दाङ- लुम्बिनी प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरूले प्रदेशका आवधिक योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा आफूहरूलाई नै बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो गरेका छन् । 

सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघीय काविकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहकार्यमा शुक्रबार दाङको भालुवाङमा भएको लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

बजेट योजना तर्जुमा गर्दा र कुनै पनि आवधिक योजना बनाउँदा आफूहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । 

कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समिति सभापति दिलकुमारी बुढाले योजना निर्माण र बजेट विनियोजन कसरी हुन्छन् भन्ने विषयमा आफूहरूलाई नै जानकारी नदिइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइन् । 

लेखा समिति सभापति माया पुनले सरकारमा नभएकाहरूलाई मात्र नभई सरकारमा भएका दलका महिलालाई  पनि हरेक कुरामा पछाडि पारिने गरिएको भन्दै अब महिला प्रदेशसभा सदस्यहरू एकजुट भएर भूमिका खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् । 

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका पूर्वसभापति दामा शर्माले कानुन निर्माणमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै सबैले एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पूर्वकृषिमन्त्री आरती पौडेलले नीति निर्माणदेखि योजना तर्जुमाका कार्यक्रममा अब महिला आफैँ चनाखो हुनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सचेतक निमा गिरीले पिजन हाउसमा राखिएका योजना पढ्नुपर्ने र आफ्नो अधिकार प्राप्तिमा चनाखो हुँदै आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्यद्वय मीना श्रेष्ठ र सुशीला नेपाली वादीले योजना पेस गर्दा कहाँ–कसरी जाने भन्ने विषयमा केही थाहा नभएको बताइन् । सीमान्तकृत, दलितका विषयमा योजना पेस गरेको तर कुनै पनि कार्यक्रम पर्न नसकेको बताइन् । 

कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अमृता अनमोल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरू इन्द्रजीत चौधरी, कृष्णा कुस्मा थारू, इन्द्रकुमारी गहतराज, रामबहादुर नेपाली, लगायतले धारणा राखेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती अधिकारीले महिलाहरू अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा उठिरहेका बेला नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूकै गुनासो रहने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।