रवीन्द्र मिश्र यहीँ रोकिनुपर्छ, चार नेताले ‘रवीन्द्र शैली’बाटै आशा भने जगाए
हिजो मात्रै विवेकशील साझा पार्टीका चार जना युवा नेताले ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ नामक दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन् । यही साउन ११ गते सोही पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त दस्तावेजमार्फत मिश्रले नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख विशेषतामाथि गम्भीर प्रश्न हल्का र हचुवा शैलीमा उठाएका थिए । जसबारेमा यो पंक्तिकारले साउन १२ मा रवीन्द्र मिश्रको नाममा खुलापत्र लेखेको थियो, रवीन्द्र दाइ, संविधानमाथि यति हलुका र सतही टिप्पणी किन गर्नुभएको ?
अग्रगमनको बर्को ओढ्नेले चरम दक्षिणपन्थी विचार सार्वजनिक गरेपछि नेपाली समाज र राजनीति त्यसबाट तरंगित हुनु स्वाभाविकै थियो । परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै हाम्रै पालामा समृद्धिको नारा दिएर युवालाई संगठित गर्दै हिँडेको नेताले ‘चरम दक्षिणपन्थी’ कार्यदिशा समात्दा युवापंक्तिले संशय व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै थियो । वैकल्पिक राजनीतिका लागि मनैदेखि संलग्न युवालाई, उनीहरूको ऊर्जालाई बचाइराख्न र मार्गनिर्देश गर्न केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना, राजेन्द्र पंगेनी र मिलन पाण्डेले नयाँ दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन् ।
वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटो नामक दस्तावेजको सार भनेको २०६३ सालको जनआन्दोलनले ल्याएका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने सवालमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । ‘व्यवस्था फेरियो, अब अवस्था फेरौँ’को भावनालाई ५८ पेजको दस्तावेजले आत्मसात् गर्न खोजेको देखिन्छ । मूल्य-मान्यतासहितको सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र अग्रगमन, कल्याणकारी लोकतन्त्र तथा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणलाई प्रमुख लक्ष्य रहेको दोहोर्याएको छ । चार जनाको दस्तावेजले प्रस्ट भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विवेकशील साझा पार्टी संस्थागत गर्न चाहन्छ ।
हिजो सार्वजनिक भएको दस्तावेजले विवेकशील साझा दलको अगाडीका मार्गबारे प्रस्ट बोलेको छ । गणतन्त्रलाई समानताको उत्कृष्ट प्रतीकका रूपमा लिइएको छ । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई लोकतन्त्रको सुन्दर प्रयोगको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका चार वर्षको अवधिमा देखिएका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्नेमा प्रस्ट छ । यतिबेला संघीयताको विघटनले देशले भोग्नुपर्ने सम्भावित जोखिमबारे पनि युवा नेताहरू प्रस्ट देखिएका छन् ।
मिश्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा र त्यसपछिका अन्तर्वार्तामा प्रस्ट रूपमा भन्दै आएका छन् बहुसंख्यकको चित्त दुखाएर अघि बढ्न सकिँदैन । अनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनको आशय छ चित्त दुखाउने नै हो भने अल्पसंख्यककै दुखाउने हो । अर्थात् उनमा बहुसंख्यकको दम्भ देखिन्छ । चार जना युवाको दस्तावेजले १२५ भन्दा बढी भाषाभाषी र १०० भन्दा बढी जातजातिको बसोबास भएको बहुसांस्कृतिक देशमा एक धर्म, एक भाषा, एक भेष र एकल संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नु कदापि न्यायपूर्ण हुनै सक्दैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख गरेका छन् । संविधानका चारवटै विशेषता, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीकरणको मुद्दामा पछिल्लो दस्वतावेजले प्रस्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
मिश्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा र त्यसपछिका अन्तर्वार्तामा प्रस्ट रूपमा भन्दै आएका छन् बहुसंख्यकको चित्त दुखाएर अघि बढ्न सकिँदैन । अनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनको आशय छ, चित्त दुखाउने नै हो भने अल्पसंख्यककै दुखाउने हो । अर्थात् उनमा बहुसंख्यकको दम्भ देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा हालको व्यवस्थाप्रति सहमति जनाउँदै अवस्था परिवर्तनका अनगन्ती सवालबारे उल्लेख छ । व्यक्ति वा व्यवस्थापनको दोष स्वयं व्यवस्थालाई दिदै जाँदा भोलि हामी कहाँ पुग्छौँ होला ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
यति बेला स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गर्दा मात्रै त्यसले उक्त समुदायमा पारेको प्रभाव र ल्याएको परिवर्तन हेर्न काठमाडौँमा बसेर सम्भव छैन । दुर्गम गाउँ-बस्ती पुग्नुपर्छ । मधेस र कर्णालीका नागरिकमा बढाएको आत्मविश्वास हेर्न पनि उतै पुग्नुपर्छ ।
यतिबेला संघीयतालाई कहीँबाट समस्या थियो र छ भने त्यो संघ सरकार हो । संघीय ऐन नबन्दा प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । हलो माथि अड्काउने, अनि प्रदेश र स्थानीय तह निकम्मा भयो भन्दै चर्को स्वरमा अन्तर्वार्ता दिएर मात्र यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिदैन । जुन कुरालाई पछिल्लो प्रतिवेदनले हृदयंगम गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो दस्तावेजले मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरूबारे उल्लेख गरेको छ । जसमा राज्यको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था र स्थानीय तहमा दलीय आधारमा निर्वाचन नगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना लगायतका सवाल समेटिएका छन् ।
संघीयतालाई खर्चिलो व्यवस्थाको रूपमा प्रचार गरिन्छ । तर संघीयता यतिबेला कसरी खर्चिलो भयो भन्ने कुरामा हामीले कहिल्यै ध्यान दिएका छैनाँै । नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संघीयता कति सस्तो शासन व्यवस्था हो भन्ने देख्न सकिन्छ । अधिकांश काम अब वडा र पालिका तहबाटै सम्भव भएको छ ।
सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघीयता खर्चिलो हुनुको प्रमुख कारण भनेको एकात्मक शासन व्यवस्थाको क्रममा निर्माण भएका विभाग, कार्यालय, तथा निकायहरू खारेज नगर्दाको कारण हो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले खर्च घटाउन संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका दर्जनौँ विभाग तथा अन्य निकायलाई हटाउन सिफारिस गरेको छ ।
यस्ता अनावश्यक निकायमा रहेका कामविहीन कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति जस्ता कैयौँ बेकामका निकायहरूको खारेजी आवश्यक छ । विभिन्न देशव्यापी सञ्जाल भएका परिषद् र समितिहरू जुन आवश्यक नै छैन, त्यस्ता निकायको खारेजी गर्दा मात्रै पनि वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ खर्च जोगिन्छ । तर त्यसतर्फ ध्यानै नदिने अनि खर्च बढी भयो खारेज गरौँ भन्दा त्यसले के अर्थ दिन्छ ?
राजनीतिको जग विचार हो । विचारकै जगमा राज्य बनेको हो, बनाइएको हो । भलै राज्य बनिसकेपछि राज्यले व्यक्तिको विचार निर्माण प्रक्रियामा पनि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर विचार र राज्यलाई कुन चाहिन्छ तँलाई रोज भनेर विचारविहीनहरूले मात्रै प्रश्न गर्ने हो । यत्तिको निकृष्ट प्रश्न सायद इतिहासमा कहिल्यै नेपालीले सामना गर्नुपरेको थिएन ।
के आजको नेपालको सारा समस्याको समाधान राजतन्त्र हो ? के सबै समस्याको समाधान धर्म हो ? के सबै भ्रष्टाचारको अन्त्य संघीयता खारेजी हो ? एक कार्यकाल पनि पुरा नगरेको स्थानीय र प्रदेशको विरुद्ध आगो ओकल्नेले १२ पुस्ताको २४० वर्षको इतिहास भएको शाह शासनकालले के दियो ? समकालीन समाजमा यी र यस्तै अन्य कयौँ जायज प्रश्न मिश्रतर्फ ठडिएका छन् ।
वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटो नामक प्रतिवेदनले वैकल्पिक राजनीतिका केही आधार उल्लेख गरेको छ । जसमा मानवकेन्द्रित राजनीति, शक्तिको स्रोत सार्वभौम नागरिक, मूल्य मान्यताको राजनीति, सम्पूर्ण समानता, लोकतान्त्रिक अग्रगमन, कल्याणकारी राज्यबारे उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी प्रणालीको रूपान्तरण उल्लेख गरेका छन् । जसमा तत्काल रूपान्तरण गर्नुपर्ने सातवटा सवाललाई राखिएको छ । पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था । दोस्रो, सांसदहरू नै मन्त्री बन्ने प्रणालीको खारेजी । तेस्रो, प्रभावकारी शक्ति, सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण । चौथो, कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालको सीमा निर्धारण । पाँचौ, संवैधानिक संरचनाहरूको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता । छैटौँ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र साताँैमा सुसंस्कार र सुशासन रहेका छन् । सरसर्ती हेर्दा मिश्रको व्यक्तिगत भनिएको प्रस्तावले धुमिल्याएको वैकल्पिक राजनीतिको बाटोलाई संल्यांउने काम यो प्रतिवेदनले गरेको छ ।
चार जनाको प्रतिवेदन पनि प्रश्नरहित भने छैन । मूलतः प्रतिवेदन मिश्रको प्रतिवेदनको जवाफी जस्तो देखिन्छ । मिश्रको प्रतिवेदनलाई एक अनुच्छेद वा एक पृष्ठमा खारेज गरेर आफ्नो वैकल्पिक दृष्टिकोणमा बाँकी पृष्ठ खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।
दोस्रो, प्रतिवेदनमा समेटिएका कतिपय परिच्छेद गहन लाग्दैनन् । जुन वैचारिक बहसको सुरुवात गर्न सक्थ्यो त्यति नभएको अनुभव हुन्छ । कतिपय त परम्परागत निबन्ध जस्तो गरी लेखिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पार्टीको अध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदनलाई व्यक्तिगत भन्दै मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नु प्रक्रियागत ढंगले जति गलत थियो, पार्टीको संयोजक र अन्य जिम्मेवार नेताले पनि उस्तै प्रकृतिबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु उत्तिकै गलत हो । पार्टी अध्यक्षको प्रस्तावलाई खारेज गरेर वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटोलाई पार्टीभित्रै विस्तृत बहस र छलफल गरी सार्वजनिक गरिएको भए पक्कै पनि यो दस्तावेजले वैकल्पिक राजनीतिको लामो यात्रालाई मार्गनिर्देश गर्ने थियो ।
पार्टीको संयोजक र अन्य जिम्मेवार नेताले पनि रवीन्द्रले जस्तै प्रकृतिबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु उत्तिकै गलत हो । पार्टी अध्यक्षको प्रस्तावलाई खारेज गरेर वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटोलाई पार्टीभित्रै विस्तृत बहस र छलफल गरी सार्वजनिक गरिएको भए पक्कै पनि यो दस्तावेजले वैकल्पिक राजनीतिको लामो यात्रालाई मार्गनिर्देश गर्ने थियो ।
दुवै प्रतिवेदनलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गर्दा रवीन्द्र मिश्र आफू र उनले नेतृत्व गरेको समूह कुहिरोमा फस्दै गइरहेको र दोस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेहरू त्यस कुहिरोबाट बाहिर निस्किँदै गरेको देखिन्छ । कुहिरोमा रुमल्लिरहेका मिश्रको दस्तावेजले केही प्रश्न उठाएको छ, जसको प्रस्ट जवाफ स्वयं मिश्रसँग पनि नभएको त्यसपछिका अन्तवार्ता हेर्नेले बुझिसकेका छन् । जस्तैः के संघीयता, धर्म निरपेक्षताबाट र गणतन्त्रबाट पछाडि फर्किंदा यो देशको अखण्डता अहिलेकै अवस्थामा रहला ? फेरि विभिन्न जात वा क्षेत्रका अतिवादीले छुट्टै राज्यका लागि जनमत संग्रह माग गरे भने त्यसको जवाफ मिश्र स्वयंले के दिन्छन् ?
संविधानमा जनमत संग्रहको प्रावधान किन राखेको त भन्दै बाल हठ गरिरहेकाले घरमा मुसा मार्ने प्रयोजनमा ल्याएको तर प्रयोग नभइरहेको मेटासिट पैसा तिरेर किन किनेको त ? किनेर ल्याइसकेपछि किन खेर फाल्नु बरु आफैँ खाइदिऊँ न भन्दा त्यसले के परिणाम ल्याउँछ होला ? वास्तवमा छ भन्दैमा कुनै पनि चिज जुनसुकै बेलामा र विषयमा प्रयोग गर्न हुँदैन । कुन चिज कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ ।
दोस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एउटा के कुरा चाहिँ प्रस्ट भएको छ भने जति ठूलै चर्को आवाजमा राजतन्त्र, एकात्मक राज्य र धर्म पक्षधरताको वकालत गरे पनि अरुको त कुरै छाडौँ आफैँले नेतृत्व गरेको र आफ्नै सहयात्रीले समेत त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । त्यसैले मिडिया खपतका लागि गुमनाम हुनुभन्दा बद्नाम ठीक भन्ने हिसाबले आएको प्रतिवेदनको औचित्य सकिएको देखिन्छ । राजनीतिमा नैतिकता सिकाउन राजनीति गरेको भन्ने नेतालाई अब पार्टीबाट आफ्नो पारित गराउने कि पार्टी छाडेर हिँड्ने भन्ने गम्भीर नैतिक प्रश्न सामन्ने ठिंग उभिएको छ ।
साथै विभिन्न जातजातिको नाममा, क्षेत्र तथा भूगोलको नाममा रहेका अतिवाद बिस्तारै मत्थर हुँदै जाँदा वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्दै राजनीतिमा आएका आफैँ अतिवादी बन्ने बाटोतर्फ मार्ग परिवर्तन गर्नु दुःखद् कुरा हो नै । तर त्यो मार्ग परिवर्तन मिश्रको एकल मार्ग परिवर्तन हो विवेकशील र साझा दुवैका नेता कार्यकर्ता यो अतिवादतर्फको मार्ग परिवर्तनको विपक्षमा छन् भन्ने यो दस्तावेजले प्रस्ट बोलेको छ ।
अन्त्यमा,
यतिबेलाको अवस्थालाई मिहिन रूपमा हेर्दा विवेकशील साझा पार्टी तीन धारमा ध्रुवीकृत हँुदै गएको देखिन्छ । पहिलो मिश्रको मार्ग परिवर्तनको धार, दोस्रो चारजनाको मूलबाटोको धार र तेस्रो पार्टीभित्रै छलफल बहस गर्दै सही बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने धार । तेस्रो धार यतिबेला मौन जस्तो देखिन्छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा छ जस्तो देखिन्छ । यद्यपि भोलिको दिनमा विवेकशील साझा पार्टीको भविष्य त्यही धारले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
[email protected]
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया