महिला र पुरुषलाई विभेद गर्ने कानुनहरुको पहिचान गर्न समावेशी आयोगलाई निर्देशन

फाइल फोटो

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले समावेशीताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने विद्यमान कानुनहरुको पहिचान गर्न गराउन राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाइ निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले संविधानले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भएपनि  हालसम्म ४२ भन्दा बढी कानुनमा महिलालाई विभेद गर्ने प्रावधान र अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो रहेकाले समावेशीताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने विद्यमान कानुनहरुको पहिचान गर्न गराउन निर्देशन दिएकोे हो ।

बैठकले समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सहित नतिजा प्रदायक नीतिगत सिफारिस गर्न र कार्यक्षेत्र दोहरिएका अन्य आयोगहरुसंग सहकार्य गर्न पनि समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले समावेशीताको कार्यान्वयनका लागि आयोगले बिभिन्न सिफारिस गरेको बताए । खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसानलगायत ११ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको बताए । 

त्यस्तै बैठकमा सांसदहरुले प्रत्येक जातजाति, भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटै शाक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।