न्यायाधीश भट्टराईको विवादास्पद फैसलाहरु कारबाहीका लागि न्याय परिषदमा पठाइने
जनकपुरधाम - नेपाल बार एशोसिएसन उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईका विवादित फैसलाहरू न्याय परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरधामका पदाधिकारीहरूको बसेको बैठकबाट जिल्ला न्यायाधीश डा. भट्टराईले गरेका विवादास्पद फैसलाहरू संकलन गरेर न्याय परिषद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
मनोज साहको हत्याका अभियुक्त पंकज भनिने दामोदार चौधरीलाई पूर्ण सफाई दिएको घटनामा एक सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरवार्तामा न्यायाधीश भट्टराईले आफूले कसैसँग घुस लिएको छैन कानुनी व्यवसायीहरुले लिएको होला भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरु आक्रोशित बनेका हुन ।
बार एशोसिएसन जनकपुरधामका अध्यक्ष किशोरी साहले न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको नाम नलिई पुरै कानुन व्यवसायीलाई घुस लिन सक्नु भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गलत रहेकोले आफूहरु उनी विरुद्ध यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनले भने, `आफूहरुले न्यायाधीश भट्टराईको अभिव्यक्ति प्रति खेद प्रकट गर्दै उनले हत्या, बलात्कार र लागूऔषध जस्ता घटनामा गरेका विवादास्पद फैसलाहरू संकलन गरेर कारवाहीका लागि न्याय परिषदमा पठाउने निर्णय एशोसिएशनको शुक्रबारको बैठकले गरेको हो ।`
अध्यक्ष साहले एशोसिएसनले विवादास्पद फैसलाहरू संकलन गरेर कारवाहीका लागि न्यायपरिषदमा पठाउने र त्यहाँबाट कारवाही नभए संघर्षमा जान बाध्य हुन बताए ।
यसैबीच हत्याका अभियुक्त पंकजलाई सफाई दिएको फैसला विवादास्पद बन्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले कारवाही स्वरुप न्यायाधीश भट्टराईलाई काजमा सर्वोच्चमै तानेको छ ।
`इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएपनि सोमवार न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्चमा तानिएपछि अब उनी जहिले जनकपुरधाममा न्यायाधीशको रुपमा आए पनि हामी उनको बेन्च नै बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं` अध्यक्ष साहले भने ।
न्यायाधीश भट्टराईले गोली हानेर पेट्रोलियम व्यवसायी मनोजको हत्या गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएका थिए । पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ परेका आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला विवादित बनेको थियो ।

मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट …

६० किलो सुन तस्करी प्रकरण : अमला रोकालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

उच्च अदालतका लागि ४ न्यायाधीश सिफारिस

न्यायाधीशलाई मोसो दल्नु न्यायपालिकामाथि आक्रमण : न्यायाधीश समाज

राजावादीको तीनकुने घटना : दुर्गासहित ७ जना थुनामा, ३२ जना धरौटीमा रिहा (…

सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको निर्णय असार १८ गते सुनाउने
आयोगले एकैसाथ तीन मुद्दा दायर गर्यो

प्रतिक्रिया