अन्ततः सदनमा छिर्‍यो संघीय निजामती विधेयक

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सदनमा प्रवेश पाएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक पेस भएको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती विधेयक सदनमा पेस गरेकी छन् । यो विधेयक तत्काल पास हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयक मध्येको एक हो ।
 
यो विधेयक ०७५ माघ २७ गते संघीय संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक त्यही वर्ष फागुन ३ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यस्तै फागुन १० गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

राव्य व्यवस्था समितिले ०७७ असार १५ मा संघीय निजामती विधेयकलाई टुंग्यायो । समितिले अन्तिम विधेयक प्रतिवेदन तयार पार्न करिब डेढ वर्षमा ५५ वटा छलफल चलाएको थियो । यसरी लामो समय लगाएर संसदीय समितिले टुंग्याएको संघीय निजामति विधेयक बन्धक बनेको छ । संसद्को अधिवेशन स्थगित गरिदा विधेयक यो विधेयक संसद्‍मै बन्धक बनेको थियो । यही कारण समायोजन भएका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

संघीय निजामति सेवा ऐनकै अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशको कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा ठूलो असर पर्दै आएको छ । विधेयक बन्धक भएकैले प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बन्‍न सकेका छैनन् । कानुन बन्‍न नसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा अन्योलमा छ । यो विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले केन्द्रसँग पटक-पटक गुनासो गरेको छन् ।

विधेयक संसदमा बन्धक हुँदा प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक अस्थिरता वा संक्रमणको अवस्था सिर्जना भएकोछ । कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका अनेकन समस्या देखिएका छन् । विधेयक कानुन बन्‍न नसक्दा समायोजनपछि कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो प्रदेश तथा स्थानीय तहको छ ।