भुमिहीनको समस्या समाधान गर्न बागमती प्रदेशले बजेट विनियोज गर्ने

फाइल तस्‍वीर

हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्ने बताएका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पूर्वाधार, जनशक्ति, सेवा सुविधालगायतको विषयमा समस्या भए पनि त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे । 

शुक्रबार हेटौंडामा भुमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पदाधिकारी र सदस्य सचिवहरूसँग सुकुम्बासी समस्या, चुनौती र समाधानबारे भएको अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । भुमीसम्बन्धी समस्या आयोग काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले काठमाडौंमा शोभाषी, विर्ता, अव्यवस्थित बसोबास, हदबन्दीको समस्या रहेको बताए । उनले काठमाडौंमा समस्या धेरै भएको भन्दै भूमिसम्बन्धी आयोगको सुचना लक्षित वर्गसम्म पुग्नै नसकेको जानकारी गराएका थिए । 

आयोगका ललितपुरको अध्यक्ष मधुसुदन पौडेलले स्थानीय तहहरूले चासो र सक्रियता कम देखाएको बताए । जिल्लामा भुमिहीनको लगत संकलन गर्दा नियमसम्वत नभएको उनले दाबी गरे । ‘रातो फारम भर्नुपर्नेले सेतो फारम र फरामै भर्नु नपर्नेले पनि भरेका छन्’ उनले भने । 

यता चितवन जिल्लामा भुमिहीन सम्बन्धी करिब ४० हजारको लगत संकलन भए पनि आयोगको उद्देश्य अनुसार काम नभएको आयोगका अध्यक्ष यादव पाठकले बताए । बागमती प्रदेशको अन्य जिल्लाका भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुले आफ्नो जिल्लामा भएको प्रगति तथा समास्याहरू राखेका थिए ।