बागमतीले कृषिमा ४ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्यायो, यस्ता छन् कार्यक्रम

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकास तथा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिक रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ । कृषिमा सीपयुक्त जनशक्ति र उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्‍टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकरण गरी रूपान्तरण गर्न र कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिने योजनाहरू प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकाराम जमकट्टेले बताए ।

प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा प्रदान गरिदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएको भन्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन बाहेकका सबै अनुदान खारेज गरेको छ । आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले घुम्ती कोष स्थापना गरी समूह, नीजि तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिको आधारमा निर्ब्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बीउ पुँजीको अन्तिम किस्ता प्रदान गर्दा उत्पादन परिमाणलाई आधार बनाईने र निश्चित वर्षपछि सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी यथाशीघ्र कार्यविधि तर्जुमा गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले प्याज र लसुनको प्रवर्धनका लागि दश क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति किलो एक रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने भएको छ ।

संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन किसान, कृषक समुह र कृषि सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आउने कृषि तथा पशु क्षेत्र (जोन)लाई प्रभावकारी रुपले सञ्‍चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

दुधको उत्पादनमा आगामी ३ वर्ष भित्र ३५ प्रतिशतले बृद्धि गर्न सम्भाव्यताका आधारमा ‘डेरी एक्सेलेन्सी सेन्टर’ स्थापना गर्न सहकारी तथा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस अघि दुध उत्पादनमा दिईदै आएको प्रति लिटर दुई रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाईलाई भने आगामी वर्ष थप विस्तार गरिने जमकट्टेलले बताए । तर यस कार्यक्रमबाट वास्तविक किसान लाभान्वित भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाईने उनले बताए ।

उक्त प्रोत्साहन रकम किसानहरूको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाईनेछ । दूध उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकासकै लागि हेटौंडामा निर्माणाधीन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदेखि सञ्‍चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।

एकल महिलाद्वारा सञ्चालित कृषि फर्म र कृषि उत्पादकमूलक कार्यक्रमलाई कामका आधारमा प्रोत्साहन दिईने, दलित किसानहरूलाई तरकारी, फलफूल, नगदे बालीमा आकर्षित गरी स्वआर्जन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने, बनकरिया, सुरेल, हायु, बोटे, माझी, जिरेल, थामी, चेपाङ र भुजेल जातिका किसानको जीवनस्तर उठाउन कृषि शिक्षा र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीबाट प्रभावित किसान लक्षित गरी कृषि व्यवसाय पुनर्स्थापना गर्न ३ करोड र धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका सहितका मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा कृषि प्रवर्धनमार्फत् किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा उत्पादन भएका तरकारीहरूको समर्थन मूल्य तोकी सहकारी तथा नीजि क्षेत्र मार्फत् खरीद गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

साथै संघीय सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्य मुख्य बालीहरूको समर्थन मूल्यमा खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।

किसानको आत्मसम्मान सहितको पहिचान कायम गराउन व्यावसायिकताका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण शुरु गर्ने काम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने भएको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारबाट दिईने प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गमा पु¥याईनेछ ।

यसैगरी माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, माटोमा ह्रास हुदै गएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई धान, मकै, गहुँलगायत तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन नीजि तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रे जिल्लामा बीउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीज प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईने, बीमा कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशु बीमा सेवालाई विस्तार गरिने, फलफूल तथा तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा पु¥याउन नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शीतभण्डार स्थापना र सञ्‍चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेशभित्र निर्माणाधिन दश वटा शीत भण्डार आगामी वर्षमा नै सम्पन्‍न गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै मकवानपुरको थाहा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा पालुङमा निर्माण भएको शीत भण्डारका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरीद गर्न ३ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरेको छ ।

पाँच विगाहा वा पचास रोपनी भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । खेती गरिएको क्षेत्रफलका आधारमा माग बमोजिमका आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउन  ११ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

आगामी वर्षभित्र मकवानपुरमा निर्माणाधीन कृषि थोक बजार सञ्‍चालनमा ल्याउन १५ करोड विनियोजन गरेको छ । धादिङ जिल्लाको धार्के र काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुरमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

पशुमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर र रेबीज रोग उन्मूलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । पशु प्रजनन् सम्वन्धी काम गर्ने कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरी उन्‍नत पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा चौंरी र च्याङ्ग्र्रा पालनको प्रबद्र्धन गर्न पशु चिकित्सक सेवा सहितको नश्‍ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खर्क सुधार, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था सहित ‘एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ स्थापना गर्न १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कृषिसँग सम्बन्धित विश्‍वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य गरी कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार मार्फत कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन र रुपान्तरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब ०२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ  ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ  ८ अर्व ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५८.५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ११.७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्व ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वबाट ६ अर्व २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट  १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।