इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : सरकारको जबर्जस्ती हो कि आवश्यकता ?

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले सोमबार संसदमा गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनले असारभित्र  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही हुने भन्दै धम्कीपूर्ण निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाए ।

शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर असार मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न डर, त्रास र धम्कीपूर्ण भाषामा सरकारले उर्दी दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।  

यतिबेला मुलुकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ । सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यसले चर्चा पाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वा सवारीसाधनमा आरएफआईडी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने उपकरणजडित गेट लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार, प्लेटको भाषा अंग्रेजीमा नभएर नेपाली भाषामा लेखिनुपर्ने तथा लागू गर्ने समयसीमामा लचक हुनुपर्ने आम नागरिकको मत रहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिले किन चर्चाको विषय बन्यो त ?

यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीका अनुसार कानूनमा उल्लेख गरिए बमोजिम सबै सवारीधनीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनुपर्छ । 'सवारीधनीले कानून मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र ?,' उनी भन्छन्,' सरकारले निर्णय गरिसकेकाले ढिलोचाँडो सबै प्रकारका सवारीधनीले अनिवार्य इम्बोस्ड लगाउनुपर्छ ।'

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची-२ भाग-२ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ४ को उपनियम (४) मा रहेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न  प्रदेश कार्यालयमा रहेका यातायात कार्यालयमा दर्ता रहेका सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनुपर्ने २०७८ कात्तिक २२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नम्बर लगाउन २०७३ सालमा डेकाटुर टाइगर आइटी कर्पोरेशनसँग २५ लाख नम्बर प्लेट नम्बर आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो । भ्याटसहित ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको हो । कम्पनीले सबै नम्बर २०८० मङ्सिर १२ गतेसम्म उपलब्ध गराउनुर्ने छ ।

पूर्वाधारविना वितरण शुरु भएको इम्बोस्ड प्लेटको सवारीधनीले कति शूल्क तिर्नुपर्छ ?

विभागले सवारीसाधनको वर्गीकरण गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाएको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । मोटरसाइल र स्कुटरको २५ सय, तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको २९ सय,  कार, जीप र साना सवारीसाधनको ३२ सय र ठूला सवारीसाधनको ३६ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सरकारले आवश्यक ठानेमा मूल्य घटाउन सक्ने ती कर्मचारीले बताए । प्रदेश कार्यालयले सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लागू गर्न नसेको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशमा विभागले इम्बोस्ड नम्बर लागू भएदेखि नयाँ सवारीसाधनमा मङ्सिर १ गतेबाट लागू  गरेको थियो । नवीकरण जेठ १ र नामसारी गरेका सवारीसाधनमा फागुन १ गतेबाट लागू भएको थियो ।

बागमती प्रदेशको एकान्तकुना, गर्जुधारा र कास्कीको पोखरामा रहेको यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार २० हजार साना तथा ठूला सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसकेका छन् । १ लाख ८० हजार निर्माण गरेर राखिएको छ । अन्य प्लेटहरू छाप्न तयारी अवस्थामा छन् ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ठूला सवारीसाधनका लागि प्रति नम्बर प्लेट १९ डलर, साना सवारीसाधन १७. ७ डलर, तीन पाङ्‍ग्रेबाट १७.५ डलर र दुई पाङ्ग्रेबाट १४.५ डलर भुक्तानी पाउनेछ ।​

कति सवारीसाधन छन् ?

सात प्रदेशमा साना-ठूला सवारीसाधन गरि कूल ५० लाख छन् । प्रदेश १ मा ६ लाख ६५ हजार ३ सय ८१, मधेश प्रदेशमा १३ लाख ८६ हजार ४ सय १९, बागमती प्रदेशमा १८ लाख ४४ हजार ८ सय १५, गण्डकी प्रदेशमा  २ लाख ६३ हजार २ सय ७०, लुम्बिनी प्रदेशमा ८ लाख २९ हजार ४ सय ३८, कर्णाली १ हजार २ सय ७६ र सुदूर पश्चिम ९७ हजार ७२ वटा सानाठूला सवारीसाधनमा छन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको संख्या बढि रहेको ती कर्मचारीले उल्लेख गरे ।

१० ठाउँमा आरएफआइडी गेट जडान

कम्पनीले आरएफआइडी गेट मुलुकभरका विभिन्न १० ठाउँमा गेट जडान गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा थानकोट, ककनी, साँखु, जगाती, फर्पिङ र उपत्यका बाहिर इटहरी, पथ्लैया, बुटवल कोहलपुर र अत्तरियामा जडान गर्ने भएको हो । ६ लेन सम्मको सडकमा गेट जडान गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ ।

'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको सवारीसाधन हराएमा वा सवारीसाध कुन क्षेत्रमा छ भनेर जानकारी लिनुपरेमा कुन गेटबाट बाहिरिएको थियो त्यस सवारीसाधनको जानकारी पाइन्छ,' विभागका ती कर्मचारीले भने,' सफ्टवेयरमा उक्त नम्बर प्लेट सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको हुन्छ ।'

सर्वोच्चको आदेश इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा

नेपालबाट ठूला सवारीसाधन मालसामान तथा कच्चा पदार्थ लिनका लागि विभिन्न भारत र बंगलादेशसम्म जाने गरेका छन् । अधिकांश मुलुकमा अंग्रेजी भाषा चलनचल्तीमा रहेकाले नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी राखिएको विभागले जनाएको छ । हाल नेपालबाट भारत र बंगलादेश ठूला सवारीसाधन जाने गरेका छन् ।

सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै कायम गर्न २७ मंसिर २०७६ मा आदेश जारी गरेको थियो ।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले २७ मंसिर २०७६ मा अन्तरिम आदेश खारेजी गरी इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।