लगानी बोर्ड र नबिल बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौँ- लगानी बोर्ड र नबिल बैँकबीच पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजनामा सम्झौता भएको छ ।  काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच बोर्ड र बैंकबीच सहमत पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

पूर्वाधार विकासको लागि रणनीतिक योजना सहमति पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै शाहले लगानी बोर्डले १० वर्षमा २७ वटा परियोजनामा ८ खर्ब ३३ अर्ब लगानीको लागि स्वीकृति दिएको जानकारी दिए । बोर्डले मुख्य रुपमा जलविद्युतमा गरेको लगानी सफल भएकाले अब नेपालमा विद्युत उत्पादन बढाएर उत्पादित विद्युत भारतमा १ सय मेगावट बेच्न सकेमात्र पनि अर्थतन्त्रको मुहार फेरिने दाबी गरे । उनले भने,‘विगत ३७ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौं । लगानी बोर्डसँग सम्झौता गर्न पाउँदा खुशी छौँ । त्यो दिन जब सम्झन्छु पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पहिलो कुरा भएको थियो ' 

'मलाई पनि बोर्डमा बस्न आग्रह गर्नुभयो । म बसेँ । त्यो बेलाको दिन सम्झन्छु । पहिलो बैठकमा पूरा मिटिङ अफिस कसरी स्थापना गर्ने भन्नेमा गएको थियो। सबैका विभिन्न आइडीयाहरु रहेका थिए । पछि हामीबीच कुरा गर्दा एउटा अफिस स्थापना गर्न यति गाह्रो छ । अहिले एउटा लक्ष्य लिएर हिडेँका छौं लक्ष्यमा हामी पुग्छौं। पूर्वाधारमा लगानी नबिल बैंकले कुराले नभएर कामले गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न ट्रेडिङ जस्तो आज ल्यायो भोलि बेच्यो पूर्वाधार निर्माण गर्न धैर्यता चाहिन्छ । नेपाललमा उत्पादन भएको विद्युत १०० मेगावाट मात्रै भारतमा बेच्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रको मुहार फेरिन्छ । धेरै समय लाग्दैन दक्षिण एशियामा धेरै डलरमा आम्दानी गर्न सक्छौं ’ शाहले भने ।

त्यस्तै, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूला पूर्वाधार निर्माण नै देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि मुख्य फाउण्डेसन भएको बताए । उनले भने,‘देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि ठूला पूर्वाधार भनेको एउटा फाउण्डेसन हो । लगानी बोर्डमा कार्यान्वयन तहमा पुगेको ४ वटा परियोजनाहरुको अनुमानित लागत ३ खर्बको रहेको छ । त्यो लगानी रियलाइज हुन्छ । समय भने कुर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’  लगानी बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्डमा कार्यान्वयन तहमा पुगेको ४ वटा परियोजनाहरुको अनुमानित लागत ३ खर्बको रहेको बताए ।