बजेट अधिवेशनमै सरकार परिवर्तनको अन्तिम कसरतमा विपक्षी दलहरू

काठमाडौँः नेपाल कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच संवाद अघि बढेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू २०७४ को आम निर्वाचनबाट संसदीय अंकगणितमा सानो आकारमा खुम्चिएको  र आफ्नो दलले चाहँदैमा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नभएकाले विपक्षमा बस्ने बताएका थिए । 

दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै दल बनिसकेपछि कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको सम्भावना खुला राख्नुपर्ने पार्टीको दबाबलाई स्वीकार गर्दै देउवाले जनता समाजवादी लगायतसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिएका छन् । सरकार परिवर्तनमा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी भने अहिलेसम्म अनिर्णीत नै छ । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सरकार परिवर्तनका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई–चार दिनभित्र ठोस निर्णयमा पुग्ने बताए । 

‘अहिले दुवैतर्फ हाम्रो संवाद भइरहेको छ । परिस्थिति परिपक्व भैसकेको छैन,’ महतोले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन निर्णायक देखिएको जसपाले नेपाली कांग्रेस र माओवादीसमेत भएर सरकार बनाउनुलाई धेरै महत्वमा राखेको छैन ।  मधेश तथा थारु आन्दोलनका राजनीतिक कैदीबन्दीको रिहाइ लगायतका शर्त जसपाले अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा आफू प्रवेश गरेर वचन दिन नसकिने बताइसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने सम्भावना देखिदैंन । नयाँ सरकार बन्ने स्थिति नबन्दासम्म समर्थन फिर्ता लिएर अर्थ नहुने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन बताउँछन् । माओवादी नेताहरूको बुझाइमा बजेट अधिवेशन नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने अन्तिम अवसर हो । नत्र वर्ष दिनदेखिको तनाव र तानातानको अर्थ नहुने उनीहरूको भनाई छ । 

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को आदेशपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन बन्द गर्न सरकारले जतिसुकै बेला पनि सिफारिश गर्न सक्ने भएकाले यो अधिवेशनमा समर्थन फिर्ता नलिने र केही समय लिएर बजेट अधिवेशनमा सरकार परिवर्तनको अन्तिम प्रयास गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट एक नेताले बताए,  'बजेट अधिवेशन शुरु हुँदासम्म जनता समाजवादी पार्टीभित्रको ढुलमुल पनि अन्त्य भएर उनीहरू सरकार परिवर्तनको पक्षमा उभिनेछन् ।' 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समयमा आफूमाथि घेराबन्दी हुनसक्ने र नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गराउन आफ्नै दलबाट समेत असहयोग हुनसक्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गरेका छन् । प्राविधिक रूपले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता राखिराखेकाले अहिले उनलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता देखिदैंन । नीति तथा कार्यक्रमदेखि जेठ १५ मा बजेट समेत पेश गर्नुपर्ने भएकाले यो अवधिमा जसपाले तत्परता देखाए माओवादीले सरकार परिवर्तनका लागि अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्ने बुझिएको छ ।