बूढीगण्डकीको जग्गामा जग्गा धनीकै रझाइँ

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- लगानीको टुंगो नलागेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकीमा हालसम्म ४८ हजार ७ सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । यसको स्वामित्व आयोजनाको नाममा आए पनि जग्गाधनीले नै भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म ३३ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा आए पनि जग्गा धनीले नै भोगचलन गरिरहेकाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको उचित संरक्षण गरी आयोजनाको उपयोगमा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

१२ सय मेगावाटको पूर्ण जलाशययुक्त बूढीगण्डकीका लागि कूल ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य छ । कूल जग्गामध्ये गोरखामा ३० हजार ७८ र धादिङमा २८ हजार ७५ रोपनी र्छ । महालेखाले हालसम्मको मुआबजा वितरण प्रगति ८३.८९ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशय बन्ने बूढीगण्डकीमा २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउने लक्ष्य छ । 

सरकारले २०६८ साल मंसिर १८ गते आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरी बूढीगण्डकीको विस्तृत अध्ययन गराएका थिए । २०७४ मा सरकारले उक्त समिति विघटन गरी ऊर्जा मन्त्रलयको मातहतमा राखेको थियो । बूढीगण्डकीको वातावरण, मुआब्जा वितरण,  पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ गठन गरी मुआब्जा वितरण गर्दै आएको थियो ।

यो इकाइको सुरु म्याद २ वर्ष रहेकामा प्रत्येक वर्ष म्याद थप हुँदै आएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार आगामी कात्तिक १० गतेसम्म म्याद थप गरेको छ । तर महालेखाले हालसम्मको कार्यप्रगतिको आधारमा उक्त अवधिमा कार्य सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।