'आयात घटाउने र निर्यात बढाउने खालको बजेट हुनुपर्छ'

फाइल फोटो

अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयक आत्मनिर्भर, अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने संघीय संसदमा जानकारी गराउँदै यसका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई तय गर्दा नेपालको संविधान, १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरु र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । यसबारे मेरो पनि केही प्राथमिकता रहेको छ । 
१. बजेट आमजनतालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने र निम्न वर्गका तह र तप्कालाई माथि उकास्ने खालको हुनुपर्छ । धनी र गरिबको खाडल कम गर्न करको समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ । 
२. उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी बढाउने, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने खालको बजेट तर्जुमा हुनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र विलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई हतोत्साही बनाउन जरुरी छ । 
३.उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको मात्र बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । 

४. पूर्वाधार विकासलाई जोड दिदै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, सडक, सामाजिक सुरक्षा र न्याय जस्ता कुराहरुलाई एकअर्कामा सामन्जस्यता कायम गरी प्राथमिकताको आधारमा विकास गर्दै अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सक्नु पर्दछ । 
५. बजेटले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देश प्रतिको राष्ट्रियताको भावना जगाउँदै स्वदेशमा नै रोजगारी गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादित वस्तुको निर्यात गरी अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सक्नु पर्दछ । 
६. आम्दानीको स्रोतहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गर्न सक्नु पर्दछ । 
७. सहयोग र अनुदानलाई लक्षित क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्दै भरसक ऋण लिने प्रवृत्तिलाई कम गर्दै जानु पर्दछ । 
८. भ्रष्टाचार, कमिशन, चुहावट जस्ता कुरालाई रोक्न प्रभावकारी कदम ल्याउन आवश्यक छ । 
९. युग अनुसारको नयाँ प्रविधिको विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा लागु गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिन सक्नु पर्दछ । 
१०. ‘‘मेरो देश मैले नै बनाउने हो’’ भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकमा ल्याउन सबै पक्षबाट इमान्दारीता हुनुपर्ने सन्देश आगामी बजेटमा आउन जरुरी छ ।