ ।