काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपयोग गरेर थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पहाडी क्षेत्रमा नदी बेसिनमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तराई मधेसमा डिप ट्युबवेललगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइ सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सिँचाइ आयोजनालाई थप परिष्कृत बनाएर अगाडि बढाउने उल्लेख छ । 

तराई-मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । 

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवं भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको सङ्कल्प छ ।