६ वर्ष कैद छल्न ७७ वर्षदेखि फरार

मकवानपुर । वि.स २००२ माघ २३ मा चोरीडकैती मुद्दामा दिलिप पाख्रिन, कोमल खत्री र ठुले चौरेललाई तत्कालीन चिसापानी अदालतले ६ वर्ष कैद र तीन हजार एक सय ७२ रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । ६ वर्ष कैद तोकिएका उनीहरु कैद तोकिएको ७७ वर्ष नाघ्दासम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

उनीहरु एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र दण्ड जरिवाना तोकिएका मकवानपुरका दुई हजार नौ सय १५ जना अभियुक्तहरू अझै फरार छन् । फरार सूची लम्बिने क्रम जारी छ, तर प्रहरी प्रशासनले फरार अभियुक्तकाे खोजीमा खासै चासो देखाएको छैन । उनीहरू ज्यूँदो रहेको वा नरहेको भन्ने बारेमा समेत प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी छैन ।

नेपाली मात्रै हैनन्, विदेशीहरु पनि फरारकाे सूचीमा छन् । फरार सूचीमा ९५ जना विदेशी नागरिक छन् । दोषी ठहर भएर पनि फरार रहेकाहरूको सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाइने गरे पनि अझै धेरै अभियुक्त पक्राउ नपरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । केही वर्षयता दोषी ठहर भई फरार भएकाहरूको सेवा सुविधा रोक्का गर्न अदालतले जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै आएको छ । सोही आधारमा गत वर्ष मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा फरार ४ जनाको सेवा सुविधा रोकेको थियो ।

फैसलाअनुसारको दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा जिल्ला अदालतले उठाउनुपर्ने जरिवाना रकम पनि बढ्दो छ । हालसम्म ३२ करोड ६२ लाख ३४ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, कैद लगत ३ हजार ७ सय ६६ वर्ष १ महिना ९ दिन पुगेको छ । यो आँकडा पछिल्लो एक वर्षमा एक सय ११ वर्ष थपिएको हो । “कैद र जरिवाना तोकिएकाहरु लुकीछिपी हिँडिरहेकै छन्” अधिवक्ता ईश्वर ढकाल भन्छन् “अदालतको गरिमा फैसलामा भन्दा कार्यान्वयनमा रहन्छ ।”

थोरै जनशक्ति कामको चाप धेरै भएको कारण पनि निगरानी गर्न नसकिएको सम्बन्धित पक्षको दाबी छ । प्रहरीले दैनिक काम गर्न नै जनशक्ति अपुग भएको बताउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा मकवानपुर प्रहरीले एक सय २६ जना फरार अभियुक्तलाई पक्रेर कैद र जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले कसुर प्रमाणित भइसकेका र फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ गर्न सबै क्षेत्रका प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै परिपत्र गरेको बताए । “दोषीलाई पक्रेर सजाय दिलाउन सके मात्र पीडितलाई न्यायको अनुभूति मिल्छ, त्यसमा प्रहरीको ध्यान रहन्छ नै” कार्कीले भने ।

“बर्सेनि जरिवाना र कैदको बक्यौता वृद्धि हुनु र दोषीहरू फरार भइरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन, फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ” अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत भन्छिन् “पीडितको हौसला बढाउँदै, न्यायको सम्मानार्थ पनि फैसला कार्यान्वन अनिवार्य छ ।” न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्र अदालत भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितको आशा र भरोसा टुट्दै जाने उनले बताइन् ।

जरिवाना र कैदको बक्यौता उठाउन अदालतले डोर पठाउने मात्र नभई प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको श्रेस्तेदार भट्टराईले दाबी गरे । केही वर्षयता स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । 

यसैबीच, जिल्ला अदालतले गत आवमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छ । अदालतमा एक वर्षमा तीन हजार २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १ हजार ८ सय १ थान मुद्दा फस्र्यौट भएको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए ।

पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन्न भने अपराधमा संलग्न रहनेहरुको मनोवल उच्च हुने अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी जगन्नाथ सुवेदी बताउँछन् । “पीडित आफूले पूर्ण न्यायको आभाष गर्नका लागि पनि फैसलाको कार्यान्वन अनिवार्य छ” सुवेदीले भने “अपराध गर्ने र फरार रहने हो भने, समाजमा यस्ता गलत गतिविधिको नियन्त्रण सम्भव छैन ।” अदालतको फैसलापछि फैसला कार्यान्वन नहुँदा समाजका गैरकानूनी गतिविधिमा रोकावट आउने अपेक्षा गिर्दै आउने उनको भनाइ छ ।