शासनतन्त्र सुशासनतन्त्र हुँदै छ कि शोषणतन्त्र ?

प्रशासनविद्-विज्ञहरूको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण नभएको कर्मचारीतन्त्रबारे जे-जति बहस, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने हो, त्यति छलफल भएको पाइँदैन । कर्मचारीतन्त्र समस्या नै समस्याले जेलिएको छ र जटिलता पनि त्यति नै छन् । भएका सुधार पनि मनमस्तिष्कमा रहेको रोग खुट्टामा मलम लगाएझैँ हुँदै आएको छ । लोक सेवा आयोग आफैँ पूर्ण सार्वजनिक सेवा, निजामती सेवाको विकास तथा जवाफदेहिताबारे धेरै स्पष्ट भएको देखिँदैन ।

संघीयतापछि कर्मचारीका हकमा पनि स्पष्ट कानुन र मर्यादाको व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा प्रयोगमा अन्यौलता हटाउने गरी मुलुकको प्रशासनिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छैन ।

---

लोक सेवा एकसठियौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ लेख्छ, ‘संवैधानिक हक, अधिकार र मर्यादाको सीमामा राखिएको लोक सेवा आयोगको जन्म तथा स्थापना नै मुलुकको सार्वजनिक सेवाको मेरुदण्ड मानिने निजामती सेवाको व्यवस्थापनका लागि भएको हो । निजामतीका पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको स्थापना भएको हो ।’

राजनीतिक आरोह-अवरोह तथा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थबाट सार्वजनिक प्रशासन ध्वस्त हुँदै गएको परिणामस्वरूप पछिल्लो संविधान निर्माणको अभ्यासमा आयोगको भूमिका बढाइएको हो । यसरी निजामती सेवाका पदबाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा (शिक्षक सेवा तथा विश्वविद्यालय सेवा बाहेकका) पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षाहरूमा समेत लोक सेवा आयोगको संलग्नता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

शिक्षक सेवा र विश्वविद्यालय सेवा आयोगले समेत लोक सेवा आयोगको स्तरीय मापदण्डको पालना गर्न, गराउन उपयुक्त गराइएको पाइन्छ । यसरी समग्रमा नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्शविना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन स्पष्ट भनिएको पाइन्छ । राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगहरू (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक) सबैतिर निजामती सेवाका केही सेवा समूहको बलियो पकड र नियन्त्रण भएको देखिन्छ ।

मियो बलियो नभए के हुन्छ ? 
तर देशको शासकीय प्रणाली, विकास र समृद्धि, निर्णय क्षमता र नतिजाहरूको परिणाम अध्ययन एवम् सुशासनका कथा व्यथा र भ्रष्टाचारका अनगन्ती घटनावलीहरूको विश्लेषण गर्दा लोक सेवा आयोगका उम्मेदवार छनौट परीक्षा तथा सिफारिस मापदण्ड मात्र पर्याप्त होइनन् कि ? भन्‍ने लाग्न थालेको छ ।सार्वजनिक सेवाको उत्कृष्ट उदाहरण भएर मुलुकको सुशासनको निर्विकल्प मेरुदण्ड हुनुपर्ने निजामती सेवाको गुणस्तर, पेसागत आचरण र नैतिकतामाथि प्रश्न नै प्रश्न छ भन्‍ने स्वीकार्नु र आमूल रूपान्तरणका लागि वैज्ञानिक मापदण्डको खोजी हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीय निजामती सेवा मुलुकको सार्वजनिक सेवाको निर्विवादित बलियो मियो हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, संघीय निजामती सेवाको निष्पक्ष वा पारदर्शी परिचालन र जवाफदेहिताबाट हुनु आवश्यक हुन्छ । यी पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगहरूले अपनाउनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने संवैधानिक दायित्व लोक सेवा आयोगलाई प्राप्त छ या छैन भने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

राज्यका सबै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगहरू सञ्चालनको प्रमुख अभिभारासहित जनशक्ति छनौटको कार्य गर्दै आएको लोक सेवा आयोगप्रति प्रायः सबै राज्यका सार्वजनिक सेवा आयोगहरूको ध्यानाकर्षण हुने गर्छ । सबै सेवा आयोगहरूले मुलुकको संवैधानिक लोक सेवा आयोगलाई नै मुख्य आधार मेरुदण्ड मान्दै आएका पाइन्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि प्रदेश कानुन बनाउने प्रयोजनका लागि संघीय संसदले केन्द्रीय लोक सेवा आयोगको कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा केन्द्रीयसहित सात प्रदेश गरी आठ लोक सेवा आयोग र तिनका दुई चार दर्जन मातहतका कार्यालयहरू आवश्यक हुने हुन वा होइनन् ? यिनीहरूले लोक सेवा आयोगको गुणस्तर तथा सेवाको मान, शाख र मर्यादालाई कायम गरिराख्छन् वा बदनाम तुल्याउँछन् ? भविष्यवाणी गर्न चाहिँ कठिन छ ।

नेपाल सरकार र संगठित संस्थाहरूले विभिन्‍न सेवाहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवाका सिद्धान्तहरू र विभागीय कारबाही गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको छ । यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न, संगठनभित्र रचनात्मक अनुशासन कायम गर्न, वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्न र कर्मचारीहरूलाई मनोमानी कारबाहीबाट संरक्षण गरेको छ । 

कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका शक्ति, सत्ता र साधनस्रोतको प्रभावबाट विचलित नहुने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा लोक सेवा आयोगलाई स्थापित गर्न मुलुकको संविधानले खोजेको छ । तर व्यवहारमा सरकारी क्षेत्र तथा तिनका नेतृत्वबाट प्राय ः परामर्श लिँदै नलिने वा लिए पनि औपचारिकता निर्वाह मात्र गर्ने र दिइएको परामर्शलाई गम्भीर रूपमा नलिने प्रवृत्ति देखिएको भनी लोक सेवा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा लेखिँदै आएको पाइन्छ । आग्रहको मधुर स्वरमा भविष्यमा नेपाल सरकार लगायत सबै सम्बन्धित निकायहरूबाट यस प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस् भनी लोक सेवा आयोगले भविष्यमा निजामती सेवाको सुधारको विवरणमा ६१ औँ प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्ने गरेको छ र आगामी प्रतिवेदनहरूमा पनि यी विषयहरू दोहोरिन छुट्ने छैनन्, किनकि सुधार तथा आमूल परिवर्तनका संकेत कतै देखिदैँनन् । 

आयोगको चित्त दुखाइ 
सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा देशभित्र नै विविध आधार, मापदण्ड र कार्यशैलीहरू अवलम्बन हुन गएका छन् । यस किसिमका व्यवहारले कैयन सार्वजनिक सेवामा कायम हुनुपर्ने गुणस्तरीयता तथा एकरूपतामा ठूलो असर पर्ने संभावना रहन्छ । नेपालको प्रशासकीय कार्यविधि बढी नै नियन्त्रणमुखी र नतिजाभन्दा प्रक्रिया उन्मुख भएकोले कर्मचारीहरूले यसको नकारात्मक व्याख्या गरी सेवा प्रवाहलाई आफू अनुकूल गर्न सफल हुँदै आएका छन् । 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संसदीय नियन्त्रणलाई छल्न वा झुक्याउन सक्ने खालका छिद्रहरू पनि प्रशस्त छन् । उदाहरणका लागि ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ एक हो । यस अनुसार, अहिलेसम्म विभिन्‍न संरचनाहरू निर्माण भएका तथा कार्यान्वयनमा छन् । तर खारेज गर्न र नयाँ विधायन तर्जुमा गर्न संसदीय समितिहरूले लोकतान्त्रिक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । जुन कुनै पनि शासकीय तथा राजनीतिक दृष्टिले राम्रो मानिँदैन, मात्र होइन, कुशासनको मतियार भएको भन्‍न सकिन्छ । 

यसर्थ, कुनै संस्था गठन आवश्यक भएमा नयाँ विधायनबाट गरिने गरी नयाँ कानुन बन्‍नुपर्छ र ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ खारेज गर्नुपर्छ, आयोगको निचोड जायज देखिन्छ । कमी र व्याख्या रोक्न तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारी निकायहरूले न्यूनतमरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू सम्बन्धी ‘प्रशासकीय कार्यविधि ऐन’ जारी गरी यसको प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागहरूले आ-आफ्ना प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि÷नियमावली बनाउने अधिकार विकेन्द्रित गरिनुपर्छ ।

यसरी सम्बन्धित निकायहरूले प्रक्रियासम्बन्धी नियमावली/कार्यविधि तर्जुमा गर्दा परिस्थिति अनुकूल सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुने व्यवस्था ‘छाता कार्यविधि ऐन’ भित्र रही गर्न सक्ने, करारका शर्तमा प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्ने गरी लागू गर्ने अधिकारहरू नीति कार्यन्वयन वा सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट प्रक्रिया÷कार्यविधिका जटिलता देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । 

सरकारी संस्थामा परम्परागत संगठनात्मक सोपान र नियन्त्रणमा काम गर्ने संस्था भन्दा, विभागीय संगठनभन्दा बढी स्वायत्त संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्दा अर्धगैरसरकारी संस्था वा गैरविभागीय स्वायत्त संस्थाहरू गठन गर्न कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा कस्ता संस्था पूर्ण गैरविभागीय र स्वायत्त संस्था हुने तथा कस्ता संस्थाहरू विभाग मातहतका अर्धस्वायत्त हुने यकिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्ता प्रकृतिका जुनसुकै संस्थाहरूको गठन नयाँ विधायनद्वारा गरेमा मात्र राज्यको स्रोत साधनमा संसदीय नियन्त्रण तथा कार्यकारिणीलाई नियममा बाँध्न र कानुनी सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ । अन्यथा कार्यकारिणीको मनोमानीका सामु संसद् लाचार हुनेछ, जुन सार्वभौम नेपाली जनताका लागि चिन्ताको विषय हो, लेखकको निष्कर्ष पनि आयोगको जस्तै रहेको छ ।

सुशासनका लागि मार्गप्रशस्त गर 
यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएका राजनीतिक तथा प्रशासकीय विकृति तथा विसंगतिहरूलाई शासकीय दृष्टिबाट सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू रहेको ‘अन्तरसरकारी प्रशासकीय समन्वय परिषद्’ गठन गरी तीन तहका प्रशासनिक संयन्त्रबीच लम्बीय र क्षितिजीय समन्यव गर्ने, बाधा अड्काउ फुकाउने, सञ्जालीकृत शासनका लागि सहज वातावरण बनाउने काम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न आयोगले स्पष्ट सुझाव दिएको छ । 

प्रशासकीय कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन ‘प्रशासकीय कार्यविधि दिग्दर्शन’ तयार पारी सबै तहको सरकारमा लोक सेवा आयोगको एकसठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन कठाइका साथ लागू गराउनु पर्दछ । विभिन्‍न सार्वजनिक सेवाहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण आदि) को गुणस्तर कायम गर्न राष्ट्रिय स्तरमा तयार भएका संहिताहरू लागू गराउने दायित्व पनि परिषद्को हुने गरी जिम्मेवारी दिइनु उपयुक्त हुन्छ भनी आयोगले रायसुझाव गरेको छ । 

प्रशासनिक निर्णय छरितो बनाऔँ 
तीन तहका सरकारका कार्य स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर नपारीकन कार्यसम्पादनमा सहजीकरण हुने व्यवस्था जरुरी हुन्छ । प्रशासकीय कार्यविधि विकेन्द्रित रूपमा सबै मन्त्रालय÷विभागहरूले आआफ्ना आवश्यकतानुसार संगठन ढाँचामा तर्जुमा गर्दा विभिन्‍न पदले सञ्चालन गर्ने कार्यहरू स्पष्ट तोकिदिन सकिन्छ । यसरी तोक्न नसकिने महत्वपूर्ण विषयहरू (ठेक्कापट्टा, मुद्दा मामिला, नीति कार्यक्रमसम्बन्धी विषयहरू) पनि तीन तहमा टुंगिने स्पष्ट व्यवस्था अनिवार्य लागू गरेमा दैनिक रूपमा प्रवाह हुने सेवाहरूमा ‘तहविहीन सेवा वितरण’ प्रणाली लागू हुन जान्छ ।

प्रशासनका अन्य विषयहरूमा पनि अनावश्यक तह घट्न गई निर्णय शीघ्र हुने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । परम्परागत ढाँचाको सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वमा प्रविधि, प्रक्रिया र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुने गरेको छ । यसरी नवीन नवीन प्रवर्तनहरूबाट सेवामा गुणात्मकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि भइरहेका पनि छन् । यसैले कैयौं देशका निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा वर्षमा निश्चित अवधिको पेसागत तथा विषयगत पुनर्ताजगी तालिम दिनैपर्ने प्रावधान कानुनमा राखिएको हुन्छ ।

आयोगले यही कारण नेपालमा पनि वर्षमा कम्तीमा एक हप्ताको पुनर्ताजगी (रिफ्रेसर) तालिम दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएकामा यसतर्फ कुनै प्रयासको थालनी भएको पाइएन । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नका लागि लोक सेवा आयोगका अन्ठाउन्‍नौं, उनन्साठीऔँ र साठीऔं, एकसठ्ठियौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझावहरू गम्भीरतापूर्वक लिई नेपाल सरकारबाट भविष्यमा कानुन तर्जुमा हुने अपेक्षा आयोगको छ ।

सार्वजनिक सेवालाई लाल-फिताशाहीबाट सुरक्षा गर्न तथा प्रत्येक पद र तहका कर्मचारीहरूको कार्यविवरण अनुसारको जवाफदेहिता सिर्जना गर्न निजामती सेवा ऐनमा वैज्ञानिकता आवश्यक हुन्छ । यो ऐन जारी भएपछि सवै सेवा, समूहहरूका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली जारी गर्नु उपयुक्त हुने तथा सबै सेवा, समूहलाई समान व्यवस्था हुनुपर्नेमा एकरूपता कायम गर्ने र फरक-फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा फरक नियमहरू व्यवस्था लागू गर्ने सिद्धान्त आयोगको सिफारिसमा छ ।

लेखकको दृष्टिमा धेरै पक्षमा आमूल रूपान्तरणको खाँचो छ, तापनि आयोगले सुझाएका यी बाटोमा हिँडेमा पनि मुलुकमा केही होला भन्‍ने लाग्छ । देश किन विकसित हुन सकेन, सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका नारा कहाँ हराए भन्‍ने प्रश्नको सही उत्तर निकालेर मुलुकमा व्याप्त कुशासन अन्त गरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुन्थ्यो कि ? झिनो आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ ।