फस्ट र सेकेन्डभन्दा थर्ड अगाडि, कसरी ?

‘सर्पले काँचुली फेरेझैँ’ हाम्रा शीर्ष नेताहरू रूपै फेर्छन्, सार मात्र होइन । नत्र चुनावका बेला एकखाले गठबन्धन बन्ने, चुनाव सकिएपछि लगत्तै कुर्सीका खातिर अर्कै गठबन्धन । त्यस्तो राजनीतिक परिदृश्य सिर्जना हुनुका आ–आफ्नै व्याख्या र टिप्पणी हुन सक्छन् नै । किनभने व्याख्या र टिप्पणी आफू अनुकूल नै गर्ने हो ।

जे भए पनि बाह्र वर्ष ‘जनयुद्ध’ लडेका पुष्पकमल दाहाल कुर्सीकै लागि चुनावअघिको नेपाली कांग्रेस समेतको पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउँदै अप्रत्याशित नाटक मञ्चन गर्दै नयाँ गठबन्धनका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सँगै विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसलाई समेत मनाउँदै संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउन सफल भएका छन् । त्यसो त, लोकतन्त्रबहालीपछि संसद् अपवादबाहेक प्रतिपक्षीविहीन हुँदै आएको छ । यतिखेर प्रतिपक्षीविहीन संसद् हुनु कुनै नौलो होइन । 

---

एमालेको समर्थनमा तेस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले ०७९ पुस २६ मा प्रतिनिधि सभामा ऐतिहासिक शैलीमा विश्वासको मत पाए, २७५ प्रतिनिधि सभामा २६८ सदस्यको मत । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नेले यस्तो मत त विरलै प्राप्त गर्छन् । प्रचण्डले नसोचेको ‘प्रचण्ड–मत’ पाए । अकल्पनीय विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रधानमन्त्रीका चुनौती प्रधानमन्त्रीका अगाडि थुप्रै चुनौती पनि थपिएका छन् । यो विश्वासलाई कायम गर्न उनले निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन काम सम्पन्न गर्न उनलाई त्यति सहज भने देखिँदैन । नयाँ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा पुरानो गठबन्धन दलका नेतासँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने चिन्ता पनि प्रधानमन्त्रीलाई परेको देखिन्छ ।

संसदीय राजनीतिमा विपक्षी दलहरूलाई पेलेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था सत्तापक्षलाई हुँदैन । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएकोछ । यस अवस्थामा सरकार र सत्तापक्षले कतिपय अवस्थामा विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । अर्को कुरा, नयाँ गठबन्धनको जग पनि त्यति दह्रो र सशक्त देखिँदैन । यसले पन प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलहरूसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालको राजनीति सहज र सरल मार्गमा हिँडेको देखिँदैन । राजनीतिले धेरै मोड र घुम्ती पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाइलैपिच्छे अनेकखाले समस्या तेर्सिएका छन् वा तेसाईएका छन् । विगत तीस वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता, अन्यौलता र निर्णयविहीनता देखिँदै आएको छ । यस अवस्थामा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि काम गर्न सजिलो देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जति ठूलो विश्वासको मत पाए पनि उनी पहिलाको दुई अवस्थामा भन्दा कमजोर बन्न पुगेका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानले यति कमजोर र निरिह प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना पनि गरेको छैन । संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री देश, सरकार र संघीय संसद्को पनि नेता हुनुपर्छ । कमजोर प्रधानमन्त्रीबाट राम्रा नीति, बन्न पनि सक्तैनन् भने शासन व्यवस्था पनि राम्ररी चल्न सक्दैन । शासन प्रणालीमा पनि सुधार र विकास हुन सक्तैन भन्ने कुरा संसारभरिकै गठबन्धन वा मिलीजुली सरकारको काम–कारबाहीले देखाएको छ ।

यस अवस्थामा देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास, समृध्दिको कदम र योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् भने देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि संरक्षित हुन सक्दैन । नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै गठबन्धनको सरकारलाई अत्यन्त कमजोर सरकार भन्ने गरिन्छ । इजरायलमा नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन गरिएको गठबन्धनको सरकार छ महिना पनि नपुग्दै धराशयी भएको ताजा उदाहरण छ । 

अनि, नेपालको राजनीतिमा लोभी, पापी, स्वार्थी तथा भ्रष्टहरूको जमातको ठूलै दबाब र प्रभाव अत्यधिक बढ्दै छ । साना ठूला सबै पार्टीका हालत उस्तै छ । प्रधानमन्त्री र सरकारलाई उनीहरूको जमातले पाइला पाइलामा समस्या तेर्साईल्छन् । त्यस्तो समस्यालाई निदान गर्ने स्थिति र अवस्थामा प्रधानमन्त्री छैनन् । साँच्चिकै भन्ने हो भने विगतको दुई कार्यकाल भन्दा यतिखेर उनलाई निकै चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ । 

हुन त, चुनौतीबेगरको राजनीति संसारमा कहीँ पनि हुँदैन । सबै देशको राजनीतिमा आ–आफ्नै किसिमका चुनौती हुन्छन् । नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक र बाह्य चुनौती निकै सशक्त छन् । त्यसमाथि नेपालको राजनीतिमा विदेशी चलखल र दबाब बढी हुने गरेको सवैले जानेकै कुरा हो । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको बनौट प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी तेस्रो पार्टीको हैसियतमा छ । पहिलो र दोस्रो टुलुटुलु हेर्ने र तेस्रो त्यो पनि निकै कमजोर शक्ति कुर्सीमा रहनु त्यो पनि आफैँमा अनौठो राजनीतिक चरित्र खेल हो । त्यसमाथि पहिलो र दोस्रो पार्टी संसदीय राजनीतिका खेलाडी नै हुन् । पहिलो र दोस्रो पार्टीको राम्रै पेलाइ र खेलाईमा प्रचण्ड पर्नेछन् ।

लोकतन्त्र बहालीयता भागवबण्डाको राजनीति असल प्रणालीको राजनीति होइन । पदको बाँडफाँडले नेपालको राजनीतिलाई धेरै बद्नाम गराएको छ । प्रधानमन्त्री भएबापत सबै त्याग्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् । कुनै बेला भारतीय राजनीतिमा चन्द्रशेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय कंग्रेसले जुन किसिमले सहयोग गरेको थियो, त्यही किसिमले नेकपा, एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको छ । तर केही महिनापछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरलाई आफ्नो इसारामा हिँडाउन खोज्यो । त्यसलाई चन्द्रशेखरले ठाडै इन्कार गरेर ठाँटकासाथ प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले देखाए जस्तो आँट देखाउन सक्ने अवस्थामा पनि भए जस्तो लाग्दैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, जसले हिजो केपी शर्मा ओलीद्वारा दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई प्रतिगमन भनी सडक आन्दोलन गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले पनि असंवैधानिक भनेकै थियो । आज त्यसैलाई गलत गरेछु भन्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । एकातिर देशको शासकको अवस्था यस्तो दयनीय छ भने अर्कोतिर देशमा बेरोजगारी, गरिबी, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, तेहोरो कर व्यवस्था, ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरुपयोगका घटना बढिरहेको अवस्था छ । 

त्रिशंकू पीडित मुलुक
संविधानको समानुपातिक व्यवस्थाको कारण नेपालमा नेपालले अब बहुमतको स्थिर सरकार पाउने लक्षण देखिँदैन । अब सधैँभरि त्रिशंकु संसद् र अस्थिर अनुहारबाट मुलुक सञ्चालित हुने निश्चित छ । त्रिशंकु संसद् बन्नु भनेको कमजोर र निरीह संसद बनाउन खोज्नु हो । यो व्यवस्थालाई हटाउन कोही तयार छैनन् । यसलाई समयमै हटाउन सकिएन भने यस्ले संसद्को औचित्य र गरिमालाई पनि घटाउने छ भने अर्कोतिर देश र जनतालाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाइ राख्नेछ । 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२३ मा विश्वका एक तिहाइ देशको आर्थिक अवस्था धेरै खराब हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक अवस्था त्यसै त कमजोर छ भने हाम्रो आय, खर्च, लगानी, बचत, उत्पादन र निर्यातलाई सुधार्न ठूलो प्रयास गर्नपर्ने जरुरी छ । यसमा आमूल सुधार गरिएन भने नेपालको आर्थिक स्थिति श्रीलंकाको बाटोमा पुग्नबाट कसैले जोगाउन सक्ने देखिँदैन । 

यो स्थिति आउन नदिन सरकारले ठोस रूपमा साधारण खर्च घटाउन अत्यावश्यक देखिएको छ । हिजोको गठबन्धन सरकारले यसतर्फ खासै ध्यान दिएन । त्यस्तै रूपले नयाँ गठबन्धन सरकारले पनि यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिने लक्षण देखिएको छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक सहायता लिएर साधारण खर्च धान्न परिरहेको अवस्था छ । वैदेशिक सहायता र ऋण लिएर साधारण खर्च बढाउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई चाँडै ध्वस्त बनाउनु हो । 

साँच्चै भन्ने हो भने सबै तहका सरकारले अनावश्यक खर्चलाई हटाउन र घटाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । यस अवस्थामा संघीय सरकारमा दश जना मन्त्री बनाए पुग्छ । संविधानमा लेखिएको छ भन्दैमा पच्चीस जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । पार्टीका कार्यकर्तालाई अनावश्यक रूपमा सल्लाहकार राखेर जागिर दिने व्यवस्था गर्नु पनि अर्थतन्त्रलाई चाँडै ध्वस्त पार्नु हो । यो व्यवस्था हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भइसकेपछि संघमा किन धेरै मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारको व्यवस्था गरिएको होला भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ । यस अवस्थामा संघको जम्बो संरचना हटाउने वा प्रदेशको जम्बो संरचना हटाउनेबारेमा बृहत् बहस हुनु जरुरी छ । वैदेशिक सहायता लिएर यस्तो खर्चिलो शासन व्यवस्था कति समयसम्म चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सबै दलका नेताहरूले सोच्न पर्ने विषय बनेको छ ।

साथै, संघमा जे जति संवैधानिक निकाय वा संस्था छन्, ती सवै संवैधानिक निकाय वा संस्था प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि औचित्यपूर्ण देखिँदैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने संघीय तहमा सात वटाभन्दा वढी संवैधानिक निकायको गठन गर्नुपर्ने अवस्था र आवश्यकता देखिँदैन । पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर दिन संघ र प्रदेशमा अनावश्यक रूपमा संवैधानिक निकाय र संस्था स्थापना गर्दा जनता र राष्ट्रमा अनावश्यक खर्चको आकार बढ्न गएको छ । यसलाई समयमै सच्याउने प्र्रयास गरिएन भने हालको शासन व्यवस्थालाई दिगो र स्थायी बनाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । 
 
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीसहित पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । विनाकामका धेरै मनलय र मन्त्री बनाएर राजस्व स्वाहा गर्नु देशलाई भड्खालोमा हाल्नु हो । संघीय संसद् र प्रदेश सभाको संख्या घटाउनु आवश्यक छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभामा अनावश्यक समितिहरू गठन गर्ने काम बन्द गरी सानो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी सरकारको मोडेलमा जानेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।
 
त्यस्तै रूपले विगत दुई वर्षदेखि नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले लागनी गर्न बन्द गरेको अवस्था छ । लगानी नबढाई उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था आउँदैन । बैंक र वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउन अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले वास्तविक किसानलाई न ऋण उपलब्ध गराएको छ, न अनुदान दिएको छ । ऋण लिने र अनुदान पाउनेमा ठूला र पहुँचवाला व्यापारी, सत्ताधारी पार्टीका नेता र कार्यकर्ता छन्, जस्ले ऋण र अनुदान मात्रै लिएका छन, काम गर्दै गरेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिको प्रोजेक्टको प्रगतिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि गर्दैन भने सम्बन्धित बैंकले पनि गर्ने गरेको पाइँदैन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । 

 यस परिस्थितिमा सरकार र प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने र सुधार गर्नपर्ने विषय धेरै छन् । तर यतिखेर सरकारका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको देशमा स्थापित लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अक्कासिँदो मूल्य वृध्दि र सार्वजनिक निकाय र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग र हिनामिना तथा भ्रष्टाचारलाई रोक्ने र देशको आर्थिक वृध्दिलाई अगाडि बढाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहन गएका छन् । 
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)