आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौंँ - प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आज बिहान बसेको बैठकले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा  आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक भएको भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । 
‘बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ  विमानस्थलको निर्माण प्रयोजनको लागि भइसकेको अर्बाैं रुपैयाँको खर्चलाई निरर्थक तुल्याउँदै झनै धक्का लाग्न सक्छ,’ समितिको निर्णयमा छ ।

समितिले बैठकमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं विविध विषयका सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शेरबहादुर आले, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्व न्यौपाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । 

सर्वाेच्च अदालतले गत जेठ १२ गते निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो । बारामा २४ लाख सालको रुख मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो वातावरणीय क्षति पुग्ने भन्दै दुई भिन्नाभिन्नै रिट सर्वाेच्चमा परेको थियो । रुख मासेर विमानस्थल नबनाउने आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेलगायतले दुइ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए । यसका साथै विभिन्न वातावरणवादी संघ संस्थाहरुले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सरकारले २०७१ फागुन ३० गते निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि उक्त क्षेत्रको जग्गा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउन र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । 
सो इजलासले विमानस्थल बनाउनैपर्ने भए अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।