विचार

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रका तीन वर्ष

विनोद न्यौपाने |
साउन १३, २०७८ ९:३९ बजे

इतिहास न आफैँ बन्छ न त विरासतको भारी बोकेर नै । इतिहास बनाउने देशभक्त, कुशल र निर्भीक शासकले मात्र हो । नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहबाहेक स्मरणयोग्य इतिहास कसैले बनाएको छैन । मुलुक निर्माणको जग बसाल्न उनले उल्लेख्य योगदान गरे । नेपाल एकीकरणसँगै नागरिकका लागि राष्ट्रियताभन्दा प्यारो अरू केही हुँदैन/हुनु हुँदैन भन्‍ने सन्देश पनि फैलाएर गए ।

कम्युनिस्ट नामधारीहरूबाट त्यो इतिहासमा दाग लगाउने प्रयास यदाकदा नभएका होइनन् तर त्यो नै नेपालको हकमा अन्तिम सत्य हो । राज्य टुक्र्याएर शासन गर्ने नाममा आज भएका असफल प्रयासले मुलुकको इतिहासमा फेरि दाग मात्र लगाएको छैन राष्ट्रियता किनबेचको वस्तु बन्दै छ । नत्र किन नयाँ पृथ्वीनारायणको खोजी भइरहेको छ त ? सैनिक इतिहासको शुभारम्भ त्यसै गरेका थिएनन् पृथ्वीनारायणले । 


नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगैसँगै राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउने असफल प्रयास हुँदै आएका छन् । सात सालको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतादेखि पछिल्लोपटक नागरिकता अध्यादेश हुँदै गिटी, बालुवा र ढुंगा निकासीसम्मको निर्णयमा राष्ट्रियताको हुर्मत लिने काम हुँदै आएको छ । आफैंले त्याग गरेर प्राप्त गरेका पटकपटकका उपलब्धि रक्षामा चुक्दाका परिणाम हुन् यी । राष्ट्रियतामा संकट आएपछि सेनाको साथ खोज्‍ने परम्पराको अभ्यास पछिल्लोपटक पनि भए ।

पहिलो संविधानसभा बैठकबाट राजतन्त्र अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापना गरियो । तत्कालीन सरकार कसैको अस्तित्व स्वीकार्न तयार भएन । राजतन्त्र फालियो, संसद् र सरकार मुठीमा आइसक्यो अब न्यायालय र सेनालाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ भन्‍ने भाषणबाजी भए ।

सेनालाई चलाउन गरिएको असफल प्रयासकै कारण शासकले नै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्‍यो । सेना राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ भन्‍ने विषयलाई नजरअन्दाज गरियो । त्यतिबेला सेना शासकको कोपभाजनमा परेको हुन्थ्यो भने मुलुकको अस्तित्वमा आँच आउने रहेछ भन्‍ने तिनै शासकले स्वीकारेको हुनुपर्छ यतिबेला । 

सेनालाई चलाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने नाममा अदालतमाथि आक्रमण गरियो, जसको हतियार खिलराज रेग्मीलाई बनाइयो । त्यतिबेलादेखि अदालतमा प्रवेश गरेको राजनीति पछिल्लो परमादेशको निर्णयले मुक्त भएको आभास हुन्छ । संसद्को अधिकारको कार्यान्वयन अदालतलाई गर्न लगाउने अवस्थाको सिर्जनाले राजनीतिक दलको गरिमामा आँच आएको छ । अदालतबाट आफूअनुकूल फैसला आए ठीक र नआए बेठीक भन्‍ने शैलीले पनि कानुनी राज्यको मान्यतामा प्रश्न उठाउने काम हुँदै आए ।

विडम्बना, राज्यका हरेक संवैधानिक अंगको महत्व बुझ्न सकिएन र तदनुकूलको काम-काजमा अवरोध उत्पन्‍न भयो भने व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र व्यवहारमा प्रजातन्त्र आउँदो रहेनछ भन्‍ने सामान्य ज्ञानले समेत नेतृत्वको विवेकमा अझै प्रवेश पाएको छैन । अनि फेरि सुरु हुन्छ सेनाको भूमिकाको खोजी । 

राजनीतिबाट मुक्त रहँदै आएको मुलुकको एउटा मात्र निष्पक्ष र राष्ट्रियताको सच्चा पहरेदार मानिने सेनालाई राजनीतिमा मुछ्ने असफल प्रयास बेलाबेलामा नभएका होइनन् तर कुशल नेतृत्व शैलीका कारण आजसम्म सेना राजनीतिमा मुछिएको छैन । त्यो विरासत निरन्तर कायम राख्ने बाटोमै क्रियाशील देखिन्छ सेना ।

सैनिक नेतृत्वले देखाएको मातृभूमिप्रतिको दायित्वबोध र कार्यशैलीलाई अन्य निकायले पनि अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।

सेना-नागरिक सम्बन्धलाई सेतुका रूपमा लिएर राजनीतिभन्दा व्यावसायिकतालाई महत्व दिएकैले त्यो स्थान बनेको हो । सेनाले राष्ट्रियता संरक्षणमा पुर्खाले देखाएको बाटो नहिँडेको भए आज नेपाल, नेपाल नरहन सक्थ्यो । नेपाल हुँदाको फाइदा र बेफाइदाबारे राजनीतिक दलको नाममा शासन गर्नेहरूले सेनाबाट सिक्न नचाहे पनि कम्तिमा उनीहरूले नै आदर्श पुरुष मान्‍ने बीपी र पुष्पलालबाट मात्र सिक्न सके भने पनि राष्ट्रियताको जगेर्ना हुनसक्छ । 

सेनाका पछिल्ला तीन वर्ष
सेनाको पछिल्लो तीन वर्षे कार्यकालतिर फर्कौं । सदाचार र निष्ठालाई मूलमन्त्र ठानेर मुलुक, नागरिक र संगठनलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व अघि बढ्यो भने चाहेको परिवर्तन गर्न सक्छ भन्‍ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

राजनीतिक क्षितिजमा उतारचढाव आए पनि कार्यकालको तीन महिना बाँकी छँदैमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया थालेर उदाहरणीय कामको सुरुवात गरेका छन् । पद लम्ब्याउन र प्राप्त गर्नकै लागि राष्ट्रियता जोखिममा पार्न कुनै कसर नराख्ने दलीय नेतृत्व र शासकले सैनिक नेतृत्वबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाबारे सिक्न जरुरी छ । 

प्रधानसेनापति थापाले के गरे तीन वर्षमा ?
संगठनका समस्या पहिचान गरी भएका विकृति-विसंगति अन्त्य गर्ने घोषणासँगै प्रधानसेनापति थापाको प्रस्थान विन्दु सुरु भएको थियो । थापाले पद बहालीसँगै र पटकपटक भन्दै आएका थिए, ‘सैनिक संगठनलाई परिवर्तन गर्दै लैजाने हो, त्यसका लागि सर्वप्रथम हामी सबै तयार हुनुपर्छ अनि मात्र संगठनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । सांगठनिक स्वार्थका अगाडि व्यक्तिगत स्वार्थ गौण हुन् ।’ 

यी अभिव्यक्ति सैनिक संगठनका लागि मात्र नभई मुलुकका अन्य संवैधानिक अंगलाई पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बन्‍नुपर्थ्यो/बन्‍न सकेनन् । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थकै कारण राज्यका सबै अंग राजनीतिका सिकार बने/बनाइए । प्रधानसेनापति थापाले आफूले नेतृत्व गरेको संगठनमा भने त्यो सिद्धान्तको प्रभाव पार्न सफल भए । संगठनलाई राजनीतिबाट बिल्कुलै पृथक् राखे । संगठनमा विद्यमान समस्याको पहिचान मात्र होइन, त्यसलाई अनुभूत गरी समाधानको बाटो खोज्न पनि उनी सफल भए । त्यसका लागि निरन्तर खबरदारी र अनुगमन पनि जारी राखे ।

सेनाभित्र भइरहेको संस्थागत परिवर्तन र यसले पारेका प्रभाव आन्तरिक बहसको विषय मात्र बनेन, नागरिक स्तरमा पनि यसको प्रभाव पारियो । यसबीचमा हरेक पृतनामा भएका नागरिकसँगका संवादले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । नागरिक-सेना सम्बन्धमा यसले महत्वपूर्ण टेवासमेत पुर्‍याएको छ । 

थापाले पदबहालीसँगै भनेका थिए, ‘कुनै पनि संस्थामा सुधार आवश्यक छ भने त्यसको सुरुवात नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ ।’ सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर त्यसको शुभारम्भ उनैले गरे । यसले पनि उच्च नैतिकता र आर्थिक पारदर्शितामा कसैलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएन । तदनुकूलको व्यवहार गर्न मातहतका जर्नेल÷कर्णेलहरूलाई पनि निर्देशन दिए । जसको प्रभावले धेरैलाई नैतिकवान् बन्‍न प्रेरणा प्रदान गर्‍यो ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक मात्र होइन, सैनिक संगठनभित्र आर्थिक अपचलनका घटनामा शून्य सहनशीलता र बेरुजू फस्र्योटमा तदारुकता उल्लेख्य उपलब्धि बने । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको रुजु र बजेट व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यमा गुणस्तरको जाँच पड्तालले थापाको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप बल प्रदान गर्‍यो ।

व्यक्ति र नियुक्तिभन्दा पद्धति र प्रणालीको सर्वोच्चता महत्वपूर्ण हो भन्‍ने मान्यता स्थापनाले थापालाई सफल प्रधानसेनापतिको कोटीमा राख्ने ठाउँ बन्यो । व्यक्तिवाद र शक्तिको उपयोगभन्दा पद्धतिको स्थायित्वलाई मान्यता दिइँदा भोलिको नेतृत्वलाई पनि त्यसको छाप पर्ने भएकाले संगठनको विश्वसनीयतामा शंका गर्ने ठाउँ रहेन । 

निर्देशित कार्यविधि तथा नियमको विकास र पूर्ण कार्यान्वयन, सेनामा भर्ना, सरुवा र पदोन्‍नति एवं अवसर प्रदानमा भनसुनको प्रवृत्तिको समुल नष्ट हुँदा क्षमता र योग्यताको कदर भयो । सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्दै आएको र विवादित बनेको भर्ना प्रक्रियामा निष्पक्षता प्रणालीका स्थापनाले थापाको कद उँचो बनाउन सघाउ पुर्‍याएको छ । शान्ति सेनामा पठाउने प्रधानसेनापति र रथीहरूलाई दिइँदै आएको निर्धारित कोटा प्रणालीको खारेजी अर्को प्रशंसनीय कार्य हो ।

मुलुकको प्रशासनमा सुशासनको खडेरी परिरहेका बेला सैनिक संगठनभित्र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराब आचरणको पृष्ठपोषण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था आफैंमा सुशासनको महत्वपूर्ण कडी हो । यो व्यवस्थाको कडाइसाथ कार्यान्वयनले सैनिक संगठनको प्रतिष्ठा थप उँचो बनाएको छ । आन्तरिक पत्राचार तथा सबै कार्यमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगले पनि संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । 

सैनिक कल्याणकारी कोषको उन्‍नति 
सेनाको मौलिक पहिचान बनेको छ सैनिक कल्याणकारी कोष । जसले आर्थिक स्रोतको विकल्प पहिचान गर्दै बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारको बृहत्तर हित र सुनिश्चित भविष्यका निम्ति चार खम्बाका रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

सेवामूलक र आयमूलक काममा निरन्तर खटिरहँदा पनि कोषप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउने काम भए । पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेपछि वर्तमान प्रधानसेनापति थापा सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको निर्देशक भएदेखि (२०६६÷०६९) नै कोषको हिसाबकिताब प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुँदै आएको छ । 

कोषले करिब ८.५ लाख हिताधिकारीको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, सीप विकास, स्वरोगजार एवं आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जो आफैँमा प्रशंसनीय छ । कोषको लगानीले सरकारलाई करलगायत पुँजी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । 

स्वरोजगार तालिम कार्यक्रमको समन्वय, कृषि प्रवद्र्धनका लागि कृषि विज्ञान अध्ययन केन्द्रको स्थापना, लघु वित्त तथा कर्जा कार्यक्रम, इम्प्यानल्ड विद्यालय र अस्पतालको व्यवस्था पछिल्ला उदाहरणीय कार्य हुन् जो थापा प्रधानसेनापति भएपछि थपिएका कार्यक्रम हुन् । यी कार्यक्रम हिताधिकारीका लागि मात्र नभई बेरोजगार युवाका पनि सारथि बनेका छन् ।

कोषद्वारा सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल र अन्य निकायमा धेरैले रोजगार मात्र पाएका छैनन् दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । सेवामूलक कार्यमा क्रियाशील कोषको सकारात्मक पक्षको उजागर हुनुपर्छ । थापाको कार्यकालमा कोषमा झन्डै बीस अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ, जुन आफैंमा सुशासनको प्रतिफल हो । कोषको बृहत्तर हितका लागि राज्यबाट पनि सकारात्मक सहयोग आवश्यक देखिन्छ । 

सैनिक संगठनको पेसागत विकासमा योगदान
प्रधानसेनापति थापाले भौगोलिक आधारमा सैनिक कमान्डको तर्जुमा गरेका छन् । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी घाँटीको आधारमा उत्तर दक्षिण हुने गरी व्यावहारिक सैनिक कमान्डको स्थापना पछिल्लो प्रशंसनीय कदम बनेको छ । संघीय संरचनासँग समन्वयका लागि बाहिनीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएर विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तलाई प्रश्रय दिइँदा अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोज्यो भन्‍नेहरूका लागि गतिलो जवाफ भएको छ । 

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, भिजन २०३० र अन्य मार्ग निर्देशक दस्तावेज तथा नेपाली सेना सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य दस्तावेजको निर्माण र कार्यान्वयन भविष्यका लागि पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बन्‍नेछन् ।

सीमा समस्याबारे विशेष चासो     
राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सीमा व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानसेनापति थापाले पटकपटक खुलेरै चासो व्यक्त गर्दै आए । राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय राज्यलाई दुख्नुपर्ने होइन र ? सैनिक नेतृत्वको सीमा व्यवस्थापनको चासोलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

थापाले आफ्नो कार्यकालमा सीमासुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको ठोस भूमिकाको सुनिश्चितताको अपेक्षासमेत गरे । सीमा समस्याले नेपाली भूमि प्रत्येक वर्ष मिचिँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने कस्तो राष्ट्रियता हो ?

व्यक्ति र नियुक्तिभन्दा पद्धति र प्रणालीको सर्वोच्चता महत्वपूर्ण हो भन्‍ने मान्यताले थापालाई सफल प्रधानसेनापतिको कोटीमा राख्‍नेछ ।

खुला सीमा व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिले प्रोत्साहन पाइरहेका छन् । चोरी-निकासी, तस्करी, लागुपदार्थ, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार, मानव तस्करी र चेली बेचबिखनको जोखिम बढ्दो छ । सैनिक नेतृत्वले पटकपटक भन्दै आएको स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचानमा धक्का पुग्‍ने सीमा व्यवस्थापनमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । भूमिकाको खोजीसँग सेनाले आफ्नै तर्फबाट सर्भे तथा सीमा अनुगमन कार्यालय स्थापना गरेको छ । सैनिक नेतृत्वले बहुपक्षीय सेमिनारमार्फत यो विषयबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण मात्र गरेको छैन सीमा व्यवस्थापनमा खुलेर ठोस धारणा राख्‍ने नैतिक साहस पनि देखाउँदै आएको छ । यसले पनि सैनिक-नागरिक सम्बन्ध मतबुत बन्दै गएको छ । 

यहाँ सैनिक नेतृत्वको देवत्वकरण गरिएको आरोप लाग्न सक्छ । सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भन्‍न नसक्ने हाम्रो परम्परागत मान्यता तोड्न नसक्दा त्यसले मुलुकलाई नोक्सान पुगिरहेको छ । हुन त, सैनिक संगठन सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण छाप छोडे पनि प्रधानसेनापति थापालाई आफैँले विकास गरेको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

अधिकार विकेन्द्रित गरे पनि हस्तक्षेप हुने गरेको विषय किन उठ्छ ? प्रत्यायोजित अधिकार कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप भएको छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । अधिकार दिएपछि कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । दण्डको व्यवस्था कडा भएको गुनासो पनि नआएको होइन तर नीति तथा कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुने परम्परा अन्त्य गर्न कडाइ गरिएको स्पष्टोक्ति दिइने गरिएको छ । 

अन्त्यमा, 
सबल, सक्षम, थप अनुशासित र शक्तिशाली सैनिक संगठनका रूपमा नेपाली सेनालाई रूपान्तरित गर्ने थापाको ध्येय सैनिक संगठनमा प्रतिविम्बित भएको छ । आत्म-निरीक्षण र आत्म-समीक्षाको प्रतिफलले तीन वर्षमा त्यो उचाइ प्राप्त भएको हो । सेनामा विद्यमान रहेको भनिएका बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ ।

सार्वजनिक ओहोदामा रहेको एउटै व्यक्तिले नैतिक मूल्य र सदाचारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्‍यो भने प्रतिफल सकारात्मक आउँदो रहेछ भन्‍ने सन्देश पनि थापाको तीन वर्षे कार्यकालले देखाएको छ । सैनिक नेतृत्वले देखाएको मातृभूमिप्रतिको दायित्वबोध र कार्यशैलीलाई अन्य निकायले पनि अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । संविधानले पनि मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाको जिम्मेवारी दिएको ‘सेनालाई तिखारिरहनुपर्छ’ भन्‍ने पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेश यहाँनेर स्मरणीय छ । 


Author

थप समाचार
ad
x