के सोच्थेँ पहिले, के भयो अहिले ?

नेपालको राजनीति मात्रै यस्तै हो कि ! अरुतिरको पनि यस्तै हुन्छ ! नेपालमा भने यो आँकलनबाहिर छ । नत्र एक वर्ष बित्दा पनि हामी हिजोकै ठाउँमा छौं । यो लेख ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले लेखेको दैनिकीमा आधारित छ । देशमा अहिले एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा माहोल तातेको छ । राजनीतिमा कति परिवर्तन आयो ।

गत वर्ष यो बेलामा के-के भएको थियो । सुरुमा त्यस दिनको दैनिकी । यसलाई मैले गत वर्ष एक वर्षपछि आफैँ प्रकाशन हुने गरी ब्लगमा लेखेको थिएँ । २०७७ फागुन ११ गते । 

---

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एक विशेष दिन । यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संविधान विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गर्‍यो ।  मेलुङ गाउँपालिकामा थियौं हामी । गाउँमा भएका योजना हेर्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना भण्डारी र अन्य मानिस थिए । मेलुङको ५ नं. वडामा भएका विकासे योजनाको अनुगमनपछि हामी गाडीमा हाँसीमजाकका साथ फर्कंदै थियौं ।

बुद्धचोक कट्नेबित्तिकै कल्पना म्याडमले भन्‍नुभयो, ‘आज धेरै ठूलो कुरा भयो नि ? थाहा पाउनुभयो ?’ मलाई थाहा थियो आज नै ओलीको जन्मदिन हो । मैले ख्यालठट्टा गर्दै भनेँ, ‘के ओली बिते ? कि संसद् पुनःस्थापना भयो ? अदालतमा संसद् विघटनको मुद्दाबारे बहस भइरहेको थियो । भण्डारीको कुरा त्यता लक्षित छ कि भनेर मैले फेरि थपेँ, ‘संसद् पुनःस्थापना भएर के भो त ? ओली छन् भने त खेलिहाल्छन् नि ! अब बालकोटमा गएर घाम तापेर बस्ने हैनन् ?’

जहाँ कुराकानी भएको थियो । त्यहाँ इन्टरनेटको पहुँच थिएन । बेलुका फर्केपछि ल्यापटप खोलेर समाचार हेरेँ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध अदालतले फैसला दिएको रहेछ । १५ पेजको संक्षिप्त फैसलासमेत आइसकेको रहेछ । फैसलाले भनेको रहेछ संविधानको धारा ७६(१) मात्र हैन २, ३, ४ लगायत सबै पूरा गरेर मात्र जनतामा जान पाइन्छ । नत्र पाइन्‍न । 

प्रतिनिधिसभा विगठन भएपछि केपी ओली गलत देखाउन भएका प्रयासहरूले सामान्य नैतिकताको समेत ख्याल गरेका छैनन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सडकमै संविधानको व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिमा राखिने सामान्य शिष्टाचारसमेत तोड्नेहरू हिरो भएका छन् । मूलधारका मिडियाहरू जनयुद्धकालमा माओवादीले चलाएको रेडियो जनगणतन्त्र ९४ मेगाहर्जजस्तै भएका छन् । यसले भोलि हामीलाई कति क्षति गर्ने हो ? त्यो भोलिकै दिनले देखाउला नै । 

मैले गरेको राजनीतिक अनुमान धेरै मिल्दैनन् नै । २०७० को निर्वाचनमा मलाई माओवादी दोस्रो दल होला भन्‍ने लागेको थियो । दोलखा जिल्लामा पनि । पूरै देशमा पनि । २०६४ मा दोलखामा पनि उसैले जितेको थियो । देशभर प्रत्यक्षतर्फ भारी बहुमत सिट जितेको थियो । मेरो अनुमान हावा भो । माओवादी तेस्रो दल भो । 

कोरोना काल २०७७ कात्तिकमा पोजेटिभ भएर शित्तलीको क्वारेन्टाइन बस्दा फेसबुकमा समाचार हेरेर साथीहरू भन्थे । नेकपा फुट्छ कि क्या हो ? मैले उनीहरूलाई जवाफ दिन्थेँ, ‘पहिलो कुरा फुट्दैन । किनभने फुटेर जाने ठाउँ छैन । १५ महिनादेखि रहेको यस्तो ङ्यारङ्यार अझ केही समय चल्छ । त्यसपछि चुनावमा जाँदा सबै मिलेर जान्छन् । फुटी नै हालेछ भने पनि एमाले र माओवादी छुट्टिन्छन् ।’ 

राजनीतिको आकलन त्यसैमा सामेल हुनेलाई पनि हुन्‍न होला । सायद आजको दिन आउँछ भन्‍ने भएको भए जनयुद्ध नै हुन्‍नथ्यो होला । जनयुद्ध गर्ने माओवादी आज अस्तित्वमा नै छैन । त्यही भएर लाग्छ राजनीतिमा रमिता हुन्छ । 

अब केही भोलिकाबारे अनुमान गरौँ । यो ब्लग आजभन्दा एक वर्षपछि प्रकाशित हुनेछ । कति अनुमान मिले कति मिलेनन् त्यसैबारे अर्को छुट्टै ब्लग लेखौंला । 
अनुमान १: ओलीले संविधानले भनेको धारा ७६ का बाँकी प्रावधानहरूको परीक्षण गर्नेछन् । यसका लागि उनलाई कांग्रेसको साथ हुनेछ । कांग्रेसलाई नेकपा विवादकै बेलामा चुनावमा जाँदा धेरै फाइदा छ । बाँकी प्रावधान सकिएपछि ओलीले आफूलाई सही साबित गर्नेछन् । 
अनुमान २: दाहाल नेपाल समूहले अगुवाइ गरेर सरकार बनाउनेछ । ओलीलाई बदनाम तथा गुमनाम बनाइनेछ । 
अनुमान ३: ओलीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेछन् । सत्ता नभएपछि दाहाल नेपाल समूह कमजोर हुनेछ । ओली फेरि केही नेतालाई ठेगान लगाएर पुनः एकपटक बलियो नेता हुनेछन् । 
अहिलेलाई यत्ति नै । यो कुरा कत्तिको मिल्दो रहेछ । अर्को ब्लगमा कुराकानी गरौंला । 

ठ्याक्कै एक वर्षपछि 
२०७८ फागुन ११
एक वर्षमा तामाकोसी नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । मैले गरेको पहिलो अनुमानअनुसार ओलीले अन्य धारा परीक्षण गरेर दोस्रोपटक पनि संसद् विघटन गरे । पुस ५ बाटै आलोचनाको भुमरीमा परेका ओली झनै विवादित भए । ओली हटेका दिन नेपालीका दुःखका दिन सकिन्छन् भन्‍ने भाष्य मिडियाले बनाइदियो । दोस्रोपटक असार अन्तिममा अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोकेर पुन संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो । फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीसहितको इजलासको हाईहाई भो । 

त्यति मात्र हैन, देशको संविधान जोगिएको र संसद्ले राखेकै मनसाय अदालतले व्याख्या गरेको भनेर संसद्मा हर्षोल्लास भो । अब सरकार कसरी चलाउनुपर्छ नमुना देखाइदिने उद्घोष भो । यसरी कुरा बुझाइयो मानौं त्यो फैसलाले मात्रै देश जोगियो नत्र सबै खरानी हुनेवाला थियो । 

आज प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता छ । अहिले मिडियाले प्रधानन्यायाधीश सबैभन्दा खराब पात्र भनेर सामग्री प्रकाशित गरिरहेका छन् । ओली जाँदा देशले सही बाटो समात्छ भन्‍ने भाष्य छाडेर मूलधारका सञ्चार माध्यम चोलेन्द्र हटेपछि न्यायालयमा यस्तै हुन्छ भनेर लागेको छ । 

न्यायालयपछि अहिले एमसीसीमा देश रुमल्लिएको छ । विवाद सल्टाउन देउवा ओलीको नियमित रूपमा भेटघाट छलफल भइरहेको छ । एमालेबाट टुक्रिएको समाजवादी र अदालतले छुट्याइदिएको माओवादी कसरी अब आउने चुनावमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने भनेर गठबन्धनको रटानमा छन् । स्थानीय चुनावको मिति तोकिएको छ । यसमा कसरी लड्ने भन्‍नेमा मिलेर सरकार बनाएका दलहरूको बीचमा एकै खालको बुझाइ छैन । 

गलहत्याएर बालकोटबाट बार्दली पुगेपछि केपीको राजनीति ओरालो लागेको धेरैको अनुमान थियो । ५ दलले मिलेर सरकार बनाएका थिए । यो ५ दलीय गठबन्धन अहिले संकटमा देखिन्छ । अहिले राजनीतिको केन्द्रमा छन् । एक वर्षअगाडि रटान लगाइएको सही बाटोको गफ लगभग गलत सिद्ध भएको छ । अहिले अमेरिकी सहयोग पाए हामी भारतलाई बिजुली बेचेर चकाचक हुन्छौं भन्‍ने भाष्य स्थापित गर्न सबै तह-तप्का कम्मर कसेर लागेका छन् । 

हुन त जान्‍ने बुझ्नेहरू महाकाली र एमसीसीबीचमा कुनै तुलना हुन्‍न भनिरहेका छन् । तैपनि महाकाली र एमसीसीमा समानता छन् नै । दुवैमा बिजुलीको कुरा छ । बिजुली छिमेकी देशलाई बेचेर पैसा कमाउने कुरा छ । धनी हुने कुरा छ । महाकालीमा देशलाई कुनै पनि हालतमा घाटा हुन्‍न भन्‍ने अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् । प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमतले पास गरेको सन्धि भएको २५ वर्ष पूरा भयो । बिजुली बेचेर कति पैसा आयो छर्लङ्ग छ । 

अन्तमा, राजनीतिले जनता लडाउने काम गरिरह्यो । गरिरहेकै छ । जनतालाई बानेश्वरमा भिडाएर नेता स्काई क्याफेमा सयर गरिरहेका छन् । भोलि पनि गरिरहनेछन् । हामी कुनै देशको विरोध गर्न उही देशबाट मसी कलम किन्‍नुपर्ने हरितन्‍नम अवस्थामा छौं । अनि त्यो लेखाई मेट्न पनि मसी उही देशबाट आउँछ । उसको व्यापारमा हाम्रो रमिता !

एक वर्षपछि यिनै कुरा कस्ता देखिएलान् । यसै भन्‍न गाह्रो छ । जस्तै गत वर्ष अदालतको फैसला आएपछि मैले लेखेथे ।
झण्डै झण्डै द्वन्द्वकालमा माओवादीले चलाएको रेडियो जनगणतन्त्र ९४ मेगाहर्जको बाटोमा हिँडेका मूलधारका मिडिया (?) को जित भो ।
आफ्नो पदीय मर्यादा थाहा नपाएर उफ्रनेहरूको पनि 
अनि
केही थान नेताहरूको पनि जित नै भयो ।
देश र जनताले जिते कि जितेनन् भन्‍ने चैं अहिल्यै थाहा हुन्‍न । १/२ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि समीक्षा होला ।