भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य छ : मन्त्री झाँक्री

फाइल तस्बिर

काठमाडाैँ -  शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीविना भू-उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखा परेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् । सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको मन्त्री झाँक्रीले उल्लेख गरिन् । 

उनले शहरी, भूमि, कृषि, पर्यटन र सिँचाइ मन्त्रालयबीच भू-उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेकाले पनि समस्या देखिएको स्वीकार गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएकाले नियमावलीमा भएका केही नीतिहरुलाई परिर्वतन गर्न सरकारी पक्ष र सरोकारवाला पक्ष पुनः बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले सरोकारवाला पक्ष पनि नियमावली कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरिन् ।

सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि भू-उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा रोक्का गरेसँगै देशैभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह समेत ठप्प भएको छ । यसअघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावलीको कारण शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएका नयाँ सहर लगायतका आयोजनाका काम समेत रोकिन सक्ने देखिएको छ ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । साथै, जग्गा रोक्का गर्नै नमिलेपछि मालपोत कार्यालयहरुको राजश्‍व संकलनमा समेत धक्का पुगेको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारद्वारा निर्णय भएको छ । स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले कानुनले तोके अनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको हो ।