संक्रमणकालीन न्यायका लागि सातै प्रदेशका पीडितसँग सुझाव लिन्छौँः कानुनमन्त्री

फाइल फोटो

काठमाडौँ - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुई आयोगको कानुन संशोधनका विषयमा सातै प्रदेशमा गएर पीडितसँग सुझाव लिने तयारी गरेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पीडितसमक्ष नै गएर सुझाव लिने बताए । 

`सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषय हामी सचेत छौँ,  सातै प्रदेशमा गएर पीडितको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्छौँ`, मन्त्री कोइरालाले भने, `पीडितको भावना विपरीत जादैनौँ, पीडितले सुझावअनुसार अघि बढ्छौँ ।` सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबैलाई अध्ययन गरेर उक्त ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए । 

 न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्ड बनाउने काम सुरु भएको जनाकारी दिँदै भने, `न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्छौँ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ, खल्तीबाट निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।` 

मन्त्री कोइरालाले बलात्कारको घटनामा हदम्यादका विषयमा कुरा उडिरहेको र त्यसका बारेमा अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताए । `बलात्कारका घटनामा हदम्यादका विषयमा पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ`, उनले थपे, `एउटा मात्र घटनालाई लिएर लहडका आधारमा कानुन संशोधन गर्न ठीक होइन, यसबारेमा सरोकारवाला सबैसँग सल्लाह गरेर अध्ययन गरेर मात्र काम अघि बढाउँछौँ ।`
रासस