निर्माण व्यवसायलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार बनाउँछौं : मन्त्री नेम्वाङ

काठमाडौँ : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायलाई सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघको २२ औं साधारण सभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्वाङले आपसी छलफलमा व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले विकास निर्माणलाई गति दिन देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास गरी यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे । 

सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र पारिएको उनको भनाइ थियो । ‘निर्माण क्षेत्रको समृद्धिका लागि व्यवसायीहरू पनि सकारात्मक सोच सहित राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध गरी अघि बढ्नु पर्छ’ उनले भने । कार्यक्रममा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरता विना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताए । गुनासो मात्र अघि सार्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भन्दै मन्त्री मानन्धरले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन विना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग प्रमुख समेत रहेका बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभए सम्म सार्वजनिक निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने चर्चा गरे । 

सांसद जीप छिरिङ लामाले सरकारले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि महत्व नदिएको आरोप लगाए ।  नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य रहेका लामाले सरकारको गलत रवैयका कारण निर्माण उद्योग धाराशायी भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सभासद् बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीहरूका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको उल्लेख गरे । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सम्झौता पालनामा राज्य इमान्दार भएन’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अव्यवहारिक नीति नियम, निर्माण सामाग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महङ्गी, असुरक्षा लगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ बाबुराम दहालले निर्माण व्यवसायीहरू व्यवसायीक भएमा धेरै समस्या समाधान हुने धारणा राखे । बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले कृषिपछि सबैभन्दा बढीलाई रोगजारी दिँदै आएको निर्माण उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेको भन्दै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउँदा यसले लाभ सिर्जना गर्न सक्ने बताए । देशभरका एक हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू सहभागी भएको निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारण सभा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सोमबार सम्पन्न हुनेछ ।