बिजनेसविहीन सदन, फटाफट अघि बढ्दै संसदीय समिति

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा बिजनेस विहीन बनेको छ । सरकारले काम नदिँदा पुनर्स्थापित संसद् शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, शून्य समय र विशेष समय चलाउने गतिविधिमै सिमित भएको देखिन्छ ।

तत्काल संसदबाट पास हुनुपर्ने विधेयक पाइपलाइनमा छन् । जसलाई लामो समय लगाएर संसदीय समितिले टुंगो लगाएको थियो। नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण ऐन तत्काल पास हुनुपर्ने छ । तर, सरकारले बिजनेस नदिँदा यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा बन्धक बनेका छन् ।

सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएका बेला प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिले भने आफ्नो काम फटाफट गरिरहेका छन् । बिहीबार मात्र पाँचवटा समितिले संसदीय छलफल बोलाएका छन् ।    

जसमध्ये कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको ११ बजे छलफल बोलाएको छ । यो समितिले हिम चितुवा संरक्षणका सम्बन्धमा र  विधिध विषयमा छलफल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले साढे ११ बजे छलफल बोलाएको छ । समितिले जारी गरेको सूचना अनुसार समितिले आजको छलफलमा 'कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'माथि दफावार छलफल गर्ने भएको हो ।  

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बिहीबार साढे ११ बजे छलफल बोलाएको छ । समितिले यो छलफलमा फास्ट ट्रयाक’को सुरुङमार्गको ठेकेदार छनौटका विषयमा बुझ्न रक्षा सचिव र नेपाल सेनाका अधिकारीलाई बोलाएको हो ।

समितिको जारी सूचना द्रुत-मार्गमा परेका तीनवटा सुरुङ-मार्ग र त्यससँगै पुल निर्माण, पुल निर्माणको ठेकेदार छनौटबारे बुझ्न रक्षा सचिव र सेनाका अधिकारीलाई बैठकमा बोलाइएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि ११ बजे छलफल बोलाएको छ । समितिले कोभिड-१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाही अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ ।

साढे ११ बजे संसदीय सुनुवाइ समितिले छलफल बोलाएको छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुँडालको सुनुवाइ हुने भएको हो । सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित दुवै न्यायाधीशिवरुद्ध जम्मा ७ वटा उजुरी परेको छ ।

उजुरीमाथि आज सुनुवाइ हुने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । यसअघि गत चैत ४ गते समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।