नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग अन्यौलमा :‘कतै भित्र-भित्रै फेरि मिल्दैछन् कि ?’

काठमाडौं : एकातिर सत्तारुढ दल विभाजन विवाद र अर्कातिर अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा, दुवै छिट्टै छिनोफानो हुने स्थिति नदेखिएपछि निर्वाचन आयोग निकै अन्यौलमा परेको छ । यतिखेरसम्म सत्तारुढ नेकपा दुवै पक्षले कानुनी व्यवसथाअनुरुप दल दावीसहित उजुरीपत्र आयोगमा दर्ता गराएका छन् । केवल दुवै पक्षले एक-अर्कालाई कारवाही गरेको र आफूहरु आधिकारिक भएको सूचना मात्रै दर्ता गराएका छन् ।

‘हामी त अन्यौलमा छौं’ आयोगका एक पदाधिकारीले इकागज भने, ‘बाहिर दल विभाजन भएको भन्‍नुहुन्‍छ, तर राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानअनुरुप उजुरी चाहिँ दिनुहुन्‍न । त्यसरी उजुरी नपरेसम्म आयोग अघि बढ्‌न सक्दैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह विवाद भएमा आधिककारिकता दावी गर्नेले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित तीस दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्छ ।

तर, नेकपाका विभाजित दुवै पक्ष यो दफा टेक्दै आयोगमा दाबी उजुरी दर्ता गराएका छैनन् । ‘उहाँहरु भित्र-भित्र फेरि मिल्नेतिर लाग्‍नुभएको हो कि ?’ ती पदाधिकारी भन्‍छन्, ‘नत्र उहाँहरुलाई कानुन थाहा नहुने भन्‍ने भएन । उहाँहरुको विवादले आयोगलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ ।’

दुवै पक्षले कानुनी ढाँचाअनुरुप दाबी उजुरी नदिएपछि आयोग नेकपा विवादभित्र प्रवेश गरेको छैन । आयोगको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दल विभाजन प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ७५ दिन लाग्‍ने बताउँछन् । उनी भन्‍छन्, ‘निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएमा उनीहरुको विभाजन सल्टाउँदै घोषित मितिमै चुनाव गराउन निकै कठिन हुनेछ ।’

नेकपा विवाद नसुल्टिएसम्म दल दर्ताकै झमेला हुन सक्छ । ‘दुवै पक्षले मेरो कारणले दल विभाजित भएकोे देखाउन नचाहेर राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानअनुरूप उजुरी दर्ता नगराएको हुन सक्छन्’ पोखरेल भन्‍छन्, ‘नेकपा विवाद नसुल्टाइकन दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्न मिलेन ।’

आयोगको पुरानो नियमावलीमा निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दल विवाद निरुपण गर्ने छैन भन्‍ने उल्लेख थियो । मतदान हुनु एक सय २० दिनअघि र परिणाम घोषणा नभएसम्म निर्वाचन अवधि मानिन्‍छ । सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ ।

तर, भर्खरै नियमावली संशोधन गरी निर्वाचन अवधिमा पनि विवाद हेर्न सक्ने प्रावधान राख्यो । यो प्रावधानअनुरुप विवाद सल्टाएर मात्रै चुनावमा जाने भार आयोगले बोकेको देखिन्‍छ । यो प्रावधान नराखिएको भए नेकपा विभाजन प्रवेश गर्न सक्थ्यो ।