जग्गा वर्गीकरणमा किन हुँदैछ ढिलाइ ?
सुर्खेत- स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग नीतिअनुरूप जग्गाको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
सबै मातहतका कार्यालयमा सोसम्बन्धी पत्राचारसमेत जारी गरिसकेको छ । जसअनुसार हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास, आवास, कृषिलगायतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । तर, कर्णालीका स्थानीय सरकारले भने त्यसको प्रक्रिया अझै थालेका छैनन् ।
जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता जैसीले जग्गा वर्गीकरणका लागि कुनै पनि काम सुरु नभएको जनाइन् ।
उनका अनुसार अब दसैँ तिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि मात्रै काम थाल्ने तयारी भइरहेको छ । अन्य पालिकाहरूले पनि केन्द्र सरकारको सर्कुलरअनुसार काम गर्ने तयारी गरिएको जनाएका छन् ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु गरिए पनि विविध समस्याका कारण अहिले काम रोकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकका अनुसार जग्गा वर्गीकरणका लागि समिति गठन गरिएका छन् । ‘प्रत्येक वडामा जग्गा वर्गीकरण गर्न भन्दै समिति गठन गरेका छौँ । तर, हालै आएको बाढीपहिरोका कारण त्यो काम अगाडि बढेको छैन,’ उनले भने ।
अहिले पालिकामा बाढीपहिरोका कारण काम स्थगित गर्नुपरेको जनाए । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले पनि अहिले जनशक्ति अभाव भएको भन्दै निर्वाचनपछि मात्रै पालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरणको काम सुरु हुने बताए । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले जग्गा वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया थालिएको बताए ।
उनका अनुसार त्यसका लागि अहिले पालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूमा जग्गा वर्गीकरणका लागि कर्मचारीको अभाव रहेको समेत बताइएको छ । उक्त कामका लागि विशेष गरी प्राविधिकतर्फका कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।

गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स दुर्घटना, चालक घाइते

ढुङ्गा लागेर टहरामा सुतेका दिदी बहिनीको मृत्यु
मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै रकम असुली गरेको कसुरमा दुई पक्राउ

जुम्लाको राक्से पाटनमा १३ भेडा पुरिए

माटोको ढिस्को खस्दा एकको मृत्यु, पाँच घाइते

जुम्लामा ट्रयाक्टर दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, चार घाइते

हुम्लाको उनापानीमा आगलागीबाट आठ घर नष्ट

प्रतिक्रिया