हरित हाइड्रोजन विकास गर्न प्राधिकरण र केयूबीच सम्झौता

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै केयूका उपकूलपति प्रा.डा. भोला थापा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।

काभ्रे - विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बीच अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन र जलविद्युतको राम्रो उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रवद्र्धनमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो समझदारीले प्राधिकरण र सरकारको चासोसँग सम्बन्धित ज्ञान, विशेषज्ञता र जनशक्तिको विकास गरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्नेछ ।

प्राधिकरणको गत वैशाख ७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृत गरेको ‘घरेलु अर्थतन्त्रमा योगदान र जलविद्युतको राम्रो उपयोगका लागि नेपालमा पाइलट हरित अमोनिया उत्पादन’ सम्बन्धी केयूबाट प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावलाई पनि दुवै पक्षले औपचारिकता दिएको छ । 

दुवै पक्षले हरित हाइड्रोजन प्रविधिको पायलट–स्केलमा अनुसन्धान गर्न, ग्रिडको गुणस्तर र  विश्वसनीयता सुधार गर्न हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोग, हिउँद मौसममा ऊर्जा भण्डारणका साथै नेपालमा जलविद्युतको उचित सदुपयोग गर्न क्षमता विकास गर्ने जस्ता बुदाँहरुमा सहकार्य गर्ने सम्झौतापछि केयूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । 

सम्झौताले नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोगमा तीनवटा स्नात्तकोत्तर तह र विद्यावारिधी तहका कार्यक्रमहरू समेत प्रदान गर्नेछ। दुवै संस्थाका स्रोतसाधनको उपयोग पारस्परिक हितका क्षेत्रमा एकअर्काका गतिविधिलाई सुदृढ बनाउन यस सम्झौताले दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने के.यू. र प्राधिकरणको अपेक्षा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सम्झौतामा केयूका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता हस्ताक्षरमा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब, केयूका प्रमुख सहप्राध्यापक विराजसिंह थापा र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सहभागी थिए । यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म रहनेछ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन प्रा. मनिष पोखरेलले ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने यो सम्झौताको महत्वमाथि जोड दिए । ‘यस क्षेत्रमा प्राधिकरणको संलग्नताले नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने आत्मविश्वास बढेको छ,’ पोखरेलले भने ।

सहप्राध्यापक विराजसिंह थापा के.यू.को ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख, नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न के.यू.ले चालेका वर्तमान गतिविधि र पहलबारे संक्षिप्त प्रस्तुति दिए। उनले सन् २०३५ सम्ममा नेपालले विश्वकै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने बताए । 

‘केयू पहिले नै नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा संलग्न छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रचुर मात्रामा जलविद्युतको प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र जीवाश्म इन्धनबाट हरित ऊर्जामा ऊर्जा संक्रमणलाई अगाडि बढाउने अत्याधिक सम्भावना रहेको महसुस गरेका छौं ।’

हाइड्रोजन यातायात, औद्योगिक ताप, रासायनिक उद्योग र ऊर्जा उद्योगमा उपयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजन अमोनिया र यूरिया जस्ता वस्तुहरु उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल अमोनिया र यूरिया आयात हुँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले प्रयोग गर्न चाहेको अतिरिक्त विद्युतको सदुपयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस मार्फत हाइड्रोजन उत्पादन गरी धेरै वस्तुहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  के.यु. र प्राधिकरणले आन्तरिक माग पूरा गर्ने र आयातमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले अमोनिया उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गरी जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गरिने सम्झौता छ ।

के.यू.का शैक्षिक–उद्योग संयोजक डा. राम लामाले प्राधिकरणसँगको विगतको सहकार्यको राम्रो अनुभवलाई पछ्याउँदै हरित हाइड्रोजनमा यो सम्झौता गर्न पाउँदा खुशी व्यक्ति गरे । यस सम्झौताले हाइड्रोजन प्रविधिमा मास्टर्स र पीएचडी सहितको मानव संसाधन विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब र के.यू.ले गरेका सबै प्रयासको स्वागत गरे ।  उनले विश्व हरित ऊर्जातर्फ उन्मुख रहेको र नेपालले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नेपालमा हरित ऊर्जा प्रणालीमा जानको लागि हरित हाइड्रोजन उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो सम्झौता नेपालको हाइड्रोजन क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा हुनेछ,’ घिसिङले भने ।

घिसिङले नेपाल ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने काममा रहेको तर उत्पादित जलविद्युत स्वदेशमै उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताए । हाइड्रोजनले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ आयातसमेत घटाउन सक्छ । भारत आफैं ९० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थमा अन्य देशमा निर्भर रहेकाले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा गम्भीर रहेको बताए ।

के.यू.का तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने के.यू.का उपकुलपति प्रा. भोला थापाले सर्वप्रथम सन् २००४ मा नेपालमा हाइड्रोजनबारे छलफल सुरु गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विगतका प्राज्ञिक विद्वानहरूलाई धन्यवाद दिए ।

‘हामीले नेपालमा जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्न शैक्षिक क्षेत्रले कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने विषयमा दुई वर्षअघि छलफल सुरु गरेका थियौं’ प्राध्यापक थापाले भने, ‘हामी यहाँसम्म आइपुगेकोमा म खुसी छु र अब नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिहरू सम्भव छ भनी देखाउने समय आएको छ ।’