खतिवडाले लगाएका अलोकप्रिय कर पौडेलले हटाए

काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका असान्दर्भिक र अलोकप्रिय कर नीतिका कारण आलोचित भएको सरकारले खतिवडाको बहिर्गमनसँगै मन्त्रिपरिषद्‍बाट कर फिर्ता लिइरहेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पुस्तकमा लगाएको भन्सार फिर्ता लिएको हो ।

खतिवडाले गत आर्थिक वर्षदेखि किताब आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने प्रबन्ध गरेका थिए । भन्सार नलाग्ने व्यवस्थाले नेपाली पुस्तक प्रकाशकहरुले समेत भारतमा पुस्तक प्रकाशन गरी मुलुकमा भित्र्याउँदा नेपालका प्रेसहरुको व्यवसाय खोसिएका भन्दै भन्सार लगाउनुपरेको तर्क गर्दै आइरहेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा तीव्र विरोध हुँदा पनि उनले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएका थिए ।

यसअघि खतिवडा बहिर्गमित भएसँगै असोज १५ को मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको कर हटाएको थियो । यद्यपि पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भैसकेका थिएनन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार १० प्रतिशतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए ।

कोभिड संक्रमितको निशुल्क उपचारदेखि किताब आयातको कर हटाउने सरकारको निर्णय

त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता अनुसार, ४० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमै एसेम्बल हुने विद्युतीय सवारीसाधनलाई ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका उनले  ५० देखि १०० किलोवाट ब्याट्री क्षमता भएको सवारी साधनलाई ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलोवाट क्षमताको सवारीसाधनलाई ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाट क्षमता भएकोलाई ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमता भएको सवारीसाधनलाई ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमता भएको सवारीसाधनलाई ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो ।

भारतीय नाकाबन्दीको समयमा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले नै  सार्वजनिक र निजी प्रयोजनाका विद्युतीय सवारी साधनमा क्रमशः १ र १० प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

प्रदुषण न्यूनीकरण, पेट्रोलियम आयातमा कमी र मुलुकमा उत्पादित विद्युत खपतका लागि महत्वपूर्ण विद्युतीय सवारीसाधनमा खतिवडाले कर बढाएकोमा सरकार आलोचित थियो । खतिवडा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएको पहिलो बैठकमै विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय भएको थियो ।