विचार

संसदीय संवाददाता डायरी- १३

भ्रष्टाचारको जालो तोड्न खोज्‍ने मन्त्री जो आफैं पदमुक्त हुनुपर्‍यो

हरिबहादुर थापा |
फागुन १८, २०७८ १४:३५ बजे

प्रतिनिधिसभा : ६ साउन २०४९ । 
सदनमा कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले एक्कासि विषय प्रवेश गराइन्- ‘मन्त्रालय, संस्थानहरूमा या सरकारमा कमिसनको जालो छ । प्रशासनमा भएका भ्रष्टाचार अनियमितताहरूको जनस्तरबाटै छानबिन होस् । विपक्षी साथीहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ, यसमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक ठान्‍नुहुन्छ भने जाँच गरियोस् ।’

उनी कार्यसूचीविना नै सभामुख दमननाथ ढुंगानासँग समय माग्दै रोस्ट्रममा बोल्न पुगेकी थिइन् । उनी बोल्दै गइन्, ‘साथीहरू, एउटा कुरा सदनमै उठाउनु चाहेकी थिएँ । एउटा राम्रो परम्पराको थालनी होस्, विवादमा आएका कुरा सदनमा जाओस् र जाँचबुझ गर्नुपर्छ । सदनबाट नै एउटा प्रक्रिया अपनाइयोस् । यो परम्परा सुरु होस् ।’


त्यो दिन संसदीय कार्यसूचीमा आचार्यले बोल्ने वा जवाफ दिने पालो थिएन । तर, रासायनिक मलभित्र सुकिला-मुकिला अत्यासलाग्दो चलखेल आत्तिएपछि सदनसँग गुहार माग्न पुगेकी थिइन् । उनी आफ्नै पार्टी कांग्रेस वा मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य परामर्श नगरीकनै संसदीय रोस्ट्रमबाटै वस्तुस्थिति अवगत गराउन पुगिन् । हुन पनि टेन्डर भएकै रासायनिक मल नआएपछि ‘हतास मुद्रा’मा थिइन् । अनि भारतसँग ‘जी टु जी’ खरिद प्रक्रियामार्फत अलि महँगो मल भित्र्याउँदै गर्जो टार्दै थिइन्, कृषि मन्त्रीको हैसियतमा ।

अनि गरिब किसानको आत मानिन्छ, रासायनिक मललाई । तर उनले पनि मलभित्रका भ्रष्टाचारी-कमिसनखोरी विरूप देखिन् । उनले तिनको दुर्गन्ध सहन सकिनन् । अनि ‘सदनसँग’ उनको चाहना थियो, ‘मन्त्रालयभित्र गुम्सिएका भ्रष्टाचारको जालो छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति वा संसदीय आयोग बनाइयोस् ।’ 

उता प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि तृतीय अधिवेशन चलिरहँदा सांसदहरू स्वयं पनि शून्य समयमा मल अभाव भएको तथ्य संसद्‌भित्र प्रवेश गराउँदै थिए । बर्खाका बेला किसान रासायनिक मल नपाएर सन्त्रासमा थिए । त्यसै त, एकबालीमा निर्भर मुलुक, अनि धान-मकैले मल नपाए वर्षभरि जीवन जिउने आधार सकिन्छ कि भन्‍ने त्रासदीमय पीरमा ।भएको चाहिँ यस्तो थियो...

०००
२०४९ को धान-मकै बालीका निम्ति ठेकेदारसँग आपूर्ति सम्झौता भएको थियो । तर ठेकेदारले अनुचित तवरले स्रोत मुलुक परिवर्तन गरी झूटो विवरण देखाउँदै समय घर्काउँदै लगेको देखेपछि कृषि मन्त्रालयबाटै हस्तक्षेप गर्नु ठानियो । 

संसद्‌ सचिवालयमा ‘भर्वेटिम’मा सुरक्षित आचार्यका भनाइअनुसार, टोफेर इन्टरनेनसल प्राइभेट लिमिटेडबाट २८ हजार मेट्रिक टन युरिया मल सप्लाई गर्ने टेन्डरलाई सञ्चालक समितिले २०४८ चैत ३० मा स्वीकृति दियो । स्रोत मुलुकमा इन्डोनेसिया, साउदी अरेयिबा, इजिप्टबाट ल्याउने थियो । ठेकेदारको अनुरोधमा इन्डोनेसियाबाट ल्याउने सम्झौता भयो । फेरि उसले इन्डोनेसियामा ‘इम्बार्गो’ देखाउँदै बंगलादेशबाट आपूर्ति गर्ने अनुमति माग्यो । स्रोत मुलुक परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा २०४९ जेठ ४ मा निश्चित सर्त राखी बंगलादेशबाट ल्याउने अनुमति दियो ।

तर ठेकेदारले झूटा विवरण र कागजात पेस गरेको देखियो । आचार्यको मन्तव्यअनुसार, दबाब र टेन्डरको विवादका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने सम्भावित गतिरोधप्रति सरकार संवेदनशील र सचेत हुनु स्वाभाविक हो । अवस्थाको लेखाजोखापश्चात् भारत सरकारसँग मल सापटको अनुरोध भयो । भारतबाट सापटी नपाएपछि खरिद गर्न मन्त्रालय बाध्य भयो । उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा दुईवटा देशबीच कुराकानी भएर सरकारी तहमा सम्झौता गरी मल झिकाउने सहमति भएर कृषि सामग्री संस्थान र भारतको सरकारी संस्थाहरूबीच १५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद सम्झौता गरी तत्काल गर्जो टारियो । 

तर, भारतीय सरकारसँग वार्ताका आधारमा मल आयात गर्नुपर्दा स्वत: महँगो हुन पुग्यो । आचार्यका शब्दमा, ‘जहाँसम्म महँगोको कुरा छ, करिब ४ डलर प्रतिमेट्रिक टन महँगो जरुर परेको छ । तर यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको बढ्दो रूप र उनीहरूको खरिद मूल्यमा नै हिसाब गर्दा महँगो पर्न गएको हो । बाध्यात्मक परिथितिमा यो भन्दा सुगम र शीघ्र विकल्प हामीसँग थिएन ।’

अर्थात्, ‘जी-टु-जी’ प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा १ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष बढी भार पर्‍यो । त्यति मात्र होइन, उनले विपक्षी एमालेका अन्तरिमकालीन मन्त्रीतिर संकेत गर्दै भनिन्, ‘विपक्षमा मन्त्री भएर रहनुभएकाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ । उहाँ स्वयंलाई थाहा होला, किनभने उद्योग मन्त्रालय त झन् यो कमिसनको जालो जकडिएको मन्त्रालयमध्ये हो ।’
 
भूमिगत जीवनबाट झलनाथ खनाल एकैचोटि कृषि मन्त्रीको कुर्सीमा उदाएका थिए भने अन्तरिमकालमा उद्योग मन्त्री चाहिँ माक्र्सवादी नेत्री साहना प्रधान थिइन् । विपक्षी कुर्सीमा आसिन नेतातिर पनि औँला तेर्सिएपछि एमाले सांसदहरू झस्कन पुगेका थिए ।

आचार्यमाथि नै अभियोगको वर्षा
खासमा मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयभित्र भएका भ्रष्टाचार काण्ड ढाकछोप गर्छन् । तर आचार्य चाहिँ शैलीमा आफैँ छानबिनको माग गर्नुले जो कोही आश्चर्यचकित हुने नै भए । त्यसरी आफ्नै मन्त्रालयको भ्रष्टाचार छानबिनको माग गर्ने सम्भवत: उनी नै पहिलो मन्त्री थिइन् । 

तर, उनको त्यो शैलीलाई ‘कथित क्रान्तिकारी’को संज्ञा दिइयो । अझ सदनमा आचार्य बोल्दै गर्दा एमाले सांसद द्रोणप्रसाद आचार्यको आपत्ति आयो, ‘पेपरमा आएका कुरालाई सदनमा जानकारी दिनु राम्रो होइन ।’

तर उनको नियमापत्ति सभामुख दमननाथ ढुंगानाबाटै प्रतिवाद भयो, ‘संसद्‌लाई सम्मान गर्दै सदनलाई जानकारी दिनुभयो, त्यसका निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

उता आचार्यले भनिन्, ‘यो विषयमा प्रेसले सोधिरहेको थियो । मैले दिनुपर्ने धारणा म संसद्‌मै दिन्छु । सोझै प्रेसलाई दिइनँ ।’ अर्थात्, संसद्‌सँग उनको आशा देखिन्थ्यो, ‘संसद्‌बाटै छानबिन होस्, अनि भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरीले सजाय पाऊन् ।’

कांग्रेसीजनको तर्क चाहिँ त्यसरी छानबिनको माग गर्नु ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ भएको, त्यो विषय पहिला मन्त्रिपरिषद्मै उठाइनुपर्थ्यो र त्यहीबाट निकास खोज्‍नुपर्थ्यो भन्‍ने रह्यो । तिनको निष्कर्ष थियो, ‘सरकारको विरोध गर्नु भनेको पार्टी अनुशासनबाहिर पुग्‍नु हो ।’

संसदीय कार्यसूचीमा नपरेको हुँदा उनले त्यसरी बोल्नु संसदीय मर्यादा विपरीतको जिकिर भन्दै कांग्रेसी नेता तथा सांसद आचार्यसँग असन्तुष्ट भए । केही आचार्यमाथि खनिए, ‘एउटा संस्थानभित्रका भ्रष्टाचार प्रसंग उब्जाएर सरकारलाई संकटमा पारेको हुँदा राजीनामा दिनुपर्छ ।’ यहाँसम्म कि त मन्त्रीबाटै भ्रष्टाचारको जालोमाथि छानबिन गर्नुपर्ने मागले ‘प्रजातन्त्र संकट’मा पर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन पनि पछि परेनन् । छ-सात दिनसम्म आचार्यका अभिव्यक्तिलाई ‘उडाउने’ काम भयो ।

आचार्य तिनै हुन्, जो २०१७ पुस १ को संसदीय पद्धति अपहरणपछि उत्पन्‍न त्रासदीपूर्ण राजनीतिका बेला राजा महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाएकै कारण ‘साहसिक नेत्री’ ठहरिएकी थिइन् । त्यसरी राजालाई झण्डा देखाएकै कारण तीन वर्ष जेल बसिन् । प्रजातन्त्रकै निम्ति लड्दैलड्दै अविवाहित रहिन् र लामो समय प्रवासमै जीवन बिताइन् ।

सँगै राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार, विवेक चल्ने र भावनामुताबिक आफूलाई हिँडाउने पात्रका रूपमा पहिचान कमाएकी थिइन् । तर त्यो घटनासँगै कतिले उनलाई ‘आत्मकेन्द्रित’को अभियोग लगाए भने कतिपयले ‘दुस्साहसी’, अनि कतिपयले ‘हठी’ पनि ।

आचार्यले गरेको त्यो छानबिन मागको मन्तव्यसँगै छ दिनसम्म संसद्‌‌मा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष रोचक घोचपेच चल्यो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले मन्त्री-प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहे । मन्त्रीहरू बोल्न अग्रसर भएनन् ।

अनि घटना अर्कैतिर मोडियो...
उनको त्यो बोलीले संसद्‌मा हंगामा भएपछि सभामुख ढुंगानाले साउन ११ का निम्ति आचार्यलाई स्पष्टीकरण दिन समय दिए । तर, आचार्य संसद्‌ गइनन् । तर उनले साउन ११ कै दिन बालुवाटार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासामु राजीनामा बुझाइन् । आचार्य कोइरालाकै भान्जी पनि थिइन् ।

एकैचोटि साउन १२ मा उनको राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना दरबारले जारी गर्‍यो । राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद्‌‌मा प्रवेश गरे । रोस्ट्रमबाटै आचार्यप्रति रोष, आक्रोशको भावमा कोइरालाले भने, ‘कृषि मन्त्री आचार्यद्वारा सदनमा आएर मन्त्रिपरिषद्को राय र जानकारीबेगर एक्कासि निराधार र अनाधिकार आफूखसुसी मन्तव्य दिन र जाँच गर्ने प्रस्ताव राखेको छु भन्‍ने धारणा संसदीय परम्परामा मन्त्रिपरिषद्को सर्वस्वीकृत मान्यताविरुद्ध र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।’

‘त्यहीकारण’ आचार्यको राजीनामा मागेको उल्लेख गर्दै भने, ‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यको मर्यादाविपरीत त्यस्तो वक्तव्यबारे स्पष्टीकरण माग गर्दा निजबाट आफ्‍नो वक्तव्यले विवाद उत्पन्‍न गरेको र संसदीय व्यवस्थाका निमित्त यो हितकर नहुने कुरा समेत स्वीकार गरी राजीनामा प्राप्त भएको हुँदा सो राजीनामा स्वीकार निम्ति राजदरबार पठाएको र विवाद अन्त्य गर्न अुनरोध गर्छु ।’

उता, कोइरालाको भनाइ सकिएपछि सभामुख ढुंगानाले आचार्यको राजीनामा स्वीकृत भएको र त्यो जिम्मेवारी स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेलमाथि थपिएको दरबारको सूचना पढे । त्यो ‘छानबिन माग’, एक घटनाका रूपमा संसदीय विवरणको पानामा सीमित हुन पुग्यो ।

धेरैलाई लागेको थियो, मन्त्रीबाटै त्यसरी ‘भ्रष्टाचारको जालो’को पर्दा उतारिएपछि छानबिन गर्न संसद्‌ तम्तयार हुनेछ । विशेष समिति गठन हुनेछ या सार्वजनिक लेखा समिति तात्नेछ । अनि लेखा समितिको सभापति त एमालेकै राधाकृष्ण मैनालीकै जिम्मा थियो । तर, त्यस्तो दृश्य मञ्चन गर्ने जाँगर तिनमा पलाएन । उल्टो मन्त्री आचार्यलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्‍ने आवाज गुन्जियो । विरलै सांसदहरूबाट मात्र ‘छानबिन’ शब्द उच्चारण हुन पुग्यो ।

प्रतिपक्षी कर्म हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो विषय आएपछि छानबिन गर्न जसरी उत्प्रेरित हुन्छ भन्‍ने आँकलन गरिएको थियो । मन्त्रीबाटै सरकारविरुद्ध धुलीसात् गर्ने ‘मसला’ मिलेको थियो । तर, ऊ अनौठो गरी मौन रह्यो । उसले भ्रष्टाचारजन्य कर्म त्यही रूपमा बुझ्‍न चाहेको पाइएन । अथवा अन्तरिमकालीन आफ्ना मन्त्रीहरू पनि छानबिनको दायरामा तानिन सक्ने आँकलन गर्दै ‘मौनता’ नै अचूक औषधि ठानेको हुन सक्छ ।

जसरी आचार्य गरिब किसानले उपयोग गर्न रासायनिक मलभित्रको बद्मासी बाहिर आओस् भन्‍ने चाहन्थिन् । दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, हाम्रा संसद्‌ विकृति/विसंगतिप्रति उतिबेला नै त्यति संवेदनशील थिएन भने पछिल्ला कालखण्डमा हुने सम्भावना पनि रहेन । 

नेपाल यस्तो दुर्भाग्य बोक्ने मुलुक बन्यो कि मन्त्री स्वयंले संसद्‌‌बाट कुनै न्याय पाउँदैनन् । जुन ‘कारण निम्ति’ उनले मन्त्री पद गुमाइन् । राज्य सञ्चालक गला जोड्दै जमेका सफेदपोसी भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरलाई सजाय दिलाउने उनको चाहना चकनाचूर हुन पुग्यो ।

कतैतिर छानबिन त परै जाओस् प्रश्नसमेत नउठेपछि कमिसन एजेन्ट, भ्रष्ट कर्मचारीलाई मोजमस्ती मिल्ने नै भयो । त्यसपछि कमिसनखोरहरूले आफ्नो जालो दह्रो मात्र होइन कि संस्थागत बनाउँदै लग्‍ने अवसरमा परिणत गरे ।

त्यही दुर्गन्धित पृष्ठभूमि र कारण हुनुपर्छ- गरिब किसानले उपभोग गर्ने रासायनिक मलमा कहिले शक्तिशाली नेताका घरबेटी मुछिन्छन् त कहिले ‘जी टु जी’ प्रचलनलाई नै निर्विकल्प विकल्प ठानिन्छ । अनि निरन्तर रासायनिक मलमा ‘भ्रष्टाचारको जालो’ बाक्लिनु कुनै अनौठो रह्यो र ? हो, हरेक वर्ष जस्तो रासायनिक मल काण्ड हुन्छ, २०५३ ताका कृषि मन्त्री, सचिव र कृषि सामग्री संस्थानकै पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेका थिए । अझ कतिपय बेला रकम जान्छ, रासायनिक मल भित्रिँदैन । २०६० ताका त १२ करोड रुपैयाँ रकम गयो, मल आएन ।

मन्त्री सिध्याउँदै भ्रष्टाचारी-कमिसनखोरी जोगाएपछि मलबाट रस लिनेहरू हृष्टपुष्ट हुने नै भए । अझ पछिल्लो कालखण्डमा ठूला नीतिगत काण्डलाई त्यसरी नै दबाइन्छ । अझ त्यति मात्र होइन, विरोध गर्नेहरूमाथि अ(सामाजिक) ‘अरिङ्गाल’ लगाइन्छ । अर्थात् भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्नेभन्दा पनि ‘राजनीतीकरण’ र ‘सामान्यीकरण’को रोग निरन्तर छ- ‘आफ्नालाई जसरी पनि जोगाउने उद्देश्यखातिर ।’

उतिखेर ‘भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र जालो’मा धक्का लगाउने गरी छानबिन चलाएको भए, त्यस्ता पात्रहरूका ‘स्वर्णिम युग’ निरन्तर रहने थिएन कि ? किनभने पञ्चायतकालमा दरबार-संरक्षित कमिसन एजेन्ट, व्यापारीहरू ह्वात्तै मोटाएका थिए । आचार्यको बोलीपछि छानबिन गरेको भए, तीसहित ‘प्रजातन्त्रवादी कमिसनखोर र भ्रष्टाचारी’हरूको बिगबिगीमा अलिकति भए पनि बिर्को लाग्ने थियो कि ?  

फुर्सदिला माननीयज्यूहरू पनि घोत्लिने कि ?
माननीयज्यू, फुर्सदमै हुुनुहुन्छ, झण्डै १७५ दिनयता संसद्‌ अवरुद्धपछि । सँगै भत्ता पनि खाइरहनु भएको छ । मिल्छ या सकिन्छ भने हाम्रो संसदीय नियतिको प्रारम्भिक झिल्का हेर्ने प्रयत्न गर्नुस् । कम्तीमा एकचोटि रासायनिक मलभित्र चलखेल बुझ्‍न त्यो दिनको संसदीय ‘आर्काइभ’ खोतल्ने हो कि ? रासायनिक मलमा भोगिएकै नियति त्यही हो ।

धेरै दु:ख मोल्नु पर्दैन, एकचोटि प्रतिनिधिसभाको तृतीय अधिवेशन २०४९ कार्यबाहीको सम्पूर्ण विवरणका पानामा प्रवेश गर्नुस् । जुन संसद्‌ सचिवालयमै दराजमा सजिएका छन् । रासायनिक मलसँग जोडिएका आचार्यका बोली (भर्वेटिम) उतार सुरक्षित छ । माननीयज्यूहरूलाई धेरै पाना पल्टाउन गाह्रो होला । किनभने त्यो अधिवेशनकालमा निकै पाना खर्चिएका छन् । तृतीय अधिवेशनका केवल पृष्ठ २२२० देखि २२३५ पल्टाउनु भयो भने त्यहाँ धेरैखाले तथ्य भेट्याउनु हुन्छ । 

प्रतिनिधि सभामा जतिखेर यो विषय उठान भएको थियो, त्यतिखेर यो पंक्तिकार संसदीय संवाददाता थिएन । संसदीय कालखण्डको पहिलो बहुचर्चित घटना भएको हुँदा ‘भर्वेटियम’ अध्ययनमै क्रममा तथ्य र दृश्य संकलित भएका हुन् । आचार्यको राजीनामा प्रकरण र संसदीय निक्रियतासँगै निष्कर्षमा पुगिन्छ, ‘वास्तवमै सतीले सरापेकै मुलुकमा हाम्रो बास रहेछ ।’

राज्य सञ्चालक र त्यहाँभित्रका विकृति निरन्तर उस्तै छन्, सुध्रिने चालामाला अझै देखिन्‍न । कम्तीमा जी टु जी अर्थात्, सरकार-सरकार वार्तामा आधारित हुँदै रासायनिक मल खरिद गर्दा कति महँगो पर्दाे रहेछ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । मल मात्र होइन, अरु वस्तु खरिदमा पनि रूप त्यही हो, जहाँ ‘जी टु जी’ शब्द प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा छलिन्छ भन्‍ने हेक्का धेरैलाई छैन ।

आमनागरिकलाई लाग्छ कि सरकार-सरकारबीचको समझदारीपूर्ण वार्ताबाट भित्र्याइने वस्तुमा पनि कमिसन जोडिन्छ र ? यथार्थ के हो भने कम्युनिष्ट शासित वा नियन्त्रित शासन व्यवस्था भएका मुलुकबाहेक सरकार आफैँ मालवस्तु उत्पादन गर्दैन । कतैबाट आग्रह आएपछि त्यो देशको सरकारले त व्यापारीसँग सम्पर्क गराइदिने मात्र हो । उसैले सम्पर्क गराएको व्यापारीहरूमध्येबाट खरिद गर्नुपर्छ, जहाँ प्रतिस्पर्धाको गुन्जायस रहन्‍न ।

माननीयज्यू, कम्तीमा फुर्सदको सही उपयोग गर्नुस् । अनि रासायनिक मलदेखि ‘जी टु जी’सम्मका रहस्यमय कथा बुझ्नुस् ।

र, पढनुहोस् डायरीका यसअघिका यी पाना :

डायरी- १२ : ती होमनाथ दाहाल र यो संसदीय बेहाल

डायरी- ११ : २१ वर्षपछि पनि उस्तै नारा, उस्तै पारा

डायरी- १० : २४ वर्षअघि आजैका दिन प्रधानमन्त्री चन्दको मुखबाट ‘मुसा’ निस्केपछि...

डायरी- ९ : इतिहास दोहोरियो भने, कांग्रेस-एमालेबीच ‘मेल’

डायरी- ८ : माधव नेपाल- देउवा सरकार ढाल्नदेखि बचाउनसम्म

डायरी- ७ : विरोधको रिपोर्ट, रिपोर्टको विरोध : पुरुष सांसद सुत्केरी भएकै थिए त ?

डायरी- ६ : हृदयेशको हिन्दीले जब संसद्‌मा हंगामा भो

डायरी- ५ : सदनभित्र अमिलो-पीरो अनुहारमा भीष्म पितामह

डायरी- ४ : प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्‍वासको दुई मत नपुगेपछि जे भयो

डायरी- ३ : यता सिंहदरबारबाहिर छत्तीसे कुरेको कुर्‍यै, उता प्रतिनिधि सभा विघटन

डायरी- २ : सकुशल उपसभामुख महन्थ ठाकुरलाई ‘स्‍लाइन पानी’ दिएपछि...

डायरी- १ : प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘पानीमा विष’ पिलाएको शंकापछि...



Author

हरिबहादुर थापा

संसद्, शासन र राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा प्रधान सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x