नागरिकता ऐन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी, गृहमन्त्रालयमा छलफल

काठमाडौँ - गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसद्मा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन् ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभामा सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायत सहभागी थिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसद् पेस गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिने लगायतका बिषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारले भने प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया