अबैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृहको निर्देशन

काठमाडौं : सरकारले अवैध रूपमा सञ्‍चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सोमबार अवैध रूपमा सञ्‍चालन भइहरेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको हो । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारीहरूको बैठकले बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण संकलन गरी  गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय बमोजिम गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योगबारे अनुगमन गरेर विवरण मन्त्रालयमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो । 

गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले गृह मन्त्रालयमा बसेको मन्त्री, सचिव र पदाधिकारीहरूको बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलवार गृह मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो । 

‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजनय पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्रीवितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारवाही गर्ने,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिन भित्र ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नदिजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग निर्धारित मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाइएमा कारबाही गर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तो छ बैठकको निर्णय :