विचार

सवा दुई करोड प्याकेट तास आयात गर्ने हामी कति ‘जुवाडे’ ?

हरिबहादुर थापा |
बैशाख ८, २०७९ १०:२० बजे

उहिल्यै एक बेलायती लेखकले लेखेका रहेछन्, ‘गोरखालीहरू गफ छाँटछन्, जुवा खेल्छन्, भोग–विलासमा भुल्छन् ।’ (रामजी तेवारी, पूर्णिमा–३२, २०३१ माघ) । जंगबहादुर राणा (कुँवर) कै पालामा नेपालस्थित बेलायती दूतावासमा डाक्टर ‘डानियल राइट’ आएका थिए । ती तत्कालीन नेपालीको जीवनशैली–चरित्र केलाएरै यो निष्कर्षमा पुगेका थिए होलान् ।

ती बेलायतीको यो वाक्यांशले दिमाग खल्बल्याउने गथ्र्यो नै । झन् केही दिनअघि मात्रै भन्सार विभागको डरलाग्दो तास–तथ्यांकले दिमाग नै भाउन्‍न तुल्यायो । बितेको २१ महिनाको अवधिमा २ करोड २६ लाख ८७ हजार ७ सय २९ प्याकेट तास नेपालमा आयात भएको छ । उक्त तासका निम्ति नेपालले ८९ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गरेको छ । भन्सार विभाग तथ्यांकमा घोत्लिने हो भने अलि अत्यास नै लाग्छ ।


मुलुकमा जम्माजम्मी २ करोड ६५ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या छ । अझ त्यसमा ५० लाखको हाराहारीमा नागरिक नै वैदेशिक रोजगारीमा छन् । शासनवृत्तले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेपछि नागरिक मुलुक छाड्न बाध्य छन् । त्यति धेरै प्याकेट तास भित्रिएको तथ्यांक हेर्दा जो कोही तसिनुपर्ने अवस्था आउँछ नै । 

‘तास आयात तथ्यांकले के संकेत गर्छ ?’ कतै पनि खास बहस भएको पाइएन । यसो एकछिन घोल्तिने हो भने यो तथ्यांकले वास्तवमा नेपाली जुवाडे नै भएको प्रमाणित गर्दैन र ? जसरी तास आयात भएको छ, त्यसले त सबै नेपाली जुवाडे नै हुन् कि भन्‍ने भान पार्छ नै । अझ वर्षेनि ‘तास–प्याकेट’को आयात उल्लेखनीय संख्यामा वृद्धि हुँदो छ । 

बेलाबखत बजेट भाषा गर्दा अर्थमन्त्रीका वाक्यांश सुनिन्थ्यो, ‘जुवाडेहरूलाई हतोत्साही गर्न तासमा उल्लेखनीय मात्रामा कर वृद्धि गरिएको छ ।’ तर, तथ्यांक हेर्दा त जति कर वृद्धि गरे पनि जुवाडे हतोत्साही भएको पाइएन । अनि हामी चीन, फ्रान्स, हंगेरी, भारत, अमेरिका, ब्राजिल, जर्जिया, बेलायत अस्ट्रेलियादेखि तास आयात गर्दा रहेछौं । सबभन्दा बढी तास चाहिँ चीनबाट भित्रिँदो रहेछ । अरु मुलुकबाट चाहिँ न्यून मात्रामा । सायद, तासमै अथाह डलर खर्चने मुलुक नेपाल नै पर्छ होला नै । अर्थशास्त्रीहरू पनि एक पटक तथ्यांक केलाउन घोत्लिए भए पक्कै पनि निष्कर्ष आउला नै ।

विरोधाभासी राज्य चरित्र
अनि यो यस्तो अनौठो मुलुक हो, जहाँ तास भित्र्याउँदै आकर्षक राजस्व असुल्दा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व अधिकारीहरूको चाहिँ खुसीको सीमा रहँदैन । राजस्व अंक बढाउँदा तिनको कार्यसम्पादन नम्बर राम्रो हुन्छ, झन् आकर्षक ठाउँमा सरुवा पाउँछन् । अनि गृह मन्त्रालयका प्रहरीहरू चाहिँ तास खेलिरहेको र खेलाउँदै गरेको दृश्य सहन गर्न सक्दैन । प्रहरीले तासमा रमेकाहरूलाई ‘अपराधी–अभियुक्त’को बिल्ला भिराउँछ ।

यतिखेर विदेशी मुद्रा संकटको दृश्य भयावह छ । त्यही ‘तास’ (वैध कि अवैध ?) का निम्ति राज्यले महँगो डलर खर्चन्छ । अर्थ मन्त्रालयसँग गला जोडिएको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको संकट देखाउँछ । तर, उसले तास आयातमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिरहँदा मौनता साँध्छ । उसले अरु वस्तु आयातमा ‘प्रतिबन्ध’ लगाउँदै गर्दा ‘तास’ आयातमा चाहिँ किन प्रतिबन्ध लगाउँदैन ?

तास आयात तथ्यांकले अनगन्ती प्रश्न उब्जाउँदो रहेछ । त्यति ठूलो परिमाणमा तास आयात गर्न दिनु भनेको मुलुकमा जुवा–तास खुला छ भन्‍नु होइन र ? तर, राज्यले तास खेल्नेलाई ‘अपराधी–अभियुक्त’को बिल्ला भिराउँछ र तिनलाई पनि जरिवाना तिराउँछ । तास आयात नै बन्द गर्ने हो भने ‘जुवाडे अभियुक्त’ कसरी जन्मिन्थे र ? राज्य स्वयं करका निम्ति तास आयात गर्छ, अनि खेल्नेलाई अपराधी करार गर्दै जरिवाना तिराउँछ । राज्यले विरोधाभासी नीति लिँदै कर–जरिवाना राज्यको आय स्रोत बनाएको त होइन ?

नत्र त्यति ठूलो परिमाणमा तासका केका निम्ति भित्रिन दिइएको हो त ? यदि तास जुवाबाहेक अन्य प्रयोजन निम्ति भित्रिएको हो भने त्यसको प्रयोजन र औचित्य खुलाउनुपर्दैन ? विद्यार्थीहरूलाई अंक चिनाउने उद्देश्यसहित शैक्षिक प्रयोजन निम्ति भित्र्याएको हो कि त ? तास मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा भित्रिएको हो कि जुवाका निम्ति ? एकातिर हाम्रो कानुनमा जुवा गैरकानुनी मानिन्छ भने तास भित्र्याउनुको प्रयोजन खुलाउन पर्दैन ? कुनै प्रयोजन नखुलाइकन यसरी गैरकानुनी वस्तु आयात गर्न मिल्छ ? 

यस्तो वस्तुमा कसरी एलसी खोल्न दिइन्छ ? एलसी खोल्नेलाई सजाय गर्नु पर्दैन ? अनि निर्धक्क साथ तासमा भन्सार असुलिँदै मुलुकमा ‘जुवाडे संस्कृति’का निम्ति पृष्ठपोषण गर्नेहरूका अंक हेर्दै मख्ख पर्ने अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

अर्को त, गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग किन भन्दैन, ‘जुवाडेले प्रहरी हिरासत र जेल भरिँदैछन् । बरु तास आयात नै बन्द गरौं । तास आयात नभएपछि व्यसनी त कम हुन्छन् नै । अनि प्रहरीको हैरानी पनि कम ।’  दुई मन्त्रालयबीच यसो कहिले त छलफल भए हुने थियो नि । नागरिकलाई ‘अभियुक्त’ करार गर्न मात्र राज्य केन्द्रित हुन मिल्छ र ? धेरै नागरिक ‘अभियुक्त’ बनेको दृश्यले अपराधलाई ‘सरलीकरण’ गर्छ । तासमा राजस्व संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालय, जुवाडेको अभियोगमा नागरिक पक्राउ गर्ने गृह मन्त्रालय, प्रतीतपत्रका कर्ममा संलग्न राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू एक–चोटि एकै ठाउँमा बसेको खण्डमा ‘जुवाडे अभियुक्त’को संख्या सिधै कम हुने थियो ।

यस्तो विरोधाभासमा राज्य निरन्तर रहनुहुन्‍न, नागरिकलाई सजाय दिलाउनुभन्दा अपराध हुन नदिने बाटोमा राज्य लाग्नुपर्छ । शासकीय वृत्तमा क्रान्तिकारी पात्र पुग्दा झन् यस्तो दृश्य बाक्लियो भने कुनै बेला नागरिकले प्रश्न गर्नेछन् । राज्यको दायित्व पनि हो कि अर्थतन्त्रलाई ‘अनुशासित’ गर्न खराब परिणाम दिने वस्तुमा रोक लगाउनुपर्छ । 

यसरी असीमित आयातका निम्ति ढोका खोल्नु भनेको अरु देशका निम्ति हामी बजारको रुपमा मात्रै विकसित हुनु हो । अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा नहुने सवाल नै होइन कि उपभोगमा जथाभावी गरियो भने परतन्त्र बढ्छ । अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त गफका विषयमा सीमित हुन्छन् । यस्ता आत्मघाती दृश्य बढिरहँदा कोही घोत्लिएको पाइँदैन, यो चाहिँ दुर्भाग्य नै हो ।

जुवा–तासको लत
अनि डानियल राइटले भनेझैँ नेपालीजनमा ‘जुवा–तास’को लत पुरानै रहेछ । उतिखेर ती बेलायतीले नेपाल र नेपाली नागरिकको जीवनशैली–दिनचर्या देखेर नै त्यसरी लेखेका होलान् । तर, उनले त्यसरी लेखे पनि जुवा–तासविरुद्ध कठोर देखिन्छ, बेलाबखत विरोधाभासी नीति भए पनि ।

पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा मुलुकभर जुवामा लहसिएकाहरूलाई ठीक पार्ने घोषित नीतिअनुरूप उतिबैले प्रतिबन्ध लागेको थियो । अझ रणबहादुर शाहको पालामा त कठोर कानुन नै बनेका थिए । इतिहासविद् रामजी तेवारीका अनुसार, ‘जुवा नखेल्नु..., जुवा खेल्या... हात काट्नु, गुहु खुवाउनु, हुस तुल्याई गदाहामा चढाई देश फिराई निकाला गर्नू’ । (रामजी तेवारी, पूर्णिमा–३२, २०३१ माघ)

त्यहीकारण हुनुपर्छ, राणाकालसम्म जुवा फुक्दा देशभर अर्कै रौकनमा प्रवेश गथ्र्याे, मनोरञ्जनका साधन कम भएको हुँदा । उतिबेला चाड–पर्वमा जुवा–तास फुक्दा खेल्न पाइन्थ्यो । अन्य समयमा सजायको भागीदार बन्थे । जुवाको लत अति भएकै कारणले हुन सक्छ, राणाकालमा पनि प्रतिबन्ध लागेको थियो । तिहारको यमपञ्चक ‘पाँच दिन’ जुवा फुकाउने चलन भित्र्याएका थिए ।

हुन त, यतिखेर पनि जुवा–तास गैरकानुनी मानिन्छ । यतिखेर तास आयातमा खर्चिएको भयावह तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो प्रवृत्ति सुध्रिएको रहेनछ । झन् जुवाडे संस्कृति त झांगिदै गएको रहेछ । तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘म्यारिज खेल’लाई जुवाको परिभाषामा नपारेपछि तासको आयात ह्वात्तै बढेको त होइन ? किनभने म्यारिज खेलका निम्ति तीन बुक तास चाहिन्छ नै ।

राणा सम्मिलित इजलासले २०५८ साउन ११ मै ‘म्यारिज’लाई जुवा बाहिर पार्ने फैसला आयो । तिनका फैसलाका शब्द थिए, ‘जुवा भन्‍नाले सम्पत्ति हार्ने वा जित्ने गरी कुनै संयोगको आधारमा बाजी थापी खेलेको खेल सम्झनुपर्ने हुन्छ । तासको म्यारिज खेल जुवा ऐनको परिभाषाअनुसार संयोगका आधारमा खेलिन्छ वा खेलिँदैन भन्‍नेतर्फ हेर्दा म्यारिज खेल के–कसरी खेलिन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको पाइएन । तासको म्यारिज खेल सर्सर्ती हेर्दा संयोगको आधारमा खेलिने खेल देखिन नआएको हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा ऐन २०२० को उपरोक्त परिभाषााभित्र परेको भनी मान्‍नुपर्ने देखिएन ।’

त्यो फैसलासँगै मुलुकभर ‘म्यारिज–बहस’ एकाएक बहुचर्चित हुन पुग्यो । त्यही फैसलाले धेरैलाई म्यारिज खेल्न उत्साहित पारेको त होइन ? यतिखेर तास बुक आयातको तथ्यांक हेर्दा ‘म्यारिज’ पनि एक कारण हुन सक्छ । 
हुन पनि सहरिया शासनतन्त्रदेखि गाउँका चौतारीसम्म म्यारिज खेल पुगेकै छ । धनीदेखि गरिबसम्मलाई म्यारिजले गाँजेकै छ । अनि सरकारी सुविधाभोगी र तिनीहरूसँग साँठगाँठ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूका निम्ति तासको खाल एक माध्यम बन्दै छ । अनि हाम्रा न्यायाधीश र वकिलहरू पनि म्यारिजमै रमाएको कथा बेलाबखत आउँछन् । घूस नखाने न्यायाधीशहरूलाई समेत वकिलहरूले म्यारिज खेलमै धेरै ‘माल’ पारी खुसी तुल्याएको किंवदन्ती समाजमा त्यतिकै आएन होला ।

अनि हामीकहाँ मुखमुखमा झुण्डेको गीत छ, ‘नखेल्नू जुवा र तास, धनको नाश जीवनको वनवास ।’ तर, यथार्थमा स्थिति भने उल्टो छ । तास आयातको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो समृद्धि सपना तासको घरझैँ जर्जर छ । उता मुलुकको अर्थतन्त्र र समाजलाई कता लैजाने भन्‍ने नीति कोर्ने काम हो, राज्य–सञ्चालकको । त्यसैका निम्ति नागरिकले कर खुवाएका हुन् । यो आलेख ‘तास’मा मात्र केन्द्रित गरिएको हो । नत्र हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने गरी ऐयासी, विलासी र मनोरञ्जनका वस्तुहरू भित्रिने क्रम चरम सीमामा पुग्दै छ, महँगो विदेशी मुद्रा खर्चंदै । सँगै विदेशी मुद्रा बाहिरिएकामा चिन्ता गर्नेहरूको संख्या चाहिँ कतै पनि देखिँदैन ।

अनि बेलाबखत शासकीय बोली सुनिन्छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल ।’ तासमै भुलाउँदै खुसी–सुखी नेपाली बनाउन खोजिएको त होइन ? यो आलेख प्रश्नमै सकौं । किनभने तपाईं पनि एक मिनेट घोत्लिनुस् । तास आयात तथ्यांक मगजसम्म पुर्‍याउनुस् । अनि आफैँ शासकीय चरित्रको विश्लेषण गर्नुस् । निष्कर्षमा तपाईं पनि पुग्नुस् ।



Author

हरिबहादुर थापा

संसद्, शासन र राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x