विचार

जवाफ

समाजशास्त्री मित्रलाई विप्लवको जवाफ : पुँजीवादी गणतन्त्रपछि कुन वर्ग रातारात खर्बपति बन्दै छ ?

‘स्वर्ग’को बाटो हिँड्दा पनि ‘भूतप्रेत’को संगत गर्नुपर्छ

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' |
जेठ २१, २०७८ शुक्रवार ९:२२ बजे

मित्र मधुसुदन सुवेदी
न्यानो अभिवादन !
प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नभए पनि स्मृतिमा ताजै रहनुभएका तपाईंको पत्र कमरेड विप्लवलाई एक समाजशास्त्रीको पत्रइकागज अनलाइन’मा छापिएको जानकारी कार्यालय सचिव कमरेडबाट पाएपछि झटपट पढेँ । राजनीतिक विषयहरूले भरिएको पत्रले मेरो मानसपटलमा विशिष्ट स्पर्श गरेको अनुभव गरेँ । 

पत्रमा म पूरै सहमत भएँ कि तपाईंले उठाउनुभएका विषय र व्यक्त गर्नुभएका विचार केवल तपाईंसँग मात्र नभई ‘सामाजिक न्याय र समतामूलक राज्यका लागि आन्दोलनमा होमिएका, विस्थापितहरू, परिवार गुमाएका, घाइते जीवन बिताइरहेका र आन्दोलनबाट विरक्तिएर खाडी मुलुकको घाममा पसिना बगाइरहेका मानिसहरूका अन्तर्मनका विषय हुन् ।’ 


अझ हामी मार्क्सवादीका नजरमा हर नागरिकले उठाउने विचार समाजको एउटा सिङ्गै हिस्सासँग सम्बन्धित विचार नै हुन्छन् । किनकि ऊ आफैँ एउटा अंशबाहेक केही हुँदैन । यी विषयबारे चित्त नबुझाएर कमिटीमा स्पष्ट नगरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन, बढ्न पनि सकिँदैन । अनि म कोरोना परिस्थितिको कारण पत्रबाटै जवाफ दिनभन्दा पनि छफलफलमा भाग लिन तयार भएँ ।

म यो ठान्दिनँ कि पत्रबाटै कमरेडले उठाएका सबै विषय पूरै प्रस्ट भइहाल्नेछन् । तर यति चाहिँ भन्‍न सक्छु कि हामीले जुन जनमत संग्रहको राजनीतिक कार्यनीतिबाट वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ त्यसप्रति हामी पूरै स्पष्ट छौँ । हामी मधु सर, जस्ता बौद्धिक मित्रहरूलाई यसको वस्तुवादिता, आवश्यकता र क्रान्तिकारिताबारे तथ्यपूर्ण निष्कर्ष सुनाउन सक्छौँ । 

साथै तपाईंले हाम्रो राजनीतिक कार्यनीति जनमत संग्रहलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट सिद्धान्त, व्यवहार, रणनीति, कार्यनीति, विधि, अनुभव, जनताका मौलिक अधिकार, पुँजीवादले प्रयोग गरेका प्रणालीहरू, उत्तरी युरोपका देशहरूको अनुभव, सत्ताको चरित्र र जनमत संग्रहको सम्भावना, वर्ग आधार, राजनीतिक, आर्थिक मान्यता लगायतका विषयमा उठाउनु भएका तमाम जिज्ञासाबारे आफ्ना दृष्टिकोण राख्‍न सक्छौँ ।

हो, हामीले जनमत संग्रहलाई आजको अस्थिरता एवं संकटलाई निकास दिने राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा प्र्रस्तुत गरेका छौँ । जो कुनै सतही, मनोगत एवं दाउपेचका रूपमा नभएर सिद्धान्त र व्यवहार, रणनीति र कार्यनीति, उद्देश्य र कार्यविधि, जनअपेक्षा र सम्भावना, जनताका प्रवृत्तिहरू र प्रतिक्रियावादी तत्वहरूको अवस्था, क्रान्तिकारी, जनवादी एवं देशभक्त शक्तिहरूको सोच र भूमण्डलीकृत पुँजीवादको हस्तक्षेप जस्ता वस्तुस्थितिको लेखाजोखा, विश्लेषण गरेर प्रस्तावित गरेका छौँ । यसर्थ, हामी जनमत संग्रहको कार्यनीतिप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध छौँ । परन्तु राज्यले हाम्रो प्रस्तावलाई कसरी लिन्छ र व्यवहार गर्छ भन्‍ने पक्षलाई घण्टा-घण्टामा हेर्दै अगाडि बढ्न सचेत छौँ । 

पहिला म सिद्धान्त र वस्तुस्थितिका आधारबाट जनमत संग्रहको विषय चर्चा गर्न चाहन्छु । जो तपाईंको पत्रमा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ ।  स्पष्ट छ कि पुँजीवादी ससंदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने मार्ग दुईवटा छन्- जनविद्रोह या सशस्त्र संघर्षको बाटो र शान्तिपूर्ण बाटो । यो सच्चाई छिपेको छैन कि वैज्ञानिक समाजवाद मात्र होइन कुनै पनि नयाँ सत्ता पुरानोसँग विद्रोह नगरेर या बल प्रयोग नगरेर प्राप्त भएको छैन । सारा मोर्चासँगै बल-प्रयोगको मोर्चामा पनि धुलो नचटाएर नयाँ रूपान्तरण सम्भव भएको छैन । चाहे दास युगलाई निषेध गर्ने सामन्तवाद होस्, चाहे सामन्तवादलाई निषेध गर्ने पुँजीवाद नै होस् । होला कि हरेक क्रान्तिपछि सत्तामा विराजमान बन्‍न पुग्ने हरेक सत्ता र सत्तासीन वर्गले आफूलाई शान्तिको पूजारी भएको दाबी गर्न छाड्दैन ।  

तर हरेक राजनीतिक संघर्षमा कहिलेकाहीँ शान्तिपूर्ण रूपले राज्य र समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि पैदा हुन्छ । यो पनि विश्वव्यापी सत्य हो, जसलाई मार्क्स-एङ्गेल्स, लेनिन, माओ सबैले सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नुभएको छ । मार्क्स-एङ्गेल्सले ब्रिटेनको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको, लेनिनले र माओले यस सम्बन्धमा चर्चा गरेका विषय मैले यहाँ उल्लेख गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि यो सम्भावना पैदा हुन्छ भने पनि केवल मुर्दा शान्तिको विलापबाट पैदा हुँदैन । अनेकौँ वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष र बौद्धिक संघर्षका रापतापबाट तयार हुने विशिष्ट वस्तुस्थितिमा पैदा हुन्छ । 

जस्तो कि भेनेजुएलामा जे प्रयोग भइरहेको छ, यसलाई पनि अपवाद मान्‍नु हुँदैन । भारतबाट अंग्रेजको फिर्ती, नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य, सिक्किम र कस्मीरको भारतमा विलय (नकारात्मक भए पनि) यस्ता तमाम परिवर्तन छन् । हाम्रो विचार यस्तो वस्तुस्थिति आज नेपालमा बनेको छ । यो भन्‍न हामी हिचकिचाउनु हुँदैन । सत्य भन्‍न हिचकिचाइयो भने अग्रगमनको सम्भावनाबाट चुकिन्छ । 

तपाईं जस्ता बौद्धिक साथीहरू जानकार नै हुनुहुन्छ, नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? दिनप्रतिदिन धनी र गरीबको दूरी बढ्दै छ । पुँजीवादी गणतन्त्रको घोषणापछि त झन् एउटा भुइँफुट्टा अभिजातवर्ग रातारात अर्बपति र खर्बपति बन्दै गएको छ । घोषित पुँजीवादी पार्टीको के कुरा गर्नु, आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेता भन्‍नेहरूको हालत कति दयनीय बन्‍न पुगेको छ ! 

तपाईंले भनेजस्तै दशौँ लाख युवालाई विदेशी गल्ली र कोठीमा घचेटेर उनैको विप्रेषणलाई अर्थ-मापन बनाउँदै सरकारले जीवन सुधार भएको डाटा पेस गरे पनि टुप्पाबाट पलाएका दलालहरूको रजगज र चुरीफुरी कति घटिया छ ! सारा पार्टीहरू सत्तासीन दलाल पुँजीपति वर्गहरूका स्वार्थ समूहका औँलीमा कसरी नाच्छन् ? समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक अभावले नयाँ पुस्ता कसरी आवारावर्गमा झर्दैछ ? समाजमा चोरी डकैती, बलात्कार, हत्या, लागु पदार्थ दुव्र्यसन कसरी डढेलो जस्तो सल्केको छ ? मानवीयता कसरी समाप्त हुँदै छ ?

होला कि हरेक क्रान्तिपछि सत्तामा विराजमान बन्‍न पुग्‍ने हरेक सत्ता र सत्तासीन वर्गले आफूलाई शान्तिको पूजारी भएको दाबी गर्न छाड्दैन ।

संसदीय व्यवस्था र जनचाहनाबीचमा पैदा भएको अर्थ अन्तर्विरोध राजनीतिक क्षेत्रमा कति घटिया एवं भयानक रूपमा प्रकट भइरहेको छ यो पनि तपार्इंहरूले बुझेकै विषय हो । संसद्वादी पार्टी र तिनका नेताहरूका लागि जनताका मत, बहुमत र अल्पमत, सरकारमा रहने र जाने, लोकतन्त्र र अलोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र पराधीनता कुनै अर्थका छैनन् । दलाल पुँजीपति वर्गका लागि एउटा केवल एउटा मात्र मन्त्र छ- मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा ।

अर्थराजनीतिक संकटको प्रभाव देशको संस्कृति कसरी गुलामी, चाकरी, दलाली, भीखमङ्गामा गिर्दै गएको छ । कुर्सी पाउन र कुर्सी टिकाउन नेताहरू इतिहासका कुनै पनि नालायक शासकलाई समेत सरम लाग्ने गरी बिरामीको बहानामा अमेरिका, दिल्ली, सिंगापुर, बैंकक कहाँ पुगेका छैनन् ? कति गतिछाडा भएका छन् ? यहाँका राजनेताका लागि विदेशी एउटा जासुस नै काफी छ । यो त कम्युनिस्ट आदर्शको कुरै नगरौँ, एउटा देशभक्त र लोकतन्त्रवादीका लागि पनि असह्य बनेको छ ।

अर्कातिर जनतालाई जाँच्‍नुस्, परिवर्तनप्रति कति लालायित, समर्पित छन् ! जनआन्दोलन, जनयुद्ध, जनविद्रोह, एकीकृत जनक्रान्ति, मतदान, चुनाव जताबाट पनि वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छन् भन्‍ने प्रस्ट छ । कम्युनिस्टहरूप्रतिको आस्था, विश्वास र समर्थन एमाले-माकेको गठबन्धन र दुई तिहाइ मतसम्म कायम छ । म त भन्छु, आजको जनअसन्तुष्टि र संघर्ष पनि कुनै पात्र विशेषमा मात्र केन्द्रित नभएर जनताको समाजवादी चाहना र दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीतिक चरित्रबीचको अन्तर्विरोध हो ।  

एउटा छुटाउनै नहुने तथ्य छ, नेपालमा आज पनि श्रमिक जनताको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन, जनताले भरोसा गर्ने शक्ति र पार्टी सशक्त छ, छन् । हामीलाई थाहा छ विश्वका सारा पुँजीवादी जत्थाहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई मात्र होइन, सारा कम्युनिस्ट भन्‍नेहरूलाई समाप्त पार्न कन्दनी कसेर लागेका छन् । तथापि जनताको भरोसामा कम्युनिस्टहरू नै अगाडि छन् । पार्टीको सही विचार र जनताको भरोसा रहेसम्म कम्युनिस्टहरूले हार्ने सम्भावना छैन ।  

अर्को उल्लेखनीय पक्ष पनि छ कि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट चल्दैन भन्‍नेमा कांग्रेसका नेता र बुद्धिजीवीहरू पुगेका छन् । प्रा. कृष्ण खनाल, लोकराज बराल, गगन थापाहरूले त राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने खुलेआम नै लेखिराख्‍नु भएको छ ।

राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा समाजवाद नभनी नहुने ठाउँमा कम्युनिस्ट मात्र होइन कांग्रेस, जसपा, राप्रपा सबै पुगेका छन् । के यसले संसदीय व्यवस्थाको असफलता पुष्टि गर्दैन र ? नेपालको राजनीतिक बहसमा सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको मध्यमवर्ग एवं बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार, व्यवसायी, पत्रकार, विश्लेषकवर्ग संसदीय व्यवस्थाको यो अराजकता, अस्थिरता, दलाली, चाकरी, आत्मसमर्पण, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरीबाट हैरान, आजित, आक्रोशित भइरहेको पनि प्रष्टै छ । यसले सम्भव भएसम्मको अग्रगामी रूपान्तरण चाहिरहेकै छ । 

राज्यसत्तामा सबैभन्दा उच्च स्थान राख्‍नेमध्ये सुरक्षा निकाय त्यसमा पनि राष्ट्रिय सेनासमेत आजको अवस्थाबाट सन्तुष्ट नभएको बुझ्न सकिन्छ या यो राष्ट्रिय संकटको प्रभावभित्र आउनै पर्छ । कैयौँ मुद्दामा सकारात्मक तरिकाले सोचेको पनि छ । देशलाई परिआउँदा काँध थाप्ने अभिव्यक्तिहरू साथै हामीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र देशद्रोहीको आरोपलाई कैयौँ निवृत्त अधिकृतहरूले राख्‍नु भएको सही विश्लेषणले यसलाई साबित गर्छ ।

सबैभन्दा महत्वको विषय हो, जनमत संग्रहको सार र मर्म । धेरै लामो परिचर्चातिर नगएरै भन्‍न सकिन्छ । जनमत संग्रह कुनै पार्टी विशेषको साधन नभएर आमजनताको उच्चतम लोकतान्त्रिक अधिकार हो । जनमत संग्रहलाई चल्तीमा रहेका कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीभन्दा श्रेष्ठ मान्‍न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई मन्त्रभन्दा बढी उच्चारण गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीवर्ग साँच्चै लोकतन्त्रमै विश्वस्त छन् भने यी सारा संकटलाई समाधान दिनका लागि जनमत संग्रह हुन्छ भने असहमत हुनुपर्ने त कुनै कारणै छैन ।

सत्ता र व्यवस्थामा लगातार अस्थिरता, असफलता र संकट आइरहेको छ भने एक पटक जनतालाई आफ्नो नेतृत्व गर्ने सत्ता र व्यवस्थाको फैसला गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक अधिकार जनमत संग्रहको अधिकार प्रयोग गर्न दिएर अग्रगामी निकास निकाल्दा कति राम्रो होला ?

मधु सर, यी यस्ता वस्तुगत आधार र कारणहरू हुन जसले नेपालमा जनमत संग्रहको राजनीतिक कार्यनीति या विधि प्रयोग गर्न सकिने र यो विधिद्वारा देशलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले आमूल परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना छ । 

जनमत संग्रह र परिणामबारे 
मधुजीले पत्रमा जनमत संग्रह भएमा कुन वर्ग र शक्तिको मत ल्याएर जित्ने ? अनि हार्‍यो भने दलाल पुँजीवादमै चित्त बुझाएर बस्ने कि के गर्ने ? वैज्ञानिक समाजवाद जनमत संग्रहबाट पैदा हुने व्यवस्था हो कि होइन ? भन्‍ने प्रश्न गर्नुभएको रहेछ । 

पहिलो, साँचो हो अलि पुरानो स्कुलबाट हेर्दा कठिन लाग्छ, तर तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ त्यो वर्गबाट त्यसरी हेरिँदैन भन्‍ने विश्वास छ । माथि चर्चा पनि गरेको छु कि आजको संकटग्रस्त परिवेशबाट सन्तुष्ट नभएका र बाहिर निस्किन चाहने नागरिकहरूको संख्या अत्यधिक छ । 

दोस्रो, वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा उत्रिने प्रगतिशील शक्तिको संख्या निकै शक्तिशाली छ, हामी सारा कम्युनिस्टहरू, लोकतान्त्रिक समाजवादी, देशभक्त शक्तिहरू समाजवादको पक्षमा एकताबद्ध बन्‍न सक्ने सम्भावना पनि छ । 

तेस्रो, वैज्ञानिक समाजवाद केही वर्ग एवं नागरिकहरूले मात्र उन्मुक्ति एवं संमृद्धि पाउने व्यवस्था होइन । यो सिङ्गो मानव जातिले नै उन्‍नत र सभ्य जीवन प्राप्त गर्ने व्यवस्था हो, यसबाट मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्गबाहेक सबै खुसी हुनेछन् । 

चौथो कुरा, जनमतले पँुजीवाद मात्र दिन्छ भन्‍ने सोच्नु किमार्थ सही हुँदैन । समाजवादको स्रोत जनमत नै हो । जब जनमत दमनमा पर्छ या बन्दुकद्वारा जनमतलाई दबाइन्छ तब न बन्दुक अगाडि आउँछ । यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादले हार्छ कि भन्‍ने रत्तिभर विश्वास छैन । आम जनताले लड्ने लडाइँँमा जनताले नै हार्छ भने कसले जित्ला ?

हामी स्पष्ट भन्‍न सक्छौँ परिणाम मानेर जानेमा कुनै आपत्ति छैन । जनमत एवं जनफैसलामाथि विश्वास गरेर संघर्षमा प्रवेश गरेपछि जित्दा मात्र मान्छौँ, हार्दा मान्दैनौँ भन्‍न मिल्दैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि विज्ञानको नियमलाई आत्मसात् गर्दै हार्ने विकल्प मानौँ भन्‍ने हो भने हामी स्पष्ट भन्‍न सक्छौँ परिणाम मानेर जानेमा कुनै आपत्ति छैन । जनमत एवं जनफैसलामाथि विश्वास गरेर संघर्षमा प्रवेश गरेपछि जित्दा मात्र मान्छौँ, हार्दा मान्दैनौँ भन्‍न मिल्दैन । तर दलाल पुँजीवाद एवं संसदीय व्यवस्थाबारेको हाम्रो दृष्टिकोण कायमै राखेर । 

यो नियम सशस्त्र युद्धमा पनि त लागू हुन्छ भने जनमत संग्रहमा किन लागू नहुने ? जनमतलाई विषय बुझाउन नसकेर, जनताको मन जित्न नसकेर, जनताको सहयोग नपुगेर भीषण वर्ग युद्धमा अपूरणीय क्षति बेहोर्दै हारिन्छ भने हारेको स्तरसम्म हार स्वीकार गर्दै नयाँ मोर्चाको तयारीमा लागिन्छ । जनमत संग्रहको नकारात्मक परिणाम आएछ भने पनि त्यस हदसम्म मान्दै नयाँ संघर्षमा प्रवेश गरिन्छ । त्यसले के फरक पार्छ ? एक कम्युनिस्ट वैज्ञानिक समाजवाद-साम्यवाद नआउँदासम्म अनवरत क्रान्तिमा हेलिँदै जानु छ भने एउटा मोर्चाको हारमा चिन्तित किन भइन्छ र ? 

फेरि पनि म भन्छु, जनमत संग्रहमा जनताले हार्ने कुनै आधार भेटिँदैन । यदि राज्य सत्ताको दुरूपयोग र विदेशी तत्वहरूको चलखेलबाट दलाल पुँजीवादी सत्ता नै लादिएछ भने पनि त्यसले अर्काे संकट अझ ठूलो संकट निम्त्यिाउने पक्का छ । अर्को अर्थमा पश्चगमनको सफलता भनेको नेपोलियनको सफलता जस्तो मात्र हुने छ । 

जनमत संग्रहबाट आउने चुनौती 
मधुजीले पत्रमा उठाउनु भएको अर्को महत्वपूर्ण सवाल हामीले जनमत संग्रहको प्रस्ताव गर्दा र देशलाई त्यता लैजाँदा के अन्य शक्तिहरूले पनि त्यो अधिकार माग्दैनन् ? राजतन्त्र या गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष या हिन्दुत्व, संघीयता या एकात्मक जस्ता मागेमा कसरी व्यवस्थापन गछौँ ? भन्‍ने छ । 

तपाईं समाजशास्त्रको पनि विद्वान् भएकाले प्रस्टै हुनुहुन्छ कि कुनै विशिष्ट अवस्थामा बाहेक समयको अग्रगामी प्रवाहमा आफ्नै पछ्यौटे एवं असभ्यपनका कारण पराजित हुन पुगेका व्यवस्थाहरू फर्किएर आउने सम्भावना रहँदैन । अर्को तथ्य आजको बहस विगत र वर्तमानमा कम, वर्तमान र भविष्यमा बढी केन्द्रित छ । सामन्तवाद र पुँजीवादको कम, दलाल पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादको बढी केन्द्रित छ । राजतन्त्र र गणतन्त्रको कम, पुँजीवादी गणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्रको बढी केन्द्रित छ । धर्म र धर्मको बीचमा कम, अध्यात्मवाद र भौतिकवादमा बढी केन्द्रित भएको छ । 

संकट र पश्चगमनको कम, संकट र अग्रगमनको बढी बहस भएको छ । यस्तो स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवादका लागि हुने जनमत संग्रहबाट अरुले पनि फाइदा लिन सक्लान् कि भन्‍ने चुनौती कम छ । तथापि केही हुँदैन भन्‍ने हैन । ‘स्वर्ग’को बाटो हिँड्दा पनि ‘भूतप्रेत’को संगत गर्नुपर्छ भने जस्तै हो । हामी पटक्कै चिन्तित किन छैनौँ भने जति नै जनमतको हल्ला गरे पनि सामन्तवाद फर्किएर आउने सम्भावना छैन । बरु पुँजीवाद टिक्ने कि नटिक्ने भन्‍ने मुख्य हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवाद कहिले भन्‍ने मात्र हो यो अवश्यम्भावी छ ।

पूर्व राजा र उनका समर्थकले नयाँ योगदान गर्न चाहन्छन् भने पनि नयाँ आधारमा मात्र त्यो सम्भव छ, जसले उनीहरूकै विगतलाई निषेध गर्छ । त्यसो गर्न तयार हुँदा आत्तिनुपर्ने केही छैन । आजका अग्रगामी चेत भएका नेपाली जनतामा कुन धर्म भन्‍नेमा होइन धर्म कि विज्ञान भन्‍नेमा बहस केन्द्रित हुन सक्छ । संघीयताको विषय पनि यही हो कि बहस पुँजीवादी संघीयता कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्‍नेमा पुग्‍नेछ ।

हरेक नागरिकलाई हामीले बुझाउनु पर्छ कि संघीयताले मानव जातिमा सबैभन्दा कठोर तरिकाले लादिएको वर्ग शोषण र उत्पीडनलाई एकरत्ति समाधान दिँदैन, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद उत्पीडित वर्गको मात्र होइन उत्पीडित जाति, समुदाय र लिङ्गको व्यवस्था हो । अर्थात् सबै श्रमिक, उत्पीडित, शोषित, बौद्धिकहरूको व्यवस्था नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । अन्य रूप, ढाँचाको खासै अर्थ छैन, तिनमा बढी जोड गर्नु भनेको पुँजीवादकै सेवा गर्नु हुन्छ । यद्यपि यसमा लामै बहस गर्नुपर्छ । 

यसैसँग सम्बन्धित अर्को विषय जनमत संग्रह हुने अवस्थामा संयुक्त सरकारमा भाग लिने हाम्रो नीतिबारे जिज्ञासा राख्दै यो कसरी सम्भव होला या दलाल पुँजीवादी भएर जनमत संग्रहमा को जाला ? भन्‍ने उठाउनु भएको रहेछ ।

हो, हामीले जनमत संग्रह हुने अवस्थामा संयुक्त सरकारमा भाग लिने नीति लिएका छौँ । यो आवश्यक मात्र हुने छैन कि जिम्मेवारीको विषय हुनेछ । अझ त्यसअगाडि गोलमेच सम्मेलन या राजनीतिक परामर्श सभा, समीक्षा सभा जस्तो कुनै माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले जनमत संग्रहका लागि संयुक्त सरकारमा जाने बाटो खुल्ला गरिदिन सक्छ । यसमा धरै रहस्य केही छैन ।

राजनीतिक दल, नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरू, अन्य संस्थाहरू र नागरिकहरू जनमत संग्रहका लागि सहमत हुनेबित्तिकै त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यसलाई सुव्यवस्थित प्रकारले सम्पन्‍न गराउने र परिणामलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन हामीलाई अन्तरिक र साझा संयन्त्र या साधन आवश्यक भई नै हाल्छ । त्यस्तो निकाय र संयन्त्रमा हाम्रो पार्टी पनि भाग लिने या सहभागी बन्‍ने विषय नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पूरा गर्नेसँग सम्बन्धित हुन पुग्छ । हामीले त्यस्तो जिम्मेवारीबाट मुख फर्काउनु पक्कै हुँदैन । 

जहाँसम्म दलाल पुँजीवादी भएर को जाला ? भन्‍ने प्रश्न छ, सार सही हुँदाहुँदै पनि यदि यो खस्रो हुन्छ र त्यसले प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई बाँध्छ भने यसलाई नरम बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो कि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ।  

यही विषयसँग जोडिने अर्को पाटो पनि छ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? यसप्रति हामी जड, यान्त्रिक र अव्यावहारिक हुनेछैनौँ । नयाँ प्रयोग भएकाले नयाँ नेतृत्व होस् भन्‍ने हाम्रो माग र अपेक्षा भई नै हाल्छ । तर यसैका कारण ऐतिहासिक पहलको सम्भावनालाई बाधा पार्ने सवाल उठ्दैन । गोलमेच, परामर्श सम्मेलन या अन्य उपायद्वारा उपयुक्त निर्णय लिन सकिन्छ । 

पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलना 
मधुजीले पुँजीवादको प्रगतिशील एवं लोकतान्त्रिक चरित्रबारे प्रस्ट उल्लेख गर्दै, उत्तरी युरोपका देशहरूका उदाहरण दिँदै वैज्ञानिक समाजवाद त्यो भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्‍नुभएको छ । साथै हामीलाई वैज्ञानिक समाजवादका विशेषताहरू उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभएको रहेछ । यसलाई पनि स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ । 

गएको केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरै कमरेडहरूले यो विषयमा प्रस्ट पार्न घोषणापत्र नै दिनुपर्ने सुझाव राख्‍नुभएको थियो । धेरै मित्रहरूले तपाईंकै जस्तो सल्लाह दिने गर्नुभएको छ । आखिर वस्तु एउटै भएपछि सोचहरू पनि त्यसै वरिपरि हुन अनिवार्य नै हुन्छ । कस्तो मिलेको छ भने हामी केही दिनमा वैज्ञानिक समाजवादका विशेषताहरू भनेर एउटा दस्तावेज प्रकाशित गर्दैछौँ । मैले वैज्ञानिक समाजवाद कि पुँजीवाद भन्‍ने सानो पुस्तिका तयार गर्दै छु । तथापि यहाँ केही चर्चा गरौँ । 

यसमा कुनै द्विविधा छैन कि पुँजीवाद आजसम्मका शोषणकारी व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा प्र्रगतिशील एवं क्रान्तिकारी व्यवस्था हो । तर मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भने जस्तै ‘ध्वस्त सामन्ती समाजको गर्भबाट पैदा भएको आधुनिक पुँजीवादी व्यवस्थाले वर्ग शोषणलाई अन्त्य गरेन, बरु पुरानो वर्गको ठाउँमा नयाँ वर्ग, पुरानो शोषणका ठाउँमा नयाँ शोषण, पुरानो संघर्षका रूपको ठाउँमा नयाँ संघर्ष पैदा गर्यो ।’ यही विश्लेषण आज पनि सही छ । 

आज पनि पुँजीवादले विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान, शिक्षाको विकास साथै पुँजी र बजारको विश्वव्यापीकरणमा प्रगतिशील एवं क्रान्तिकारी भूमिका नै पूरा गरिरहेको छ । तर पुँजीवादको मुनाफावादी, शोषणकारी एवं विभेदकारी चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन । 

कुनै दिन ब्रिटेनका सन्दर्भमा लेनिनले त्यहाँको सत्तासीन वर्गले विश्वलाई लुटेको धन थुपारेर मजदूर वर्गलाई पनि अभिजात वर्गमा बदलेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । आज मुद्रा विनिमयमा पाउन्ड, डलर, युरो र अन्य मुद्राका बीचमा रहेको अवैज्ञानिक एवं आनावश्यक वर्ग विभाजन (जस्तो कि डलर र अन्य मुद्राको विनिमय दर सयौँ गुणा अन्तर हुनुपर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण छैन), तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको सस्तो श्रमको लुटपाट, विश्वव्यापी श्रम विभाजन जस्ता विशेषताले पुँजीवाद मोटाइरहेको छ ।

यद्यपि यहाँले उल्लेख गरेका उत्तरी युरोपका देशका नागरिकहरूले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपले समानता दिएको विश्लेषण छ । त्यसको एउटै कारण छ, त्यो हो मानव समाजमा विकास हुँदै गएको शिक्षा, चेतना र मात्रात्मक क्रान्तिकारी सोच । जो बीसौँ शदीका भीषण वर्ग संघर्ष, राजनीतिक क्रान्ति, प्राविधिक एवं औद्योगिक क्रान्तिको अनुभवद्वारा दीक्षित छ । जसलाई पुरानै खालको पुँजीवाद मान्‍न सकिँदैन ।

म यहाँलाई पूरा विश्वाससाथ राख्‍न सक्छु कि वैज्ञानिक समाजवाद राजनीतिक रूपले सबैभन्दा अग्रगामी एवं वैज्ञानिक विचार, चेतना, नीति, योजना र नेतृत्वद्वारा चल्ने निःस्वार्थी व्यवस्था हुनेछ । त्यसमा पुँजी र सत्ताको बल, हस्तक्षेपको स्थान हुनेछैन या त्यसलाई मान्यता दिइनेछैन । जनताका अग्रगामी एवं श्रमिक वर्ग, बौद्धिक वर्गको मुख्य भूमिका हुनेछ । त्यसमा कुनै पनि नागरिक उत्पीडित एवं विभेदित हुनुपर्ने छैन ।

आर्थिक रूपले हरेक नागरिक गाँस, बास एवं रोजगारीको अधिकारद्वारा सम्पन्‍न हुनेछन् । कसैले पनि श्रमविना मोजमस्ती गर्न पाउनेछैन । शोषण बन्द गरिनेछ । हामीले संश्लेषण गरेका छौँ, नेताहरू क्षमता अनुसारको काम, आवश्यकता अनुसारको दाममा चल्नु पर्नेछ । कार्यकर्ताहरू क्षमता अनुसारको काम र आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारको दामअनुसार अनि जनता क्षमता अनुसारको काम र कामअनुसारको दामको नीतिमा श्रम गर्नेछन् । यसले समाजको अनुहार नै कायापलट हुनेछ । 

सामाजिक रूपले हर नागरिकको जीवनप्रति राज्य र कम्युनिस्ट पार्टी उत्तरदायी हुनेछन् । वृद्ध, अशक्त, गरिब, पछि पारिएका, अपाङ्गता भएका, घाइते सबै नागरिकप्रति राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवारी हुनेछ । समाजलाई मानवीय मूल्य, संस्कार र संवेदनाद्वारा प्रशिक्षित गरिनेछ । जसले पुँजीवादमा बढ्दै गएको ‘मै खाऊँ’ भन्‍ने चेतना पूरै बदलिनेछ । 

सांस्कृतिक रूपले मानव जातिको सोचमा आमूल परिवर्तन गरिनेछ । पुँजी, पैसा, स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने सारा कृत्रिम चटक, तडकभडक, छाडा अश्लील, नशापान, जुवातास, वेश्यावृत्ति सारा बन्द गरिनेछ । मान्छेको अधिकारलाई छाडा उपभोग, क्षणिक स्वार्थपूर्ति, आफ्नो शरीर आफैँबाट समाप्त पार्नेमा लगेर विकृतीकरण गर्ने संस्कृतिलाई समाप्त पारिनेछ । श्रम, अध्ययन, मेहनत, अनुसन्धान, नयाँ मानवीय समाज, विश्वव्यापी समानतालाई हुर्काउने संस्कृतिको विकास गरिनेछ । जो पुँजीवादमा कल्पना गर्न सकिँदैन । 

नागरिकको मौलिक अधिकार 
सायद पत्रको अन्तिम विषय हुनेछ यसपटक, मैले भर्खरै केही विद्वानहरूका रचना संकलन गरेर छापिएको ‘सत्य र सत्ता’ भन्‍ने पुस्तक पढेँ । त्यसमा महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले समाजवादले निजी र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने भएकाले उत्कृष्ट रहेको बताएका छन् । यो साँचो हो कि वैज्ञानिक समाजवाद पुँजीवादभन्दा अतुलनीय रूपले अग्रगामी एवं जनवादी छ । त्यो भनेको अन्य कुरा भन्दा बढी नागरिकका मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताकै कारणले भएको हो । 

हो, हामीले जनमत संग्रह हुने अवस्थामा संयुक्त सरकारमा भाग लिने नीति लिएका छौँ । 

बीसौँ शताब्दीको मध्यसम्मको लहरमय समाजवाद त्यसको जीवन्त अभिव्यक्ति थियो । तपाईं हामी युवा विद्यार्थी हुँदा आकाश छेड्ने गरी घन्काउने नारा अरु केही नभएर मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताकै हुन्थे जो वैज्ञानिक समाजवादमा उपलब्ध थिए र हुन्छन् ।

नागरिकको पहिलो अधिकार जन्मेपछि बाँच्न पाउनु हो । त्यसका लागि उसलाई खान र बस्‍न पहिला आवश्यक पर्छ । जो सम्पत्तिको हक हो । त्यो पुँजीवादमा सम्भव थिएन समाजवादले उपलब्ध गरायो । हो, पुँजीवाद भएका युरोप, अमेरिकाका देशहरूले पनि लागू गरेका छन् तर यो उनीहरूको मौलिकता होइन समाजवादको अनुसरण हो । यदि आज कैयौँ बुद्धिजीवीले उठाउने कमाएको निजी सम्पत्तिको अधिकारको कुरा हो भने मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमै लेख्‍नुभएको छ कि ‘कम्युनिस्टहरू सबै स्वामित्वको विरोधी होइनन् वा सबै स्वामित्वको अन्त्य गर्दैनन् पुँजीवादी स्वामित्वको मात्र अन्त्य गर्न चाहन्छन् ।’ 

त्यसमा अझै स्पष्ट होस् भनेर हामीले आर्थिक दृष्टिकोण नै तयार गरेर समाजवादमा मात्र नागरिकले आफ्नो श्रमबाट उपार्जन गरेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्छन् भन्‍ने धारणा प्रस्तुत गरेका छौँ । यो निश्चित हो कि हामी पुँजीलाई मानव हितको साधन बनाउन चाहन्छौँ तर मानवलाई पुँजीको दास कदापि बन्‍न दिदैनौँ ।  

लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा समाजवादमा हामी यस्तो उच्च लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नेछौँ जो पुँजी र बलको प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनेछ । त्यो नै वास्तविक लोकतन्त्र हुनेछ । जबकि आजको लोकतन्त्र पुँजी र सत्ताको मुकुण्डो मात्र हो । कुनै एउटा प्रतिनिधि भेट्न सकिँदैन जसले आफूलाई लोकतन्त्रको छनौटबाट चुनिएको अनुभव गरेको होस् । कतिसम्म भने गाउँको वडा सदस्यले समेत घरबास बेचेर चुनाव लडेको छ, उसले आज जनतालाई खुलेआम भन्छ ‘मैले केही खाइनँ भने चुनावमा खर्च गरेको कसरी उठाउने ?’

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना जस्ता विषयलाई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले सबैभन्दा पहिले जनताका लागि राज्यको स्वामित्व र जिम्मेवारीभित्र ल्याउँछ । यो त मैले धेरै बताउनु पर्दैन कि कुनै पनि वैज्ञानिक समाजवादी देशले ‘मै हुँ’ भन्‍ने पुँजीवादी देशलाई सजिलै उछिन्‍नुका पछाडि यिनै विषयमा समाजवादी सत्ताले नागरिकका लागि दिएको सुनिश्चितता नै मुख्य हो । आज कोरोना महामारीकै कुरा गर्नुस् न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, धन सम्पत्ति जस्ता विषयमा सबैभन्दा अगाडि छौँ भन्‍ने पुँजीवादीहरूको अवस्था कति दयनीय देखियो । पैसा नभएकाले आफन्तको लास पनि गाड्ने ठाउँ पाउन सकेनन् । वृद्धाश्रम र शववाहनभित्रै लास कुहिए । जो कुरा समाजवादी देशहरूमा तपाईंले सुन्‍न पनि पाउनुहुन्‍न । यो त एउटा झलक मात्र न हो । 

मित्र मधुजी, मैले जे कुरा माथि चर्चा गरेँ, यी कुनै देखावटी एवं काल्पनिक सजावट होइनन् । वैज्ञानिक समाजवादले सिद्धान्तमा संश्लेषण गरेका र व्यवहारमा साबित गरेका विषय हुन् । यो पनि सत्य हो कि कम्युनिस्टहरूले बीसौँ शदीको अन्त्यतिर अकल्पनीय धक्का र क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । तर पुँजीवादीको श्रेष्ठताभन्दा कम्युनिस्टभित्रै पैदा भएका गद्दारी, विचलन र अवसरवादीहरूका कारणले हो । हामी निर्धक्कसँग भन्‍न सक्छौँ समाजवादको अस्थायी असफलताले भित्रभित्रै मक्किँदै गएको पुँजीवादको दीर्घ सफलता भनेर कदापि मान्‍न सक्दैनौँ । तपाईंले पुँजीवादको प्रगतिशीलतामा बताए जस्तै पुँजीवादले ढिलो चाँडो वैज्ञानिक समाजवादका लागि ठाउँ छाड्न अनिवार्य र बाध्य छ । 

अन्त्यमा, तपाईंले संविधान सभा, नयाँ निर्माणका चुनौती र सार्वजनिक बहसबारे जे/जस्ता धारणा र सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तीसँग सहमत नहुनुपर्ने र ग्रहण गर्नु नहुने कुनै कारण छैन । म, हामी र हाम्रो पार्टी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने महान् साम्यवादी सिद्धान्तले परिकल्पना गरेको मानव समाज वास्तवमै उत्कृष्ट, अत्याधुनिक एवं सभ्य छ । त्यसमा कैयौँ हिँडेका मार्गबाट कैयौँ नहिँडेका तर सम्भव देखिने नयाँ मार्गबाट यात्रा गर्नुपर्ने छ । 

सयौँ पटक लडिएला, ठक्कर खाइएला, बाटो मोडिएलान् तर फेरि उठेर इतिहासका अनुपम शिक्षालाई आत्मसात् गर्दै निरन्तर बढ्नेछौँ । हामी कम्युनिस्ट हौँ, कम्युनिस्ट भएरै जीवनलाई मानव जातिको सेवामा समर्पित गर्न प्रतिबद्ध छौँ । हामी आवश्यक स्तरमा निजीत्वको त्याग गर्दै सामूहिकताको फल प्राप्त गर्न लालायित छौँ ।  धन्यवाद ।

विप्लव

यो वैचारिक बहस शृंखलामा यहाँहरू पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ । यहाँहरूले आफ्नो विचार हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ । हाम्रो ठेगाना :  [email protected]

र, यो पनि
- कमरेड विप्लवलाई एक समाजशास्त्रीको पत्र


Author

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'

लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव हुन् ।


थप समाचार
x