नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले भन्योः उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनू

काठमाडौँ- भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरे कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत् सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराएको छ ।

बिहीबार (बैशाख २०) मा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा बताइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा हस्ताक्षर  विज्ञप्तीमा प्राधिकरणको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको उल्लेख छ ।

---

'नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाइ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरूप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।'

उल्लिखि प्रावधानअनुरुप धेरैजसो सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरू लिइरहेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । तथापि, केही सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आटीडीएफ शुल्क नतिरेपछि त्यसको बक्यौता चुक्ता गर्न पटक-पटक निर्देशन दिँदासमेत अटेर गरेको प्राधिकरणको ठहर छ । 'वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको दाबी छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने हिजो करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट हाल सुचारु अवस्थामा रहे पनि फेरि नकाटिएला भन्ने कुराको सुनिश्चितता नभइसकेको जनाएका छन् । भारतको अपस्ट्रिम प्रदायक भारती एयरटेलले नेपालतर्फ पठाउँदै आएको ब्यान्डविथको इन्टरनेसनल लिंक विच्छेद गरिदिएको थियो । सरकार, प्राधिकरण र सेवा प्रदायक सबैको आग्रहपछि इन्टरनेट सुचारु भएको हो । तथापि, एयरटेलले यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नदिएकाले के कसो हुने भन्ने ठेगान नरहेको सेवा प्रदायक बताउँछन् ।

‘हिजो साँझ इन्टरनेट सटडाउन भएपछि आईएसपी कम्पनीहरूले आ-आफ्नै तर्फबाट र आइस्पानले पनि एयरटेललाई ब्यान्डविथ खरिदको रकम भुक्तानी गर्न प्रयास भइरहेकाले इन्टरनेट रिस्टोर गरिदिन आग्रह गर्दै इमेल गरेका थियौें‌,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष खड्काले भने, ‘विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नभएकाले हामीले पेमेन्ट गर्न सकेका छैनौं तर यसमा सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं, केही समय हेरिदेऊ भनेर इमेल पठायौं । त्यसपछि इन्टरनेट सुचारु त भयो तर कुनै जवाफ आएको छैन । कहिले के हुन्छ भन्ने कुराको निश्चितता छैन ।’

प्रेस विज्ञप्तिः

२०८१ साल बैशाख २० गतेका दिन केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ | सो पश्चात प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ |

नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा ब्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरु प्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ | सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४  को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिईरहेको अवस्था रहेको छ | तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको | साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने देखिदैन ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ | अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत  प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराइन्छ |

साथै भरपर्दो तथा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेकोले आम उपभोक्तालाई विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौ  |