विचार

अनैतिक अभ्यास चरमचुलीमा पुगेको बेला

प्रा. डा. पुष्पकमल सुवेदी |
बैशाख १९, २०७८ आइतबार ९:१६ बजे

राजनीति र नैतिकता एक आपसमा अन्योन्याश्रित हुन्छ, तापनि यसको सम्बन्ध कसरी बुझ्‍ने सवालमा धेरै मत पाउन सकिन्छ । समग्रमा राजनीतिले व्यक्ति वा समूहबीचको शक्ति संघर्षलाई जनाउँछ जहाँ राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वीको विचारलाई कुटिल प्रक्रियाबाट पराजित गराइन्छ । एकदलीय शासन प्रणालीमा राजनैतिक पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन तर बहुलवादी राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूद्वारा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जनताको मतमार्फत सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका दिइन्छ ।
 
परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीति भनेको कसले के पाउँछ, कहिले र कसरी प्राप्त हुन्छ भन्‍नेबारे हो जुन मूलतः भौतिक चीजहरूको वितरणमा प्रतिस्पर्धात्मक समाधान खोज्‍नु पनि हो । वर्तमान समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सांस्कृतिक पहिचान र मान्यताका साथ भौतिक स्रोतहरूको वितरणसँग सम्बन्धित भएर आएको छ । यही दृष्टिकोणबाट नेपालमा संविधान २०७२ जारी भई पहिलो संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्‍न भई तीन वर्षसम्म पूरा गरिसकेको छ भलै संविधानमा देखिएका कमजोरीहरूमध्ये राजनैतिक प्रणाली लगभग असफल भइसकेको छ । 

त्यस्तै नैतिकताको परिभाषामा पनि स्पष्टता छैन । स्थान विशेष वा सामाजिक परिवेशमा नैतिकताको परिभाषा पनि फरक फरक हुन्छ । समाजको आधुनिकीकरणका साथै परम्परागत नैतिकताको परिभाषामा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि बहुपत्नी परम्परा मुस्लिम र परम्परावादी समाजहरूमा अझसम्म पनि नैतिकताको मापकभित्र पर्छ तर पश्‍चिमीलगायत हिन्दु बौद्ध लगायत धेरै धार्मिक मान्यताबाट प्रभावित पूर्वीय समाजहरूमा कानुनले एक एकको अनुपातको विवाहलाई वैधानिकता प्रदान गरेको नैतिकताको परिभाषा पाइन्छ र यस्तो अभ्यास संसारभरि सर्वव्यापी हुँदै छ । त्यस्तै समलिङ्गी विवाह विगतमा अनैतिक कार्यभित्र पर्दथ्यो अब बिस्तारै समाजले स्वीकार्न थालेको छ तसर्थ नैतिकताको एउटै परिभाषा सबै नैतिक दर्शाउने पक्षमा मात्र लागू हुनेछ भन्‍ने सोच्‍न सकिँदैन ।
 
‘नैतिकता’ भन्ने शब्द प्रयोग दुई भिन्न विस्तृत इन्द्रियहरूमा प्रयोग भएको देखिन्छ : एक वर्णनात्मक र अर्को आदर्श भावनाको अर्थमा । वर्णनात्मक हिसाबले आफ्नो व्यवहारका लागि एक व्यक्तिले समाज वा समूह (जस्तै एक धर्म) द्वारा अगाडि राखिएको केही आचारसंहितालाई स्वीकार गरेको हुन्छ भने आदर्श भावनाको दृष्टिकोणबाट विद्वान् तथा प्रबुद्ध समूहद्वारा निर्दिष्ट सर्तहरूको आधारमा बनाइएको आचारसंहितालाई बुझाइन्छ । सामान्यतया यी दुवै परिभाषाहरूको संयोजनबाट कानुन तथा संविधानका आधार तयार गरिएको हुन्छ । राजनैतिक पार्टीहरू अझ बढी प्रगतिशील तथा लोकतान्त्रिक हुँदै कानुन तथा संविधानमा देखिएका कमजोरी सच्चाउने मुख्य कर्ता हुनुपर्छ । 


तर राजनीति र प्रेममा जे पनि सम्भव हुन्छ वा राजनीति सम्भावनाको खेल भनेर अपवित्र गठबन्धन गर्न प्रोत्साहान गर्ने चिन्तनले राजनीतिमा नैतिकताको अभावमा विकृति जन्माएको हुन्छ र यही तथाकथित मान्यताले नेपालका विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूको अक्षम नेतृत्वहरू प्रभावित भई समग्र संसदीय राजनीतिलाई फोहोरी खेलमा परिणत गराएको स्पष्ट छ । यसैसँग जोडेर केही राजनैतिक घटनाक्रमहरूको छोटो चर्चा गरिनेछ ।

राजनैतिक नैतिकतामा स्खलन

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपश्‍चात् जुन राजनैतिक प्रणालीको विरुद्ध लडेको नेपाली कांग्रेस उही पुरानो शक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुनु अप्राकृतिक गठबन्धनको सुरुवात हो जसका कारण नेपाली कांग्रेसले विसं २०१६ को पहिलो आम निर्वाचनमा दुई तिहाइको समय पूरा नगर्दै सत्ताबाट मात्र होइन कि निर्वासित हुने अवस्था आयो ।
 
राष्ट्रिय संकटमा पार्टीहरू एक स्थानमा हुनु स्वाभाविक हुन्छ तर दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वमा केवल सत्ता प्राप्तिका लागि नयाँ राजनैतिक खेलमा वामपन्थी एमाले सहभागी भएको अपवित्र गठबन्धनको अर्को रूपमा लिन सकिन्छ । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का नेता सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएर एमालेले सुरु गरेको अराजनैतिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको थियो । आन्तरिक पार्टी संघर्ष र अप्राकृतिक गठजोडको फोहोरी खेलका कारण बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापश्चात् दुई पटक बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न मौका पाएको नेपाली कांग्रेसको सरकार लगभग असफल हुन गयो ।

राजनीति र प्रेममा जे पनि सम्भव हुन्छ वा राजनीति सम्भावनाको खेल भनेर अपवित्र गठबन्धन गर्न प्रोत्साहान गर्ने चिन्तनले राजनीतिमा नैतिकताको अभावमा विकृति जन्माएको हुन्छ र यही तथाकथित मान्यताले नेपालका विभिन्‍न राजनैतिक पार्टीहरूको अक्षम नेतृत्वहरू प्रभावित भई समग्र संसदीय राजनीतिलाई फोहोरी खेलमा परिणत गराएको स्पष्ट छ । 

दुई तिहाइउन्मुख जनमत प्राप्त गरेको डबल नेकपा आफैँले आफ्नो सरकारलाई तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै असफलमा परिणत गरायो । यस्तो अवस्थामा ल्याउन ओली-प्रचण्ड-नेपालको महत्वाकांक्षी गुट परस्त क्रियाकलापहरूका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ पनि प्रमुख मानिन्छ । एउटै नाममा दर्ता भएका दुई पार्टीहरूको विवादमा सर्वोच्च अदालतले डबल नेकपालाई  नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पुनः पार्टी विभाजित गराइदिँदा ओली नेतृत्व सरकार कि त सत्ताबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँदै छ वा दक्षिणपन्थी शक्तिको आशीर्वादमा सत्ता टिकाउन बाध्य हुँदै छ वा गैरकम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अर्को विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी नै सक्रिय भई अप्राकृतिक गठबन्धनको प्रयास गरिराखेको छ । एमाले-कांग्रेस-माओवादीबीचको सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेलमा लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी र गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू पनि संलग्‍न हुन पुगेका छन् ।

राजनैतिक एकीकरणका परिणाम

नेपालमा गैरकम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेतृत्व दिने इतिहासमा प्रजा परिषद् सबैभन्दा पुरानो पार्टी थियो भने स्थापना कालदेखि नै टुटफुट र एकीकृत हुँदै आएको नेपाली कांग्रेस एक प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्तिक पार्टी हो । पछिल्लो पटकको विभाजित गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा नेतृत्व दुई कांग्रेसहरूबीच पुनः एकीकरण सैद्धान्तिक आधारमा भएको थियो जसका कारण भावी सरकारको निर्माणका लागि विगतमा जस्तै ठूलो वैकल्पिक पार्टी बनिराखेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैभन्दा बढी संख्यामा विभाजित भई सा-साना समूहहरूमा छिन्‍नभिन्‍न भएका छन् । पछिल्लो पटक संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल डबल नेकपा (हाल पुनः विभाजित भएको छ) बन्न सफल हुनुका कारण एमाले-माओवादी राजनैतिक एकता थियो किनकि दुवै पार्टीहरूको सैद्धान्तिक धरातल माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद हुन् जसका माध्यमबाट माले नेतृत्व झापा आन्दोलन र माओवादी नेतृत्व जनसंघर्षहरू भएका थिए । भविष्यमा समयले साथ दिएमा संसदीय गणतन्त्रको विकल्पमा कम्युनिस्ट जनगणतन्त्रका लागि छिन्‍नभिन्‍न भएका सबै कम्युनिस्टहरू एउटै छातामुनि रहेर पुनः सशक्त कम्युनिस्ट गठबन्धन हुनेछ ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र तराई मधेसमा केन्द्रित सद्भावना पार्टी पनि विभाजित हुँदै एकीकृत बन्दै र उस्तै उद्देश्यका लागि स्थापित अन्य पार्टीहरूसँग एकीकरण हुँदै नयाँ स्वरूपमा आएका छन् । 

संसदीय निर्वाचनमा सिटको कारणबाट पार्टीको अवस्था तलमाथि परे तापनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को सैद्धान्तिक पक्षका कारण जनताबीच अझसम्म पनि आकर्षण भएको पाइन्छ । 

समग्र राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने तर खास गरेर मधेसी समुदायको नाममा स्थापना भएको जनता समाजवादी पार्टी तराई-मधेस क्षेत्रसँग जोडिने हुँदा क्षेत्रीय रूपमा सशक्त प्रभाव देखिन्छ तर स्पष्ट सैद्धान्तिक पक्षको अभावमा यो पार्टी भूपू प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सुरुवात गर्नु भएको सांसदहरूको किनबेच राजनीति जहाँ कांग्रेस-एमालेको समेत संलग्नताले जन्माएको फोहोरी संसदीय खेलमा उपयोग हुने शक्तिका रूपमा देखिएको छ र यसको निर्माण अराजनैतिक एकताको प्रभाव हो कि भन्‍ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पार्टीभित्रको गुटमा मौलाएको अनैतिकता 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले राजालाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमा सरकार नेतृत्व गर्ने आफ्नै नेपाली कांगे्रस पार्टीका ३६ सांसदहरूको अनुपस्थिति हुनु, शेरबहादुर देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा दुई जना आफ्नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको सांसदहरू अनुपस्थिति हुनु, गण्डकी प्रदेशमा अविश्‍वास प्रस्तावको मतदान गर्ने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसद सम्पर्कविहीन हुनु र कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) का चार जना प्रदेश सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको ह्विप नमानी फ्लोर क्रस गर्नु र जस्ता अभ्यासहरू हुनु लगभग उस्तै उस्तै हुन किनकि पहिलो तीन अनुपस्थितिहरू अप्रत्यक्ष र पछिल्लो प्रत्यक्ष पार्टी ह्विप विरोधी गतिविधिहरू हुन् र सबै गतिविधिहरू संसदीय पद्धतिविरुद्ध मानिन्छ ।
 
सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाब फेर्ने उखानको चरितार्थ हुने गरी एमालेका खनाल–नेपाल समूह खुसी हुनुको साटो नेकपा (माओवादी) लगायत अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकीकरण वा मोर्चा निर्माण गरी नयाँ ढंगबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनःसंगठित गरी एमालेको मोहबाट मुक्त भएमा राजनैतिक इमानदारी हुन्छ तर एउटै पार्टीमा बसेर एकातिर सांसद पद बचाउन सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अर्कोतिर आफ्ना समर्थित सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस गर्न लगाएर माओवादी नेतृत्व प्रदेश सरकारमा आफ्ना विद्रोही सांसदहरूले मन्त्री पुरस्कार प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गराउनु समग्रमा खनाल-नेपाल समूह नेतृत्वको अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । कर्णाली प्रदेशमा भएको यस्तो गैरसंसदीय अभ्यास अन्य प्रदेशहरूमा पनि हुन सक्ने पूर्वसंकेत देखिँदै छ जुन राजनीतिमा देखिएको अनैतिकता हो । 

अराजनैतिक अभ्यास र प्रतिगमन 

सामन्यतया संसदीय मान्यताअनुसार आफूले गरेको संसद्को विघटन सर्वोच्चले पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्याे तर राजनैतिक नैतिकता प्रदर्शन न त विगतमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्व एमाले सरकारले गर्यो न त वर्तमान केपी ओली नेतृत्व एमाले सरकारले गर्यो । एमाले नेतृत्व प्रदेश सरकारहरू अल्पमत हुँदा पनि जालझेलसाथ अविश्वास छल्न चालु संसद्समेत स्थगित गराएका उदाहरण छन् ।

त्यस्तै आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइउन्मुख बहुमत सरकार छिन्‍नभिन्‍न गराई पार्टी समेत विभाजित भई पुरानै अवस्थामा फर्किंदा पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व नेकपा (माओवादी) ले हालसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनु अराजनैतिक अभ्यासहरू हुन् । 

केपी ओली जस्तै डबल नेकपाको विग्रहमा प्रचण्ड-नेपालको खेलेको भूमिकाले स्वयं सडकमा पुग्दा ओलीलाई प्रतिगमनकारी देख्नु अन्यथा मान्न सकिन्‍न । त्यस्तै माथिल्लो सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा डबल नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिली तत्कालीन समयमा ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी भूपू कम्युनिस्टहरू उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई नेतृत्व समाजवादीको हिसिला यमीलगायत उमेद्ववारहरू हराएको थियो । 

त्यस्तै उपेन्द्र यादवलाई अपमान तरिकाबाट सत्ताबाट राजीनामा गराउने वातावरण सिर्जना गराउने केपी ओली नेतृत्व सरकारलाई उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई दुवैले प्रतिगमन देख्नु स्वाभाविक हो । मधेस कुनै पनि बेला स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने ठाकुर–महतोसँग केपी ओलीले लगनगाँठो बनाएर सत्ता टिकाउनु खोज्नु प्रतिगमन वा अग्रगमन वा राष्ट्रवाद के हो भविष्यले बताउनेछ । 

अन्त्यमा, 

वर्तमान राजनैतिक अन्यौललाई निरन्तरता दिन सत्ताधारीको कमजोरीमा खेल्ने औसरवादी र अराजनैतिक अभ्यास गरि सरकार परिवर्तन गर्नुको सट्टा छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ । दुवै संघीय र प्रदेश नेतृत्व गर्ने सरकारहरूको निर्वाचन गर्ने वर्तमान राजनीतिक प्रणाली असफल भएको हुँदा नेपाल संविधान २०७२ संशोधन हुन आवश्यक छ ।
 


Author

थप समाचार
x