यस्तो छ आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेटको सम्बन्धमा निकासी पैठारी संघको धारणा

फाइल फोटो

काठमाडौंँ- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आइतबार संघीय संसदको प्रस्तुत  आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटका सम्बन्धमा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको धारणा निम्नानुसार रहेको छ । 
सकारात्मक पक्ष
१.     कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रमा जाने बजेटको आकार बढाउनुलाई संघले निकै सकारात्मक मानेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने संघको ठहर छ । 
२.     स्वदेशी उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट मुलुकमा औद्योगिकिकरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित हुने संघले ठानेको छ ।
३.     संघले लामो समयदेखि गर्दै आएको माग बमोजिम आयकर नलाग्ने सीमा थोरै भए पनि वृद्धि गर्नु यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि आयकर नलाग्ने सीमा हेरफेर गर्दा मुद्रास्फीतिको पक्षलाई भने बजेटले ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ ।
४.     निकासीमा दिइने नगद अनुमान बढाउनुपर्ने माग पनि यस संघले निकै अघिदेखि राख्दै आएको हो । यसपटकको बजेटले उक्त मागलाई सम्बोधन गरेकोमा यो संघ हार्दिक स्वागत गर्दछ । तर उच्चतम दरको नगद अनुदान पाउनेमा निकासी योग्य थोरै वस्तु मात्र राखिएको छ । अतः उक्त सूचीमा गार्मेन्टलगायत अन्य वस्तु राख्नुपर्दछ । त्यसैगरी, अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरलीकरणतर्फ भने बजेट मौन रहेको छ । प्रक्रिया सरलीकरण गर्न नसके साना र मझौला निकासी कर्ताले त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ । 
५.     विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुपर्ने यस संघको मागलाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसले गर्दा मझौला उद्योग, व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भई रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन तथा निकासी वृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्ने संघले अपेक्षा लिएको छ । 
६.     आयात घटाउने बजेटको नीतिलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ । 
नकारात्मक पक्ष
१.     करको दर नभई दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने यस संघ लगायत निजी क्षेत्रको मागलाई भने यसपालिको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन । साबिकका व्यवसायमाथि नै करको भार थोपर्दा व्यवसायको लागत बढ्ने र व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आउँछ । 
२.     यसै पनि महँगीको चपेटामा परेका उपभोक्तामाथि महँगीको बोझ थपिने गरी अधिकांश वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर वृद्धि हुनुलाई संघले बजेटको नकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । यसले राजस्व बढ्नुको सट्टा चोरी पैठारी बढेर वैधानिक कारोवार निरुत्साहित हुने र राजस्वमै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।
३.     भन्सार र अन्तःशुल्कका दरमा गरिएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने सरकारको लक्ष्यमा पनि चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ ।