अर्थमन्त्रीको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समिति सभापतिमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैको दाबी

फाइल फोटो

काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर हेरफेर गरिएको भनिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठक संयोजक चयन नै नगरी सकिएको छ ।

मंगलबार दिउँसो साढे १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बसेको बैठकले समितिको कार्यविधि पास गरेको छ । ‘सभापति चयनका लागि सहमतिको प्रयास भयो,’ बैठकपछि नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।

मंगलबार समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वका समितिको बैठक बसेको थियो । ज्येष्ठ सदस्य कर्णका अनुसार भोलि दिउँसो साढे २ बजे फेरि बैठक बस्नेछ । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सर्वसम्मतिमा सभापति चयन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए ।

‘सकेसम्म सर्वसम्मतिमा सभापति चयन गर्ने निर्णय भएको छ । अब अर्को बैठक (बुधबार दिउँसो साढे २ बजेसम्म) माननीय सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गरेर सहमतिको प्रयत्न गर्ने भन्ने भएको छ,’ सचिव अर्यालले भने ।

समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने समयावधि तोकिएको छ । तोकिएको समयावधि मंगलबारबाटै सुरु भएको छ ।

अनधिकृत व्यक्तिबाट करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, पुष्पा भुसाल, विमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । छानबिन गर्न समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ असारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।