'अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरूको बिचल्ली बनायाे'

काठमाडौँ- झापाका किसानहरूले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।

अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौता अनुरुपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोहीबमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । पीडित किसान संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरूको बिचल्ली बनाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

जनवरी २१, २०१८ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, सहकारी संस्था उत्पादक संघ र निजी फार्म र कम्पनी भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरीएको उनीहरूको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा अगुवा किसान ध्रुव न्यौपानेले अदालतलाई केही वर्गले गुमराहमा पारेर किसानविरुद्ध फैसला गर्न बाध्य बनाएको बताए । उनले संशोधन भएका नियमावली, बुँदा केलाएर किसानका कुरा सुनेर चाडो भन्दा चाडो बहस सुरु गर्ने बताए ।

त्यस्तै पीडित किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र खनालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ८५ प्रतिशत किसानको हितविपरित भएको बताए । देशमा स्वाभिमान र स्वाधिनताको लडाई लडेको कोही भए ती किसान मात्रै भएको उनको भनाइ छ । आफूहरू कुनै व्यक्तिविरुद्ध नलागेको भन्दै खनालले जनताको अन्तिम आशा न्यायालयमा हुने भएपनि आफूहरूप्रति भने अदालतले अन्याय गरेको टिप्पणी गरे ।

यसैगरी, राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाजका संयोजक दीपक तिमिल्सिनाले किसानहरूलाई सरकारले गन्तब्यविहीन बनाएको गुनासो गरे ।