यस्तो छ आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेटको सम्बन्धमा चेम्बर अफ कमर्सको धारणा

काठमाडौंँ- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आइतबार संघीय संसदको प्रस्तुत  आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटका सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा निम्नानुसार रहेको छ । 

१. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक रहेका छन ।

२. बिश्व अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, देशमा ह्रास हुंदै गइ रहेको बिदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनाले बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न कठिन देखिएको छ ।

३. कृषिको रुपान्तरण अभियान, उत्पादकत्व बृद्धिको लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, तथा खाद्यान्नमा देशलाई आत्म निर्भर बनाउन ५५ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ । कृषि क्षेत्रको  सुधारको लागि उत्पादित कृषि वस्तुको सहज बजार पहुँचको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, बाँझो जमिनको उपयोग जस्ता नवीनतम व्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टिकोणले  सराहनीय कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न ५ खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना अत्यन्त स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिइएको छ ।

४. उर्जा खपत बिस्तार तथा आयोजना बिकासको समग्र परिदृश्यमा उर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा बितरण तर्फ समेत ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखेर सो क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड  श्रोत व्यवस्थापन गरेको छ । उर्जा क्षेत्रमा बिद्युत चुल्हो बितरण गर्ने देखि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दरमा बिद्युत उपलब्ध गराउने, प्रति व्यक्ती बिद्युत खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने, प्रशारण लाईन द्रुत गतिले निर्माण गर्ने आदि सराहनीय योजनाहरू समावेश गरिएका छन । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सृजित  भुक्तानी सन्तुलनका चुनौतिहरू सम्वोधन गर्ने प्रस्तुत प्रयास सराहनीय छ ।

५.स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाइ रोजगारी सृजना गर्न बिदेशी लगानीको सीमा घटाउने देखि उद्योगलाई छुट सम्म दिने घोषणा गरेको छ । बिदेशी लगानीको सीमा घटाइ २ करोडमात्र कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुन जाने देखिन्छ । खेत देखि कारखाना, एकीकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० वर्ष सम्म लिजमा जग्गा, , उद्योगलाई बिद्युत महसुल २ देखि १५ प्रतिशत छुट एवम औद्योगिक प्रयोजनको लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउने जस्ता आकर्षक कदमहरू औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि लिइएका छन ।

६. आगामी आ.व.को बजेटले डिजीटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रुपमा  उपलब्ध गराउन सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सम्वन्धित कानुनहरूमा  अविलम्ब परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

७. शिक्षा विकासको मेरुदण्ड नै हो भन्ने आशयलाई मनन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा १९६.३८ अर्बको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । शिक्षाको बिकासको लागि यो सराहनीय प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । स्वदेशमै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने वाताबरण निर्माण गर्न, बिदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा शिक्षा प्राप्तीको लागि अभिप्रेरित गर्न तथा बिभिन्न प्रदेश स्थित अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सराहनीय प्रयास रहेका छन ।    

८. स्वास्थ क्षेत्रको लागि सरकारले १०३.१८ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । कोभिड महामारीबाट प्राप्त गरेको अनुभव र आगामी दिनहरूमा त्यस्ता महामारीको सहज व्यवस्थापनका लागि सक्षम प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास गरिनु सराहनीय कदम हुन ।

९. राजश्वको लक्ष १२४० अर्ब अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिएको छ । एकातर्फ कोभिड महामारीको प्रभावबाट पूर्ण रुपमा तग्रिन नपाएको  निजी क्षेत्र र सरकारका संकुचनकारी आर्थिक नीतिहरूले निरुत्साहित निजी क्षेत्र, राजश्वको महत्वाकांक्षी लक्षले उत्साहित गर्ने देखिदैन । प्रारम्भमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि संशोधन गर्ने परिपाटीले निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकोले व्यावहारिक र यथार्थपरक बजेट ल्याइनु पर्ने । 

१०. तरलताको समस्या रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष २५६ अर्बले तरलताको समस्या झन विकराल हुन जाने र यसले व्याजदरलाई थप बढाउने संकेत गर्नेछ ।

११. विद्यमान बिश्व अर्थतन्त्रमा  परेको दवावका कारण वैदेशिक सहायता तर्फ अनुदान रु ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋण रु २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोडको लक्ष पनि अत्यन्त महत्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ ।

१२. सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आयकरको सीमा हेरफेर गरेको छ । वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ सम्म कमाउने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दम्पतीको हकमा वार्षिक ६ लाख रूपैँया सम्म कमाउँदा १ प्रतिशत मात्र लाग्नेछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तापनि एकल व्यक्तिलाई ५ लाखको सीमालाई आधार मान्दा विवाहित र परिवार भएका हरूको हकमा व्यवहारिक अनुपात मिल्ने नदेखिएको हुँदा उपयुक्त सीमा निर्धारण हुनु पर्ने ।

१३. बिमा कम्पनीहरूले आगामी आ.ब. देखि अहिले नाफाको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधारकोमा लगानी गर्नुपर्ने छ । सरकारले बिमा महाविपत्ति बोण्ड जारी गरेर कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ । रु ४० हजार सम्मको बिमा प्रिमियम कर योग्य आयमा घटाउन पाउने । यी सबै बिमा क्षेत्रका लागी सकारात्मक कुरा हुन् ।

१४.एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने वा प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग  गर्ने कम्पनी र सरकारी अनुदान लिने कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न लगाइने नीति सकारात्मक छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके पुँजी बजार थप बिस्तार र विकास हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा  १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने  व्यवस्था सकारात्मक छ । यसबाट बैकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रेरित गर्नेछ ।

१५. प्रस्तुत बजेट समाजका बिभिन्न क्षेत्रलाई सम्वोधन हुने गरी ल्याएको छ । कर्मचारीको तलव बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, शहरी गरिवलाई अपार्टमेन्ट दिने, सुत्केरीलाई पोषण भत्ता, असाध्य रोगीहरूलाई भत्ताको सुबिधा , लगायतका बिभिन्न कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य छन । 

१६. पेट्रोल पम्प रहेको स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक छ । वातावरणीय प्रभाव लगायत बिद्युत खपत गर्ने दृष्टिकोणले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार र अन्तःशुल्क व्यावहारिक देखिएन यसले आन्तरिक बिद्युत खपतमा वृद्धि गरी पेट्रेलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्धेश्यलाई सघाउँदैन । साथसाथै स्वदेशमै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न बजेटबाट उपलब्ध गराइएको सुबिधा स्वागतयोग्य छ ।

१७. निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ । यो सुबिधा सिमित वस्तुहरूमा मात्र लागू भएकोले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निकासी हुने सवै वस्तुहरूमा यो सुबिधा प्रदान गरिनु पर्ने । नगद अनुदानको व्यवस्थालाई अति सरलीकृत गरी भन्सार विन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । 

१८. बजेटले एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने नारा ल्याएको छ । ग्यासको अनुदान कटौती गरी विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने तयारी सरकारको छ । यसले तत्काललाई निम्न वर्गलाई प्रभावित गरे पनि दीर्घकाललाई लिइएको सकारात्मक नीति हो । स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक इन्डक्सन चुल्हो दिइने, बिजुली नपुगेका ठाउँमा सुधारिएको चुल्हो बाँड्ने सकारात्मक नीति हो ।

१९. बिदेशी मुद्राको सञ्चितीमा हस आएकोले आयातलाई नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको सन्दर्भमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई कायम गरी आयातलाई नियन्त्रण नगरी वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित गरिनु पर्ने । कारोबारलाई यथार्थपरक बनाउन सान्दर्भिक मूल्यलाई खारेज गरी कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था अवलम्वन गरिनु पर्ने ।  

२०. नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाको वखतकै स्थायी लेखा नम्वर उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिइएको छ यसले करदाताको दायरा बढाउने छ ।

२१. वर्तमान परिप्रेक्षमा मोवाइल विलासिताका वस्तु नभइ अति आवश्यकताको वस्तु भएकोले यसमा सत प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाइएकोमा यसलाई साबिक दरै कायम हुनु पर्ने ।

२२. बजेटले प्रदान गरेका सुविधाहरू प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न प्रकृया तथा नीति नियम तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।