सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा उत्पादन र रोजगार सृजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादनको क्षेत्रमध्ये कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कृषि दशकसमेत घोषणा गरेको छ । आधुनिकीकरण , व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई आधार बनाएर कृषिको विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

जुन सन् २०५६ पछि राज्यले लिएको उदार अर्थनीतिको सिद्धान्तगत अवधारणासँग पनि जोडिएको  छ । नीतिले ठूला व्यवसायिक घरानाको कृषि लगानीदेखि साना सीमान्तकृत किसानको कृषिलाई पनि प्रवर्द्धन गरी उत्पादनसँग जोड्ने जमर्को गरेको छ । सिंगो नीति तथा कार्यक्रम र कृषि दशक घोषणासँग जोडिएका मिश्रित विचार र प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् । जसमा पुरानै कुराको निरन्तरता भन्ने देखि उत्तम नीति सम्म भन्ने विचार मिसिएका छन् ।

यसरी विचार दिनेमा सत्तासँग जोडिएका र बाहिर रहेकाले अनुकूलन विचार व्यक्त गरेका छन्  । पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ प्रबन्ध, प्रविधि जडान र सूचना प्रणाली मार्फत कृषिको विकास गरी आत्मनिर्भर कृषि, आयात घटाउने , आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, कृषि विकासका लागि तीनै तहको सरकारको साझेदारी सहभागिता पनि खोजिएको छ । त्यस्तै अर्को तर्फ उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र  कृषि इकोसिस्टम सुधारको कुरा प्राथमिकतामा पारिएका छन् । 

जसका लागि स्थायित्व , सुशासन ,विकास र सामाजिक न्यायसहितको सुखी नेपाली भन्ने विकास मन्त्र पनि जोडिएको छ । स्टार्ट अप कार्यक्रममार्फत कृषि र अन्य क्षेत्रको विकासमा युवा सहभागिता पनि खोजिएको छ । पूँजी निर्माण र लगानी सुनिश्चितताको लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन वातावरण सुधार गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

मलखादको उचित प्रबन्ध , कृषि उत्पादनका साधनमा किसानको पहुँच लगायत पूँजी, प्रविधि, मेसिन, बीउ, मानव स्रोत, बैंकिङ सहयोग , भूगोल व्यवस्थापन, पूर्वाधार, भण्डारण अवस्था आदिको व्यवस्थापनसहित कृषि पूर्वाधार निर्माण पनि समेटिएका छन । सरसर्ती हेर्दा आधुनिक कृषि प्रणाली मार्फत कृषि वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उत्पादन, व्यवसाय र बजारसँग जोडिएका विषय समेटिएका छन् । जुन समेटिनु पर्थ्यो । 

तर मिश्रित प्रतिक्रिया, सैद्धान्तिक पक्ष, वास्तविक किसान र कृषिको अवस्था, यस अगाडीका आर्थिक वर्षमा  समेटिएका नीति र तिनको कार्यान्वयन , भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रको स्रोत, नीति र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र यसको परिचालन गर्न आवश्यक मानवीय र प्रविधिगत अवस्था, युवाको सहभागिता, आकर्षण र आकर्षण बढाउन राज्य र समाजको तर्फबाट भए गरेका प्रयास, युवाको वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक हुने गरेको स्थानान्तरण, निर्मित पूर्वाधार , उत्पादन हुने वस्तुको तात्कालिक र दीर्घकालीन सम्भावित उपभोक्ता र बजार , अन्तराष्ट्रिय कृषि वस्तुको बजारको स्थानीय बजारसँग जोडिएको सम्बन्ध र यसका प्रभाव, कृषि  विज्ञको अवस्था र कृषि दशकसँग जोडिएर आउने कृषि  विकासको लागि गरिएका र आवश्यक पर्ने अध्ययन, अनुसन्धान, बीउ , स्थानीय तहमा मौजुद्धा कृषि प्राविधिक, तिनको स्थानीय तहले परिचालन गर्न सक्ने खास सामर्थ्य, मूल्य र गुणस्तरमा हुने आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धा , भूमिको उपलब्धता र स्वामित्व, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परिरहेको असर र आगामी दिनमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम र यसको न्यूनीकरणका उपाय, यसका लागि विश्व समाजसँग जोडिएर गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायको कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र पछिल्लो समय विश्वका गरिब र विकशिल देशमा अप्रत्यक्ष रुपमा महिलामाथी थपिन गइरहेको कृषि र कृषि शिक्षाको अवस्थालाई समेत विस्लेषण गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । 

तर कृषि दशक घोषणा गरी रहँदा र यसलाई  कृषि विकासको आधार मान्ने हो भने वस्तुगत रुपमा यो नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता जस्तो नै देखिन्छ भने अध्ययन र अनुसन्धान पनि नपुगेको र यो तयारी बिना नै ल्याइएको हो कि भन्ने कुरामा कृषि गर्दै गरेका किसान,कृषि पढ्दै गरेको विद्यार्थी र कृषिमा बौद्धिक तबरले बुझ्न र यसको सम्भावित निकास दिन खोज्ने अनुसन्धानकर्ता अध्ययता लाई कार्यान्वयन र यसको परिणामको सवालमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । किन भने नेपालमा कृषि विकास र विस्तारसँग जोडिएर नीति धेरै नै वर्षौं देखि बन्दै आएको छ । जुन सन् १९५६ यता विकास रणनीति र पञ्च वर्षीय विकास योजनामा पनि समेटिदै आएको छ । त्यस बेलादेखि हाल सम्म कृषि विकासको लक्ष्य भनेकै उत्पादन वृद्धि गर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बढाउने, कृषि वस्तुको निर्यात  वृद्धि गरी आयात घटाउने, रोजगारी निर्माण गर्ने, कृषिमा युवाको सहभागिता बढाउने र देश आर्थिक विकासको आधार कृषिलाई बनाउने नै रहँदै आएको छ ।

आज सम्म कृषि विकास र उत्पादनमा गरिएका प्रयास, लगानी प्रतिफल अनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको कृषि वस्तुको आयातदर , कृषि उत्पादनमा आइरहेको ह्रास, युवाको घट्दो आकर्षण, आजसम्म कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताले गरेको लगानीदर, अब लगानी आउने आधार र त्यसको लागि राज्यले लिएको नीति, मौजूदा कृषि ऐन प्रक्रिया आदि हेर्दा पनि नीतिमा उल्लेख गरे पनि काम गर्ने चुनौती प्रशस्त रहेका छन् भने नीतिले सीमान्तकृत, महिला, जेष्ठ  नागरिक र आदिवासी समुदायको कृषिमा संलग्नता जोगाउन र वृद्धि गर्न लिएको नीति प्रष्ट नहुँदा यो समुदाय र वर्गको समावेशी सहभागिता र कृषि पेशाको सुरक्षा कस्तो होला भन्ने पनि देखाएको छ किन भने कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने भनेकै  प्रविधि, कृषि श्रम र श्रमिक , जमीन र त्यसपछि जोडिने उत्पादन हैसियत र पहुँच मुख्य हुन जान्छ ।

अर्को बिर्सन नहुने विषय र आधार भनेको कृषि वस्तुको उत्पादनको सम्भावित बजार र  उपभोक्ता हुन भने ती दुई कुरासँग जोड्नुपर्ने कुरा प्रतिस्पर्धा र मूल्य नै हो । यसमा साना किसान, महिला किसान, जेष्ठ किसान, सीमान्तकृत किसान, आदिवासी किसानको पहुँच र बजार सुरक्षा कस्तो हुने र यसमा राज्यको सहयोग कस्तो रहन्छ भन्ने पनि जोडिएको छ । भने उत्पादित कृषि वस्तुको उपभोक्ता आन्तरिक हुने र निर्यात गर्ने भनी उत्पादन गरिने कृषि वस्तुको सम्भावित उपभोक्ता र बजार कुन देशलाई छनौट गर्ने हो ? र आजसम्मको हाम्रो तयारी र अध्ययन, आवश्यक अवस्था कस्तो छ ? त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै त्यसमा नेपालले स्वीकार गरेको र सहभागी भएको व्यापार नीति र द्रूत गतिमा विश्व समाजमा परिवर्तन भइरहेको खाद्यान्न संस्कृति, रोजाइ र बुझाइलाई  कत्तिको सन्तुलित गर्दै लैजान खोजेका छौँ ? त्यो पनि प्रमुख रहन्छ ।

यसको अर्थ यो होइन कि आजसम्म भएका कृषि विकासका प्रयास असफल छन्  । आजसम्म राज्यले अंगिकार गरेको कृषि विकासको रणनीति र प्रतिफलको कारण नै ग्रामिण भेगमा पोषणको दर सुधारिएको छ । स्वास्थ्य पहुँच सहज बनेको छ । शिक्षाको दर वृद्धि भएको छ । स्थानीय आयमा वृद्धि हुँदा सम्पत्ति माथिको पहुँच बढेको छ । सूचना र सञ्चारको पहुँच वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुगेको छ । जसको कारण ग्रामिण न्याय र चेतनामा जोडिन सघाएको छ । प्रत्येक नागरिक सचेत भएको छ । परिवारमा कृषिबाट भएको आम्दानीको कारण छनौट स्वतन्त्रता बढेको छ । आज भन्दा दश वर्ष पहिलाको अवस्था र आजको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक र न्यायिक अवस्थामा व्यापक सुधार गर्न यही कृषिको विकासले मद्धत गरेको छ ।

त्यसो हो भने भएको के त भन्ने प्रश्न आउँछ । किन भने कृषि नीतिका कारण नै यो उपलब्धि हासिल भएको छ भने कमजोरी कहाँ रह्यो त ? यति उपलब्धि र सुधार हुँदा हुँदै पनि आजसम्म अपनाइएको कृषि रणनीति र नीति अनुसार कृषिको दिगोपन जोड्न नसक्दा, बदलिएको कृषि उत्पादन प्रणालीलाई समयअनुसार सहज रुपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा, युवा नै कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार हो भन्ने बुझेर कृषिलाई सामाजिक र शैक्षिक अध्ययनसँग अनुकूलन बनाउन नसक्दा, सामाजिक तहबाट कृषिको विकास र युवाको सहभागिता सम्बन्धमा निर्माण भएका सामाजिक भास्य चिर्न नसक्दा, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जमिनको रूपरेखा र संरचना सुधार गर्न नसक्दा, बजार र बजारको दूरी अनुसारको बाली छनौट गर्न नसक्दा, आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण गर्न नसक्दा, स्वदेशी कृषि वस्तुको लागि आवश्यक बजारलाई विश्व बजारका कारण देखिएका समस्या हल गर्ने प्रयास नगर्दा र जमिनको खण्डीकरण र फरक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा नेपालको कृषिले सोचे अनुसार र लगाएको र अपनाएको प्रविधिले दिन पर्ने उत्पादकत्व अन्य देशको तुलनामा दिन नसक्दा नै आज कृषि सोचे अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

यसर्थ नेपालको कृषिलाई लिएको नीति अनुसार कार्यान्वयन गरी कृषि विकास गर्दै  कृषि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने र ग्रामिण बसाई सराई रोक्दै जाने हो भने ग्रामिण भेगको शैक्षिक अवस्था,पहुँच र गुणस्तर शहरी शिक्षा सरह सुधार गर्नु पर्‍यो । स्वास्थ्य र आर्थिक अवसर निर्माण र समय अनुसार चल्न सक्ने आय निर्माण हुने अवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन पर्दछ । कृषिको लागि आवश्यक विकास गर्न खोजिएको नीतिलाई परिणाममुखी र दिगो बनाउन लगानी संयन्त्र, व्यवसायिक उत्पादन अवधारणा, बजार माग उपभोक्ता, लगानी क्षमता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्न उपलब्ध र सम्भावित प्रविधिमाथिको राष्ट्रिय किसानको पहुँच के भन्ने कुरालाई मध्य नजर गर्दै कार्यान्वयन पारदर्शिता, इमान्दारिता, महिला मैत्री प्रविधिको विकास र आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्छ । सीमान्तकृत र आदिवासी समुदायको सिप र अभ्यास गरिएको प्रविधिलाई अनुकूलन बनाउन जरुरी छ भने बीउको परनिर्भरता घटाउन नीतिमा उल्लेख भए जस्तै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

प्रविधि भित्र्याउँदा सरल, कम खर्चिलो, पर्यावरण मैत्री, दिगो, स्थानीय किसानको शैक्षिक र आर्थिक अवस्थासँग सन्तुलन हुन जाने छनौट गर्नुपर्छ । साना किसान र कृषि जोगाउने उपाय पनि सोच्नुपर्छ भने अर्को कुरा देशमा बाँकी भएकालाई कृषिमा आकर्षित गर्न र विदेशमा भएकालाई देशमा फर्काई कृषिमा जोडाउन कृषि सरल, कम लागत, उत्पादकत्व वृद्धि सुनिश्चित हुने, प्रतिफल जोगिने रणनीतिसहितको कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।

यसका लागि वास्तविक अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा प्राप्त निष्कर्षलाई सुन्न र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्माण गरिएका कृषि नीति र कार्यक्रमलाई राजनीतिक तहबाट जुन सरकार दल सम्बद्ध भएर ल्याइएको भए पनि सबैले अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारिता देखाउन जरुरी छ । किन भने आधुनिक अर्थ राजनीतिक सिद्धान्तले रूपान्तरणको कर्ताको रुपमा राजनीतिक विचार र समझदारीलाई आधारभूत कुराको रुपमा लिएको छ । यसर्थ नेपालको कृषिको सम्भावना सकिएको छैन । यो कुनै न कुनै रूपमा निर्मित समस्या हो ।